सिंगापुरबाट यसरी सिकौं सरकार !

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले पदबहाली भएकै दिन घोषणा गरे–‘मलाई खुशी पार्न आइस्योस्–खाइस्योस् नभन्नू ।’ सरकारी सेवा प्रभावकारी हुन सकेन भने राज्य संयन्त्र नै बेकामे बन्न पुग्छ । कर्मचारीलाई जनताले भन्दा पनि सरकारले नै पहिले विश्वास गर्ने अवस्था र वातावरण बन्नुपर्ने हो । सचिव गोपीनाथ मैनाली लेख्छन्, ‘निजामती सेवा प्रभावकारी बन्न पहिलो निजामती सेवाप्रति स्वयं सरकारको विश्वास हुनुपर्छ । जापानमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सरकारी सेवालाई पूर्णरूपमा विश्वास गर्छन् भने निजामती कर्मचारीलाई इमान्दारहरूको समूह भनिन्छ ।’

निजामती कर्मचारी भुत्ते बन्नुमा भर्ना छनोटको त्रुटि, तालिम, ज्ञान र सीपको अभाव मात्र जिम्मेवार छैन । राम्रो गर्नेलाई न ‘रिवार्ड’, नराम्र्रो गर्नेलाई न ‘पेनाल्टी’ । गरे पनि ठीकै, नगरे पनि ठीकै भएपछि कसले काम गर्छ ? यस्तो गएगुज्रेको हालत भएरै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, मन्त्रीदेखि सचिवसम्म र सचिवदेखि सहसचिवले ‘कार्य सम्पादन सझौता’ गर्नेे स्थिति आयो । बच्चालाई पनि कापीभरि ‘होमवर्क’ दिने नभए, होमवर्क नै छैन के पढ्ने ? भनेजस्तो भयो निजामती प्रशासन । संविधान छ । कानुन छ । सरकार छ । विधि, प्रक्रिया, प्रणाली, मूल्य, मान्यता, तरिका, आदेश सबै छन् । तर, निजामती प्रशासन केही पनि नभएजस्तो गरी मन्त्रीको आदेश र इच्छा पर्खेर बसेको छ । आदेश नमाने तुरुन्तै फुटबल बनिन्छ । पुङ न पुच्छरका उद्देश्यमा विदेश भ्र्र्रमण गर्न कुनै बाधा नहुने । ताई न तुईका गोष्ठी र तालिमको नाममा खर्च गर्न कुनै कानुनले नछेक्ने । करोडौंका अनावश्यक सरकारी खरिद गर्न हुने । तर जनताको काम गर्न ‘मन्त्रीज्यू हुनुहुन्न’ र ‘माथिबाट आदेश आएको छैन’ भन्दै दिन कटाउने ।

सचिव मैनालीले जापानको उदाहरण दिएजस्तै निजामती प्रशासनलाई ‘इमान्दारहरूको समूह’ भन्ने दिन कहिले आउला ? मन्त्रीकोे वरिपरि घुमेर खाली ‘हजुर–हजुर’ र ‘आइस्योस्–खाइस्योस्’ भन्ने संस्कृति बसाली पेन्सन पकाउने दिनको हिसाब गर्ने अवस्था छ । प्रेम सञ्जेलले भनेजस्तो सबका सब निजामती कर्मचारी घुस्याहा, छुल्याहा, चुस्याहा छैनन् । राम्रा र इमान्दार, सक्षम र जिम्मेवार पनि छन् । तर, मैनालीले गोरखापत्रको लेखमा भनेजस्तो नेपालमा निजामती प्रशासन र कर्मचारीलाई सरकार र जनताले विश्वासै गर्न सकिरहेका छैनन् । जब विश्वासै छैन भने त्यहाँ काम र नतिजाको आशा गर्नु बेकार हुन जान्छ । यही सत्य बुझेर हुनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीबाट कामको ‘टार्गेट एग्रिमेन्ट’ गर्नुभएको । कुनै पनि व्यक्ति र समूहको प्रगतिमा चार कुरा अनिवार्य हुन्छ । त्यो हो, ‘रिवार्ड, पेनाल्टी, टार्गेट र च्यालेन्ज ।’

अर्थात् राम्र्रो गर्नेलाई पुरस्कार, नराम्रो गर्नेलाई कानुनअनुसार सजाय, कामको लक्ष्य तोक्ने र यति काम यो परिस्थितिमा गर्नुपर्ने चुनौती । हामीकहाँ यो नभएर नै कर्मचारीको समय शक्ति वा मन्त्रीको वरिपरि घुमेर ‘आइस्योस्–खाइस्योस्’ भन्दैमा बित्ने गरेको हो । निजामती प्रशासनका अधिकारी देश÷विदेश घुमेका छन् । देखेका छन् । सिंगापुरदेखि स्विट्जरल्याण्डसम्मका कुरा र उदाहरण दिन्छन् । तर के ले नेपालमा काम गर्न छेकेको छ भन्दा त्यही हो– ‘टार्गेट, च्यालेन्ज, रिवार्ड र पेनाल्टी’ को अभाव । सिंगापुरमा लि क्वान युले काम नगर्ने कर्मचारी तथा अपराध गर्नेहरूलाई आधा वर्ष आधा पेट अर्थात् एकछाक खान दिएर श्रममा लगाए । जेल हाले । जंगलमा राखे । अनेकौं सजायँ दिए । आधा पेट खाएर सजायँ काटी आएका मानिस हेर्दै चिनियो । ख्याउटे, मरञ्च्याँसे, दुब्ला, आँखा गाडिएका । यस्तो तरिकाले प्रशासनका निकम्मा र अपराधीलाई मानिसले झ्वाट्टै चिने । त्यस्ता मानिसको अनुहार र मुहुडा हेरेर फेरि कसैले अपराध, गल्ती वा लापरवाही गर्ने आँटै गरेन । हो, त्यसरी बन्यो सिंगापुर । त्यही हो नेपालको प्रशासनले विश्वास नपाउने र काम नगर्ने कारण । न काम गरेर पुरस्कार । न काम नगरेर सजायँ ।

यस्तो अवस्थामा ‘जी हजुरी’ मौलाउँछ । त्यसपछि कसैले सही तरिकाले कामै गर्दैन । पहिला राणा शासन थियो । अधिकारै थिएन । संविधान कानुनै थिएन । प्रजातन्त्र आयो । अनुभवै भएन । प्रजातन्त्र गयो । ३० वर्ष पञ्चायतले खायो । एकदलीयता र माटो सुहाउने शासन भनियो । राजा–रानीको जयजयकारमै समय सकियो । सरकारका कर्मचारी भनेकै राजाका सेवक हो भन्ने बुझियो र सोहीअनुसार गरियो । पञ्चायत सकियो, बहुदल आयो । दल खुलेपछि सोअनुसारै भ्रातृ संगठन खुले । जयनेपाल र लालसलाम भन्दैमा दिन गयो । दलको फेरो समातेपछि माथि पुगिन्छ भन्ठानियो र भयो पनि त्यस्तै । गणतन्त्र आयो । जनताले धेरै आशा र भरोसा यसैमा गरे र गर्दै छन् । सही पनि हो । विश्वमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा सुन्दर र जनताको प्रतिनिधित्व हुने अर्काे व्यवस्थै छैन । यस्तो जनताको, जनताद्वारा र जनताकै लागि भनिएको प्रजातन्त्रमा पनि उही पुरानै तरिका र शैली गएन । कामकुरो एकातिर, कर्मचारी भने मन्त्रीलाई ‘आइस्योस्–खाइस्योस्’ भन्दै आदेश बुझ्ने काम मात्र भयो । परिणाम जहिल्यै ‘हुँदै छ’ मै सीमित । ‘हजुर–हजुर’ मात्रै भन्ने खास परिणाम नदेखिने भएपछि जनताले कर र राजश्व बुझाएर प्रशासनमा हजारौं कर्मचारी राख्नुको अर्थ के ? 

जापानमा सन् १९४७ देखि नै लगभग अधिकांश समय लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको सरकार छ । राष्ट्र प्रमुखमा राजा नै छन् । र, सम्मानित पनि छन् । प्रणाली स्थापित गरिएका छन् । विधि र व्यवस्थाले परिणाम दिनेगरी कार्य गर्छन् । मूल कुरा भनेको च्यालेन्जले नै जापान बन्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाको च्यालेन्ज । कहिले समुद्री सुनामीको च्यालेन्ज । कहिले भयानक ठूला भूकम्पको च्यालेन्ज । च्यालेन्जै–च्यालेन्ज । यस्तो अवस्थामा निजामती प्रशासनले निश्चित नीति र योजनामा काम गरिरहे ।

काम नगर्नेलाई पेनाल्टी दिइयो । राम्र्रो गर्नेलाई पुरस्कृत पनि गरियो । त्यसो भएपछि जापानी सरकारी प्रशासन सम्मानयोग्य बन्यो । नेपालमा छिटो–छिटो व्यवस्था बदलियो । शासक र शासन बदलियो । तर, निजामतीको संस्कृति बदलिएन । श्री ३ महाराजलाई चाकरी गरेजस्तै गणतन्त्रका शासकलाई ‘आइस्योस्–खाइस्योस्’ गर्दैमा पेन्सन पाक्ने अवस्था भएपछि प्रेम सञ्जेलले भनेजस्तै निजामती कर्मचारी घुस्याहा, छुल्याहा, चुस्याहा मात्रै बने । जुकाले रगत चुसजसरी सरकारी स्रोत चुस्नेबाहेक खासै प्रगति भएन ।