कर्मचारी दुई वर्ष घर नजाने

निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको उमेरहद अब ५८ बाट दुई वर्ष बढेर ६० पुग्ने टुंगो लागेको छ । अस्ति रातिको सहमतिसँगै अब यसलाई अन्य केही विधेयकसँगै संसद्को चालु अधिवेशनमा फास्टट्रयाकबाट पारित गरिने भएको छ । अहिले विषयगत समितिबाट पारित भइसकेको उक्त विधेयक अब बढीमा १८ दिन चल्ने प्रतिनिधिसभामा पेश हुन्छ । त्यहाँबाट पारित भएपछि भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन गर्छ र त्यसपछि राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाउने प्रक्रियामा जान्छ । छिटोमा असोज पहिलो साता, ढिलोमा कात्तिक पहिलो साताभित्र यस्तो व्यवस्था अनुमोदित हुँदैछ । 

उमेरहद ६० वर्ष बनाउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले एक वर्षअघि नै राय दिएको थियो । अवकासपछि कर्मचारीले पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) मा ठूलो भार पर्न जान्छ । उमेरहद ६० वर्ष गर्दा त्यो भार कम हुन्छ । उदाहरणका लागि एउटा सहसचिवको तलब ५३ हजार हुन्छ । अवकास पाएपछि निवृत्तिभरणबापत ४४ हजार रुपैयाँ आउँछ । त्यो हिसाबले पनि डबलजस्तो पर्ने भयो । काम गरेको जम्मा १० हजारका लागि हो । तर त्यही सहसचिव अवकास पाएर घर गएपछि अर्कोले आएर फेरि त्यही ५३ हजार तलब खान्छ ।  अर्कातिर अवकास पाएकोले अर्को ४४ हजार पनि लान्छ ।

यसरी राज्यकोषबाट दोहोरो पर्ने विश्लेषणका आधारमा अर्थले उमेरहदबारे कुनै व्यवधान खडा नगरेको हुनुपर्छ । तर, यसले निजामती सेवामा नयाँ क्याडर आउने बाटोमा भने केही अवरोध खडा गर्नेछ । अब यो व्यवस्थापछि ५८ वर्ष उमेर पुगेर घर जाने सयौं कर्मचारी लाभान्वित हुन्छन् । तर, सचिवको पाँच वर्षे पदावधि थपिने कुरामा भने कुनै सहमति भएन । 

उता चीनको व्यापारिक शहर ग्वाङझाओमा वाणिज्यदूत भएर खटिने कर्मचारीका हकमा राजदूतलाई जस्तै प्रावधान तोकिँदा सरकारले एकचोटि गरिसकेको निर्णय दोहो¥याएर गर्नुपरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाबाट खटाइएका हरिशरण पुडासैनीको हकमा हो, सरकार यस्तो अप्ठेरोमा परेको । उनलाई त्यहाँ पठाउनका लागि चीनले स्वीकारपत्र (एग्रिमो) पठाउनुपर्ने बताएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एग्रिमोका लागि पत्राचार गर्ने अर्को निर्णय गर्नुपरेको हो । पहिला यो प्रावधान हटाउने भनिएको थियो । पहिले हालका अर्थसचिव राजन खनाललाई त्यहाँको महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने कुरा चलेपछि त्यो प्रावधान राखियो । यस्तो हुँदा यताबाट नियुक्त भएको दुई वर्ष निर्णय रोकेर राख्नुप¥यो र पछि बल्ल अवरोध खुल्यो ।