​प्रधानमन्त्रीकै अड्डा सामुको पिरलो

जिम्मेवारी छ, सुशासन कायम गर्ने । मातहतमा छ, प्रधानमन्त्रीकै । तर, स्थिति हेर्दा उदेकलाग्दो छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ।  

चार–पाँच महिनाअघि सचिवको रुपमा माधव बेल्बासे बहाली भए । यसअघिका अरु सचिवझैँ उनी पनि त्यहाँ धेरै बस्न चाहेनन् । र, भर्खरै खानेपानी मन्त्री बीना मगरसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर उता हाजिर भएका छन् । अहिले सतर्कता सचिवविहीन छ । त्यसो त यो नौलो घटना होइन । प्रशासन सेवाका कर्मचारी नटिक्ने, अझ सचिवहरुको सबभन्दा बढी अदलबदल हुने अड्डा बनेको छ, त्यो । यति कुरा बुझेपछि त्यसले कस्तो काम गर्छ, भनिरहनै पर्दैन । उसको क्षेत्राधिकार, अर्थात् विभिन्न स्तरका कर्मचारीबारे वर्षको १५ देखि २० हजार उजुरी पर्छन् । हप्तामा एक दिन उजुरीको ढड्डा त खुल्छ । तर, त्यो हेरोस् कसले, कसैले हेरिहालेछ भने पनि जनशक्तिविहीन अड्डाले कारवाही गरोस् कसरी ? वर्षमा तीन–चार जना सचिव फेरिने त्यहाँ बाध्यतामा परेकाबाहेक कोही सहसचिव जान मान्दैनन् । ताना गौतमबाहेक कोही सचिव तीनदेखि चार महिनासम्म टिकेनन् । बाध्यता, अर्थात्, समायोजनमा तल जानु नपरोस् भनेर कुरा मिलाई बस्नेहरु छन् । तिनीहरु पनि धेरै समय टिक्दैनन् ।

अर्थात्, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानका लागि ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको छ सतर्कता केन्द्र । प्राविधिकको कमाण्डमा प्रशासनका कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिसम्म अव्यवस्थित भने, शिक्षा मन्त्रालयको भुँइतलामा कार्यालय छ । कार्यालयभित्र टेबुल, कुर्सी, कोठा पर्याप्त छैनन् । सहसचिव ज्ञानराज सुवेदी भर्खर सुर्खेत अख्तियारबाट त्यहाँ पुगेका छन् । काठमाडौं बस्नुपर्ने भएकोले सरुवा मिलाएर आएका हुन् । अरुजस्तै उनी पनि त्यहाँ धेरै दिन बस्न गएका हैनन् । अर्को ‘राम्रो ठाउँ’ खालि हुनासाथ हिँडिहाल्ने छन् । प्राविधिक दरबन्दीका मान्छेहरु आउने, बढुवा पाउने र जाने गर्दछन् । कागजात परीक्षण गर्ने ल्याब छ । प्राविधिकको काम त्यतिमात्र हो । तर, प्रशासन सेवाका कर्मचारी कमाउने ठाउँतिर लाग्ने ध्याउन्नमा हुँदा नेतृत्व नै ल्याब जाँचकीहरुको हुँदै आएको छ । यसको परिभाषित जिम्मेवारी भनेको कर्मचारीहरुले अनियमितता गरे, अनुपस्थित भए वा कुनै अनुचित काम गरेमा कारवाही गर्ने हो । सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ । तर, त्यही अड्डामा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । 

यसबीच, बढीभन्दा बढी लाभ लिने जुक्ति निकाल्न नेपालका सरकारी कर्मचारी बाठा छन् । तर कहिलेकाहीं कानुनी फन्दामा पनि पर्दा रहेछन् । अवकाश हुन लागेको बेला विदेश शयर गरेको र भ्रमणबापतको भत्ता लिएकोमा वन मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव कानुनी फन्दामा परेका हुन् । अवकाश हुन चार दिन मात्र बाँकी हँुदा तत्कालीन उपसचिव बटुकृष्ण उप्रेती वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा वातावरण विज्ञका रुपमा २१ दिनका लागि निस्केका थिए । एकातिर जागिरमा छँदै स्वतन्त्र विज्ञका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएबापत तीन लाखभन्दा बढी रकम लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने महालेखाले सो रकमलाई बेरुजुको संज्ञा दिँदै असुलउपर गर्ने ५२औं पानामा उल्लेख गरेको थियो । यही मुद्दा अख्तियारले हेर्दाहेर्दै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकलाई चिठी लेखेको हो । चिठी मात्रै लेखिएको, बैठकको माइन्युट नपठाएको भन्दै महालेखाले फस्र्योट गर्न नमिल्ने भएपछि बेरुजु ठहर गर्दै पुनः ताकेता शुरु गरिएको छ । लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहचाहिँ ‘खायो त खायो कर्मचारीले खायो, के भयो र’ भन्दै छन् ।