सुटुक्क हैन, खुलस्त गरांै

फेरि कुरा उठेको छ, कहिल्यै सुल्झिन नसकेको भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धिको । एउटा, दुईटा हैन, ३२ एजेण्डाभित्र वर्षौंदेखि अनिर्णित यो विषयको कसरी सम्बोधन होला, यसै भन्न सकिन्नँ ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिन आज अपराह्न भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुँदैछन् । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र जयशंकरले सहअध्यक्षता गर्ने उक्त बैठकमा दुईपक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति, शिक्षालगायत विषयमा छलफल हुने भनिँदै छ । त्यहीभित्र सुपुर्दगी तथा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिबारे पनि कुरा उठ्दैछ । 

बैठकका लागि भारतीय सहयोगमा निर्माणाधीन ५०–६० वटा परियोजनाको प्रगति विवरणदेखि अहिलेसम्म दर्जनौं एजेण्डा अगाडि सारिएका छन् । सुपुर्दगी सन्धिचाहिँ सधैं विषय उठ्ने, तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा रहँदै आएको एजेण्डा हो । विजय गच्छेदार गृहमन्त्री हुँदा भारतसँग प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर भएर पनि त्यसको अन्तिम रुप आएन । बरु बीचमा नयाँ ऐन बनाइयो र पनि यसबारे भारतसँग वार्ता भएन । यद्यपि कागजमा हस्ताक्षर नभए पनि आपसी सहमतिमा गुपचुप आरोपितलाई पक्रेर बुझाउने क्रम दशकांैदेखि चलिरहेकै छ । अबचाहिँ यसलाई समानताको आधारमा वैधानिक रुप दिइनु जरुरी छ । सम्झौता भएको सन्देश मात्रले पनि एकार्का देशमा अपराध गरी भागेर अन्त आश्रम लिनेहरुको आधी मनोबल घटाइदिन्छ । 

चीनले सुपुर्दगी सन्धिकै लागि तीन वर्षअघि मस्यौदा पठाएको हो । तर, खुला सिमानाका कारण सुपुर्दगी सन्धि अति आवश्यक भइसकेको भारत न चीन कसैसँग पनि त्यस्तो काम फत्ये गर्न नेपालको तर्फबाट त्यति धेरै चासो दिइएको छैन । सुपुर्दगी सन्धि भनेको दुई देशबीच आ–आफूलाई असर पार्ने विभिन्न घटनाका कसुरदार आदान प्रदान गर्ने वैधानिक र न्यायिक विधि हो । भारतसँग नेपालको लक्ष्मणपुर, टनकपुर बाँध, हुलाकी सडकसहित थुप्रै विकास निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा सरोकार छ । यसचोटिको बैठककै सिलसिलामा सचिवस्तरमा गृह र परराष्ट्रको संयन्त्रले वार्ता गर्ने छ । त्यस्तै, उर्जा सम्झौता, विभिन्न सहयोग, नदी नियन्त्रण, नापीसहित विभिन्न प्राविधिक विषय उपर पनि छलफल हुने नै छ । सन् १९८७ मा स्थापना भएको आयोगको बैठक आलोपालो गरी नेपाल र भारतमा हुने गर्छ । अघिल्लो बैठक सन् २०१६ मा भारतमा भएको थियो ।