​यत्ति कुरा त मिलाए हुने नि

कूटनीतिक सेवाको विसंगति कतिसम्म भने, दरबन्दी खालि गराउँदै प्रथम श्रेणीका कर्मचारी (सहसचिव) लाई विशिष्ट श्रेणीको मर्यादाक्रम तोकिएको राजदूत बनाएर पठाउने । फर्किएर आएपछि फेरि तल झरेर जागिरलाई निरन्तरता दिने !

अन्य मुलुकले देश जत्रोसुकै होस्, राजदूत पदको गरिमा राखेर योग्यता र वरिष्ठता मापन गर्दै जिम्मेवारी दिन्छन् । तर, नेपालमा जुनियर सहसचिव पनि राजदूत भएर जान्छन् । फर्किएर फेरि पुरानै पदमा बस्छन् । सहसचिव हुँदैमा राजदूत भएका छैनन् भने दिल्ली, बेइजिङजस्ता दूतावासमा दोस्रो वरियताको डिसिएम भएर जान्छन् । आएर फेरि राजदूतको लाइन हुँदै सचिव हुन पालो कुरेर बस्छन् । यसरी सहसचिवहरु यताबाट राजदूत वा डिसिएम भएर विदेश गएपछि त्यो दरबन्दी खालि हुन्छ । उनीहरु जागिर छाडेर हैन, सरकारले खटाएर जागिरकै सिलसिलामा विदेश जाने हुन् । जब चार वर्षपछि फर्किएर आउने नै हो भने यता दरबन्दी किन खालि गरिन्छ ? र, नयाँलाई प्रवेश दिइन्छ ? यसरी दरबन्दी व्यवस्थापनका नाममा नयाँ–नयाँ देशमा दूतावास खोल्दै, भद्रगोल बढाउँदै जाने क्रम छ ।

त्यहीअनुसार दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, स्पेन, अष्ट्रियाजस्ता देशमा दूतावास खोलियो । तर, ती मिशनहरु अहिले घाँडो भएको प्रतिवेदन आइसक्यो । कूटनीतिक सेवाका कर्मचारीको लागि डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ९२ बुँदे आचारसंहिता र अहिले खर्च मितव्ययितासम्बन्धी १०२ बुँदे निर्देशिका जारी भएको छ । तर, नेपाल न हो, पालना गरोस् कसले ? जस्तो कि, परराष्ट्र मन्त्रीले विदेश जाँदा बिजनेश क्लासमा सफर गर्नु देशको इज्जतका दृष्टिले पनि स्वाभाविक होला । अरु मन्त्रीको हकमा सस्तो दरको टिकट काट्ने कुरा उल्लेख छ । तर, एकजना मन्त्री वा सचिव पनि इकोनोमी क्लासमा यात्रा गर्दैनन् । हवाई टिकटका निम्ति मन्त्रालयहरुले टेण्डर आह्वान गर्दा एक रुपैयाँमै दिल्ली, बेइजिङ पुग्नेखालको इस्टिमेट माग्छन् । ट्राभल एजेन्सीहरुले पहिला काम हात पारौँ भनेर त्यहीअनुसार हिसाव पेश गरी टेण्डरमा भाग पनि लिन्छन् । र, वर्षभरि सरकारी कार्यालयलाई महंगो टिकट भिडाएर आफ्नो व्यापार चलाइरहन्छन् । सरकारी अभिलेखमा टिकट इकोनोमिक क्लासको बुझाइन्छ, तर भित्र बिजनेश क्लासका टिकटको कारोबार भइरहेको हुन्छ । सरकारी अफिसका हाकिम नै अनियमितता गर्न तयार हुने भएपछि निजी ट्राभल एजेन्सीहरुले किन सरकारी रकम दोहन गर्न बाँकी राख्थे !

अर्कातिर, प्रशासन सेवामा ०४२ सालमा प्रवेश गरेकाहरु पनि सचिव हुन नपाएर बसेका छन् । परराष्ट्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन, संसदतिर ०६० सालमा जागिर खाएका शाखा अधिकृत सहसचिव भइसके । अर्थात्, सामान्य प्रशासन समूहमा जागिर खाने, बीचमा प्राविधिक दरबन्दी रोज्ने, त्यहाँ बढुवा खाने र फेरि पुरानै ठाउँमा फर्किने । राम्रो काम गरौँ, देशको सेवा गरौँ, जनतालाई सहज सेवा दिऔँ भन्ने होइन, आफ्ना लागि कसो गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नेमै कर्मचारी केन्द्रित हुने भएपछि सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार कहिले आओस् † सरकारको व्यवहार नै कस्तो भने प्रशासन सेवा छाडा साँढेजस्तो, बेमतलबको । अरु सेवा पुल्पुल्याएर राखिएजस्ता । तल प्रहरीको बढुवालाई १३ वर्ष लागेजस्तै प्रशासनतर्फ शाखा अधिकृतमा जागिर खाएको ११–१२ वर्षमा बल्ल उपसचिव हुने अवस्था छ । आन्तरिकतर्फ सहसचिव हुन त्यत्तिकै वर्ष लाग्छ । र, सचिव हुन आठ–नौ वर्ष लाग्छ । अहिले प्रदेशमा पठाइएका रामेश्वर दंगालहरु सहसचिव भएको सात वर्ष भयो ।

त्यसरी प्रशासनतर्फ २८, कृषि, वन, इञ्जिनियरिङतर्फ ७–७ का दरले सहसचिवलाई प्रदेशमा पठाइएको छ । त्यसरी संघीय निकायबाट गएपछि यता रिक्त ठाउँमा पठाउने व्यक्ति पाइएका छैनन् । आन्तरिक राजश्व, भन्सारको महानिर्देशकजस्ता संवेदनशील पद खाली छन् । कुनैबेला तँछाडमछाड हुने, अनेकन शक्तिकेन्द्र रिझाएर जाने ती निकायमा अहिले न कोही जान चाहन्छन्, न पठाउन योग्य मान्छे नै भेटिएका छन् । छन त अर्थ मन्त्रालयमा २१ सहसचिव छन् । तर, जान कोही किन तयार छैनन् भने, हिजोको जस्तो कमाई छैन । युट्युबर र अख्तियारको आँखा त्यहीँ पर्छ । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठेन भनेर गाली खानुपर्ने त्यहीँकाले ।

आन्तरिक राजश्व विभाग, भन्सार विभाग, राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्र, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा मात्र हैन, प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजश्व अनुसन्धान विभागमा जान पनि कोही तयार छैनन् । किनभने, सोझै प्रधानमन्त्रीको आँखा पर्छ भनेर डराउने स्थिति छ । सहसचिवमा खालि भएकाहरुको दरबन्दी लोकसेवाबाट नआई पदपूर्ति हुँदैन । लोकसेवा कहिले तात्छ, टुंगो छैन । सरुवा भएर तल जानेहरुले पत्र बुझिसके, तिनको जिम्मा कसले लिने, अत्तोपत्तो अझै छैन ।