​‘गोलाबारी चलिहाले नमरुन् नेपाली’

नेपालले सन् १९८९ (विसं २०४५) सालमा जुन कारण भारतीय नाकाबन्दी झेल्नुपरेको थियो त्यो समस्या अझै सुल्झिएको छैन । 

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्नमा ढिलाई भइरहेको बेला अढाई दशकदेखि नसुल्झिएको बखेडाको प्रसंग अहिले फेरि कोट्टिएको हो । त्यसो त इपिजीको प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि त्यसमा आक्कलझुक्कल संलग्न रहेका नेपालका लागि पूर्वराजदूत विमलप्रसादका छोरा तथा आफैं पनि राजदूत जयन्तप्रसादहरुले तीव्र असहमति व्यक्त गरेका थिए । विषय हो, हतियारको । सन् १९५० को सन्धिअनुसार नेपालले तेस्रो मुलुकबाट हतियार खरिद गर्दा आफूसँग स्वीकृति लिनैपर्ने भारतीय पक्षको पुरानो अडान कायमै छ । तर, नेपालले स्वीकृति होइन, सूचना दिए पुग्ने बताउँदै आएको छ । सन् १९८९ मा चीनबाट एन्टी एअरक्राफ्ट लगायतका आत्याधुनिक हतियार ल्याउँदा भारतसँग अनुमति मागिएको थिएन । फलतः राजीव गान्धीको सरकारले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइदियो । त्यसपछि पनि नेपालले अर्को नाकाबन्दी झेलिसकेको छ । तर, यसको सन्दर्भ फरक छ । 

दुई देशका प्रधानमन्त्री होइन कि हालै दिवंगत भारतीय पूर्वविदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले एकचोटि उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने चर्चा थियो । केही भारतीय अधिकारीले मोदीजीलाई गलत ब्रिफिङ गरिदिँदा दश महिनादेखि उहाँ तर्किरहनुभएको छ । दुर्भाग्यवश त्यहीबेला भारतको दार्जिलिङतिर गोर्खाल्याण्डको मुद्दा चर्कियो । त्यहाँका नेपाली भाषीले पश्चिम बंगालबाट छुट्टिएने कुरा फेरि उठाए । भारतको बुझाई रह्यो, यी कुरा नेपालबाट उछालिएका हुन् । ‘शंकाले लंका जलाउँछ’ भनेझैँ यस्तो गलत ब्रिफिङले भारतीय नेतृत्वको मन बिगार्दा इपिजी प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यक्रम टर्दै–टर्दै गयो । तर, हालै काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा इपिजी प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा सामान्य सहमति भएको छ । पहिला प्रधानमन्त्रीस्तरमा बुझ्ने भनिएको उक्त प्रतिवेदन अब सरकारी स्तरमा कुनै न कुनै हिसाबले बुझ्ने र बुझाइने सम्भावना छ । यसबारे सचिवालयले मोडालिटी तयार गर्नेछ । यो प्रसंग तरंगित हुने गरी शुरुमा भारततर्फबाट विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारहरुले कोट्याएका हुन् । आखिर जसलाई बुझाए पनि दुई देशका सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने कुरा हो भनेर बुझिदिएको खै ! कसले बुझ्ने भन्ने प्राविधिक कुरामा गलफत्ती गर्ने हैन, बुझेपछि इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने खाँचो हो । उतिबेला कार्यदलका आठैजना बसेर बुझाउने भनिएकोमा एकजना बितिसके, बाँकीमध्ये को, कता को कता पुगिसके । त्यसमाथि प्रतिवेदन बुझेकै दिन कार्यान्वयनमा जाने पनि होइन । त्यसमा टे«ेड, ट्राञ्जिट, सिञ्चाई, जलश्रोतको उपयोग, सन् १९५० को सन्धि संशोधन या विस्थापनजस्ता क्रमशः लागू हुँदै जाने अनेक सुझाव छन् । तर यसलाई तातो पिँडालु जसरी हाउगुजीको रुपमा लिइएको छ । 

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको उच्चस्तरीय बैठकपूर्व विभिन्न विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग ब्रिफिङ लिएर, संयुक्त संयन्त्रमा छलफलको आधारमा प्रस्तावहरु पेश गरिएका थिए । बैठकका क्रममा केही प्रशासनिक भाषाको विषयलाई लिएर सानातिना मतभेद पनि देखिए ।  भारत आर्थिक विकास र साझेदारीमा बढी खुला पाइयो । पञ्चेश्वर बाँध निर्माण, सीमा व्यवस्थापन, सुस्ता र कालापानीको समस्याजस्ता विषयहरु छलफलमा आए पनि सुल्झिएनन् । नेपालको जोड थियो, डुबानमा । यसमा राम्रो प्रगति भएको छ । बाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकनबारे पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ । उसले हरेक कुरामा ताजा शुरुवात गरौं भनेकै छ । अर्को, १९५० को सन्धिको धारा ७ अनुसार दुई देशका नागरिकलाई पारस्परिकताको आधारमा बराबरीको व्यवहारजस्ता प्रस्ताव इपिजीको प्रतिवेदन तयार हुँदै गर्दा उताबाट राखिए । नेपालले अर्थतन्त्र, जनसंख्या र भूगोलमा भएको अन्तरका कारण समान व्यवहार सम्भव नभएको औँल्यायो । सबै कुरा मिल्दै आएपछि कार्यदलका नेपाली सदस्यहरु छक्क पर्ने गरी गोर्खाल्याण्डको कुरा घुसाइयो । यस्ता विषयमा छलफलसम्म पनि गर्नु इपिजी टोलीको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको कुरा हुन जान्थ्यो । 

एकातिर चुनावको घडी, अर्कातिर सीमाबन्दसम्मको सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएकोजस्ता झूठ रिपोर्टिङ, स्वाभाविकै रुपमा यसले बिहार र युपीको परिणामलाई असर गर्न सक्थ्यो । यस्ता कुराले पनि प्रतिवेदन बुझ्नमा मोदीजीलाई अनिच्छा जगाइदिएको हुनुपर्छ । 

फेरि एस.जयशंकरको चाहना पूरा भएन । जसरी उनी भारतको विदेश सचिव हुँदा संविधानबारे उनको आग्रह नेपाली नेतृत्वले मानेन, यसचोटि कश्मिर मामिलामा पनि त्यस्तै भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर उड्ने अघिल्लो दिन बालुवाटारमा उहाँलाई भेट्न पुगेका जयशंकरको आग्रह थियो, ‘कश्मिर मामिलामा भारतलाई खुलेर समर्थन गर्नुप¥यो’ † तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्न मान्नु भएन । जवाफ दिनुभयो, ‘हामी सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र पनि हौँ । भारतसँग सबै कुरामा हाम्रो ऐक्यवद्धता, सहानुभूति, सहयोग, सद्भाव भए पनि त्यही भाषामा बोल्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’ जयशंकरले भने, ‘बंंगलादेश, भूटान, माल्दिभ्स, श्रीलंकासहित दक्षिण एशियाली छिमेकी सबैले त्यही मनशायको अभिव्यक्ति दिइसके । पाकिस्तान प्रभावित मुलुक भएका कारण उसको अलग कुरा हुने नै भयो, नेपालले पनि अरु छिमेकीलेझैँ त्यति भनिदिए के हुन्छ र ?’ प्रम ओलीले दोहो¥याएर भन्नुभयो, ‘हामी क्षेत्रीय शान्ति चाहन्छौँ । दुई देशबीचको तनाव बढ्दै जाँदा छिमेकलाई पनि असर पर्छ । त्यो कुरा हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीले भनिसक्नुभयो ।’

यी र यस्तै प्रसंगका कारण नेपालसँग भारतीय पक्ष पूर्ण सन्तुष्ट छैन । यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी नै त गरेको छैन । त्यसमाथि तुलनात्मक रुपमा नेपालजस्तो सानो राष्ट्रले टेरेन भनेर कराउने कुरा पनि हुँदैन । स्मरणीय के छ भने, यदि बीचमा कश्मिरको मुद्दा नआएको थियो भने भारत दुई देशको मन्त्रीस्तरीय बैठक बस्न अहिले नै तयार हुने थिएन । नेपाललाई जम्मुकश्मिरमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षाबारे पनि चासो छ । केही दिनअघि लद्दाख बस्ने सानो संख्याका नेपालीले दीपावली मनाएको खबर आएको छ । त्यसले जम्मुतिर खासै असर नपारे पनि श्रीनगरको मुस्लिम बहुल क्षेत्रमा बस्ने नेपालीलाई समस्यामा पार्नसक्ने आंकलन छ । 

जम्मु, कश्मिर र लद्दाखमा करिब ९० हजार नेपाली नागरिक छन् । केही हजार त भारतीय सेनामा पनि छन् । हिमाली भेग भएका कारण सम्भावित भारत–पाकिस्तान युद्धमा गोर्खाली फौज परिचालन हुने सम्भावना छ । त्यो पनि नेपालसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले नेपाल द्वन्द्वोत्तर अभिव्यक्ति दिन समर्थ नभएको कुरा प्रमदेखि परराष्ट्रमन्त्रीसम्मले बताउनुभएको छ ।