​नेतृत्व फेरिँदा निरन्तर

सेनाको जहाजमा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीमात्र हैन, सर्वसाधारणलाई पनि सेवा मिल्ने गरी तयारी चलिरहेको छ । तर, अर्थले ८४ करोडको लागत अनुमान पेश गरिएको शीर्षकमा ४७ करोड निकासा दिएर महŒवाकांक्षी परियोजना तयार पार्न दौडाइएकोमा रक्षामन्त्रीको असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ । 

यो बजेटबाट नेपाली सेनाले सुर्खेतमा एयरबेस विस्तार गर्ने भएको हो । पहिलाको हवाई सुरक्षा गण ०६६ चैत २९ गतेको निर्णयबाट विस्तार गरी सैनिक हवाई महानिर्देशनालय बनेपछि पाँचवटा युनिटमा बाँडिएको थियो । त्यसमध्ये मध्य एयरबेस, भिभिआइपी, मर्मत सम्भार, तालिम र पश्चिम एयरबेस रहेका छन् । ६५ जनाको नफ्रीसहित कार्यान्वयनमा आएको यो महानिर्देशनालय जहाज नभएका कारण पेन्डुलम बनेर बसेको थियो । तर, पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति भएलगत्तै भटाभट काम शुरु हुन लागेको छ । सेनाले कर्णाली र सुदूपश्चिमलाई समेट्ने गरी सुर्खेतमा पश्चिम एयरबेसलाई व्यवस्थित बनाउँदैछ । काठमाडौंस्थित मध्य एयरबेसले प्रदेश ३, ५ र गण्डकीसम्मलाई समेट्छ । विराटनगरस्थित पूर्वी एयरबेसले भने प्रदेश १ र २ लाई समेट्ने छ । सुर्खेतबाट एउटा जहाज मर्मतका निम्ति काठमाडौं आउँदा–जाँदा १५ लाख खर्च हुने हिसाव रक्षासचिव रश्मीराज पाण्डेको टेबलमा छ । उनकाअनुसार, अब एयरबेस खुल्ने भएपछि ठाउँको ठाउँमै जहाजको मर्मत–सम्भार सहज हुनेछ । 

यो परियोजनाका लागि सरकारले वैशाख ८ मा सेनालाई बजेट दिएर २७ गते टेण्डरको विधिबाट २५ करोडमा ठेक्का पनि लाग्यो । तर, असार महिनामा काम सिध्याउन नसकिने र बहुवर्षीयमा पनि जान नसकिने कारण करिब साढे चार करोड रुपैयाँ मोबिलाइजेशन फण्डबापत कटौती गरेर सेनाले २२ करोड सरकारलाई फिर्ता दियो । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नासाथ साउन ६ मा टेण्डर आह्वान गरेर १० गतेबाट काम थाले पनि समस्या जटिल छ । विमानस्थलहरुमा ह्यांगर त बनाउने तर लिंक रोड खै ?