​केही दिनमै के दिने कुन्नि !

के मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भनेको बच्चाको खेल हो ? होइन भने किन  कच्चा निर्णय हुन्छन् ?

गत १५ साउनमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूसँग एक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेअनुरूप मन्त्रीहरूले सचिवसँग र सचिवहरूले विभागीय प्रमुखसँग वर्ष दिनका लागि कार्यसम्पादनमा हस्ताक्षर धस्काए । तर, सोको मसी सुक्न नपाउँदै १६ सचिवको सरुवा भयो । प्रश्न उठ्छ, वर्ष दिनका लागि करार सम्झौता गरेका ती सचिवले साता दिनमै जिम्मा पूरा गरे ? वा करार सम्झौता गरेको सात दिनमै ती सचिव अक्षम सावित भएर घोक्र्याइए ? 

न सरुवा गर्दा सिनियर, जुनियर हेरिएको छ न त विगतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै पत्याउन जरुरी ठानिएको छ । जस्तोः भूमिसुधार मन्त्रालय सम्हालेका गोपीनाथ मैनालीको अघिल्लो वर्षको कार्यसम्पादन नम्बर ८६ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । त्यहाँबाट लखेटिए महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयतिर । उनले २८ साउनमा मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालसँग वर्ष दिनका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । मैनालीको ठाउँमा इन्ट्री भएका सूर्यप्रसाद गौतमले अर्काे सम्झौता गर्छन् कि पूर्ववर्तीकै कार्यसम्पादनको आधारमा काम गर्छन् ? मैनाली सचिव भएयताको तीन वर्षमा यो आठौं सरुवा हो । उस्तै हालत छ, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट शिक्षातिर सरुवा भएका महेशप्रसाद दाहालको ।

गत २२ साउनमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टसँग वर्ष दिनका लागि हस्ताक्षर गरेका थिए । गत आर्थिक वर्ष उनको कार्यसम्पादन ८० प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यहाँ राष्ट्रपति कार्यालयबाट विनोद केसीलाई तानिएको छ । विनोद सचिव बनेयता ५ पटक सरुवामा परिसकेका छन् । शिक्षाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगे खगराज बराल । उनले पनि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । घर जानु तीन दिनअघि नापी सचिवको नामले बदनाम विज्ञान प्रविधि सचिव कृष्णराज बिसीले मन्त्रीसँग सम्झौता धस्काए । तीन दिनपछि म्याद सकिने कर्मचारीसँग वर्ष दिनको सम्झौता गर्नु कत्तिको व्यावहारिक हो ? 

सरुवामा परेका अधिकांश सचिवको प्रश्न छ, साता दिनपछि यताउता पार्नु थियो भने सम्झौताको नाटक किन गरेको ? सरुवा भइसकेपछि यो काम गरिएको भए हुन्थ्यो । या कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेपछि कम्तीमा एक चौमाससम्म धैर्य गर्न सक्नुपथ्र्याे । अर्का सचिवका अनुसार यो पदको नभएर व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्झौता हो । एक व्यक्तिको सरुवा हुनेबित्तिकै त्यो सम्झौताको औचित्य पनि सकिन्छ ।

उसो हो भने मन्त्रीको काम नयाँ आउने सचिवसँग कार्यसम्पादन गर्दै बसिरहने हो ? संशय छैन कि सरकारले देखेको समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्ने सहयात्री भनेकै कर्मचारी हुन् । तिनै कर्मचारीलाई पहिला एक वर्षको कार्ययोजना ल्याऊ भनेर सम्झौता गर्न लगाउने अनि मसी सुक्न नपाउँदै त्यहाँबाट अन्यत्रै सरुवा गरिँदा तिनले कुन मानसिकताले काम गर्लान् ? सम्झौतामा भनिएको छ, हर महिनाको कार्य विवरण मन्त्रीलाई बुझाउनु पर्नेछ । साता नपुग्दै फुटबल बनाउन थालेपछि तिनले प्रगति विवरणचाहिँ के बुझाउँछन् कुन्नि ?