​ख्याल गर्न धम्की दिइएको खुलासा

विदेशीसमेतले आँखा नझिम्काई हेरिरहेको विषयमाथि कतिसम्म लापरवाही भने घटनाक्रम धम्की र घुर्कीसम्म पुगेको छ ।

बेपत्ता छानवीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद सकिएपछि नयाँ पदाधिकारी ल्याउनका लागि सरकारले देखाएको तदारुकतामाथि छनौट समितिका केही सदस्य र वरिष्ठ अधिवक्ताबीच धम्की दिने र धम्की नसहने दोहोरी चलेको छ । यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको कुनै बेग्लै इच्छा वा स्वार्थ छैन । उहाँले खालि कागजमा सही गराउनुहुन्छ भने पनि तयार छु भन्नुभएको छ । तर, नेकपाकै तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनालीचाहिँ पदाधिकारी छनौट समितिका सदस्यहरुलाई भन्दै छन्, ‘तपाईंलाई तलमाथि पर्ला है, ख्याल गर्नुस् !’ 

यसरी मसान्तमा म्याद थपिने आयोगहरुको पदाधिकारी छनौटनिम्ति सरकारले चैत ११ मै पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति गठन ग¥यो । यतिबेलासम्म संयोजकलाई सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनाउने संकेत दिइसकेको छ । तर, छनौट समितिले आफ्नो काम भने टुंग्याउन सकेको छैन । समिति बनाइँदा त्यसको कुनै अवधी त तोकिएको थिएन । तर, सरकारले सामान्यतया बहालवाला आयोगको म्याद सकिनुपूर्व नैैै काम फत्ये होस् भन्ने चाहना राखेको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासोपूर्वक हेरेको नेपाली शान्तिप्रक्रियाको महŒवपूर्ण कडीका रुपमा रहेका यी दुई आयोगमा दलीय प्रतिनिधित्व नभएर निश्पक्ष कार्यसम्पादन गर्ने संयन्त्र होस् भन्ने चाहना सरोकारवालाको छ । तर, यता दलीय भागबण्डा कुर्दाकुर्दै गठन भएको पाँच महिनादेखि निर्णयहीन अवस्था छ । समितिले एउटा निर्देशिका बनाएर दलीय सिफारिसमा आएका नाम स्वीकार नगर्ने मापदण्ड अबलम्बन ग¥यो । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले सत्तारुढसहितका अन्य दलहरुबाट प्राप्त थप व्यक्तिहरुको सूची पेश गरे । 

तटस्थ रहनुपर्ने निकायमा दलीय गतिविधिमा सक्रिय व्यक्तिहरु सिफारिस गरिँदा छनौट समिति बनाउनुको कुनै औचित्य नहुने कारण अरु पदाधिकारीले सूची स्वीकारेनन् । बरु, उनले एकजना छनौट समिति सदस्यलाई भने, ‘ओमप्रकाश श्रीमान्लाई मानवअधिकारको अध्यक्ष बनाउने कुरा आइसक्यो । देउवा, ओली, प्रचण्डले चाहे भने तपाईंलाई पनि दिन सक्छन् । त्यता लाग्नुस् । अहिले दलहरुको सिफारिस कार्यान्वयन नगरे तपाईंलाई नै खतरा हुन्छ ।’

पहिला केही व्यक्तिले छनौट समितिमा मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट सुदीप पाठकलाई पठाउन चाहेका थिए । तर, अनुपराज शर्मा, चरण प्रसाईं, कपिल श्रेष्ठहरुले आपत्ति जनाएपछि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश तथा आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाश वस्तीलाई पठाउने कुरा निस्कियो । गोरखाका पीडित सुमन अधिकारीहरुले पनि प्रकाशकै नाम निकाले । यसपछि उनी नै छनौट समितिमा परे । अर्को वास्तविकता के हो भने, मानवअधिकार आयोगरहित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि स्वीकार्य हुने सम्भावना छैन । तर, त्यो समितिले नाम सिफारिस गर्नुको सट्टा एकपछि अर्को कुरा निकाल्दै लम्ब्याइरहेको छ । जस्तो कि, रामनाथहरुले आयोगका पदाधिकारीको महŒवाकांक्षी सेवा र सुविधाका प्रावधान प्रस्ताव गरे । उनीहरुले अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशसरह तलब–सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । सदस्यलाई गाडी र ‘माननीय’ सहितको सुविधाको अर्को प्रस्ताव छ । उदाहरण पेश गरे, ‘बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का दिनको एक लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । त्यस्तो मान्छेलाई महिनामा एक–दुईचोटि बैठक भत्ता खाने ठाउँमा नियुक्ति दिनुहुन्छ ?’ 

सरकारले गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई स्वीकार्य नहोला भनी सरकारले सिफारिस मात्र हैन, छनौट नै गर्ने र त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट स्वतः कार्यान्वयन हुने गरी समिति बनाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म नियुक्तिसम्बन्धी कुनै रोष्टर बनेको छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै इन्ट्रेस्ट छैन । उहाँले भन्नु नै भएको छ, ‘आयोगमा उजुर परेका ६३ हजारमा पूर्वएमाले कोही छैनन् । म खाली कागजमा सही गर्न तयार छु ।’ 

बीचमा केही समय काम अड्किएको कारण थियो, सूर्य ढुंगेल प्रचण्डलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने । गोविन्द बन्दी शेरबहादुरलाई नहुने ! तेस्रो व्यक्तिमा दमन ढुंगाना इच्छुक । तर, उनी आफैँमा दोधार छन्, के भर्खरै नेकपासँग चुनाव लडेको मान्छेलाई त्यही पार्टीले नियुक्ति दिन्छ ? गोविन्द बन्दीचाहिँ अध्यक्ष पाए खाने, नभए नजानेमा छन् । र, अध्यक्ष बनाइँदा पनि तीनजना सदस्य आफूनिकट हुनुपर्ने बटमलाइन छ । अर्कातिर, उनी अध्यक्ष बनाइए भने सिनियर अधिवक्ताहरु कोही पनि उक्त समितिमा बस्न तयार नहुने । छनौट समितिका पदाधिकारीले अहिले सदस्य पद स्वीकार्न र अध्यक्षमा गुरुहरु विश्वकान्त मैनाली, प्रा.डा.युवराज संग्रौलाजस्ता मान्छे लैजाने भन्दा पनि उनले नस्वीकारेको र बेपत्ता छानवीन आयोगको विषयमा कुनै विवाद नरहेको बताइन्छ ।