कसलाई मन पर्ने के, अनि तिनले गर्ने के !

देश सानो र भूपरिवेष्ठित भए पनि नेपालसँग आफ्नो सिमाना जोगाउनका निम्ति मजबुत सुरक्षा सञ्जाल छ । प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा सैनिक, अर्धसैनिक र सिभिल पुलिस तैनाथ छन् । लाखौँको फौज छ, सयौँ व्यारेक छन्, वडासम्म फैलिएको सुरक्षा सञ्जाल छ ।

यस्ता फौजहरुमा नीति, योजना, अन्वेषणजस्ता निर्देशनालय पनि खुलेका छन् । तर, तिनले के नीति बनाउँछन् ? के अन्वेषण गर्छन् र कार्यान्वयन कसरी गर्छन् ? कुनै हिसाब छैन । बेला–बेला संगठनात्मक संरचनाको अध्ययन (ओएनएम सर्भे) हुने गरेको छ । आन्तरिक रुपमा सुधारको निम्ति सुझाव पनि दिने गरिन्छ । तर, जनताले थाहा पाउने तहसम्म ती रिपोर्ट आउँदैनन् । कुनै अपराध वा बलात्कारका घटना भएपछि मान्छेपिच्छेका धारणा आउँछन् । आशंका, अनुमान अखबार र सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएर पोखिन्छन् । यो हेराईमै समस्या हो कि, मानिसहरु उपबुज्रुक भएका हुन् ? आफैं जान्ने, सुन्ने भई विषयविज्ञता भन्दा बाहिर गएर टिकाटिप्पणी गरिन्छ । कुनै संस्थाको बारेमा आन्तरिक रिपोर्ट त बन्छ नै । बाहिरी मान्छेको धारणा के छ भनेर स्वतन्त्र हिसाबले छानवीन गर्ने परिपाटी अझै विकास भएको छैन । रिपोर्ट बनाउन दिने कसले ? आफ्नो गल्ती देखाइदिन्छन् कि भनेर बाहिरी पक्षको सहजता (एक्सेस) हुन दिइँदैन । यस्ता रिपोर्टहरु आफैँमा समस्याको समाधान होइनन्, मार्गनिर्देशक भने अवश्य हुन् । सेनामै पनि अध्ययनशील स्वभावका, संस्कृति–परम्परा, युद्ध जोडिएका इतिहास हेर्ने जर्नेल आनन्द अधिकारीहरु छन् । प्रहरीमा डिआइजी केदार रिजाल र सशस्त्रमा रामशरण पौडेलहरु छन् । 

भद्रगोल कस्तो छ भने, गृह मन्त्रालयमा रामबहादुर थापा मन्त्री भएर गएपछि द्वन्द्वविद्को नाममा इन्द्रजित राई सल्लाहकार नियुक्त भए । काम पनि लगाइयो । तर, उनले गरेको कामको उपलब्धी के ? उनको विषय विज्ञताको कसरी प्रयोग भयो ? काम के दिइयो, के परिणाम हात लाग्यो ? या, जागिरमात्र थमाइयो ? इन्द्रजितले गृह प्रशासनमा के सुधार ल्याए ? उनको योगदान के रह्यो कुनै हिसाब छैन । द्वन्द्वपछि अपराधका स्वरुपहरुमा परिवर्तन भए कि भएनन् ? ठूलाले गर्ने अपराध घटे कि बढे ? शान्ति सम्झौतापछि अपराधका बान्की कस्ता छन् ? सामाजिक अपराध कसरी फैलिए ? फेरिइरहने नेतृत्वलाई लागेको कुराको पुष्ट्याईंका निम्तिमात्र एउटा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न लगाउने र फाइल दबाएर राख्ने प्रचलन छ । लैंगिक हिंसा बढेको छ । त्यसमा पब्लिक रेस्पोन्स र सुरक्षाकर्मीको कर्तव्य के हो ? सामाजिक सञ्जालमा केही कुरा लेखिनासाथ गालीको वर्षा हुने कारण के हो ? निदानको उपाय के हो ? सरकारका अनेकन संयन्त्र छन् । नीति प्रतिष्ठान, योजना आयोग, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान छन्, दशौं अर्बको प्रोजेक्ट सरकारले ल्याउने, तर लागु गर्नुअघि समस्या नहेर्ने, समाधानको उपाय नखोज्ने अवस्था छ । समस्या देखिएपछि समीक्षा गर्ने तर पछिका निम्ति त्यसलाई मार्गदर्शन नमान्ने चलन छ । काम बिग्रियोमात्र भन्ने, काम बन्यो, राम्रो भयो नभन्ने स्थिति विद्यमान छ । 

सुरक्षा निकायमा विविध विषयमा विज्ञता हासिल गरी अवकास पाएका पूर्वएआइजीहरु रविराज थापा, डा.गोविन्दबहादुर थापा, यादव अधिकारी, हेमन्त मल्ल, देवेन्द्र सुवेदीजस्ता मान्छेहरुको विषय विज्ञताको कदर गरिएको छैन । उनीहरुलाई अध्ययन, अनुसन्धानमा लगाएर त्यसबाट राष्ट्रले प्रतिफल लिन सक्छ । तर, युवाअवस्थामै रिटायर्ड गराएर थन्क्याउने, म¥यो÷बाँच्योको वास्ता नगर्ने प्रचलन छ । बरु, विभिन्न किसिमका सुरक्षा मामिला अध्ययन केन्द्रहरु बनेका छन् । सरकारले केही नगरेपछि विदेशीको सहयोगमा त्यस्ता केन्द्र बनाउने र विदेशीलाई नै रिपोर्ट बुझाउने काम हुने गरेको छ । के एउटा सार्वभौम देशको सुरक्षासम्बन्धी रिपोर्ट जसले पायो, त्यसले विदेशीलाई बुझाउन पाउँछ ? त्यस्ता अध्ययन केन्द्रहरुले दिएका रिपोर्टमाथि पनि सरकारले केही गर्न नसक्ने, तर तिनै रिपोर्टलाई सन्दर्भ सामग्रीका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यस्ता रिपोर्ट ल्याएर बौद्धिक बहस चलाए त्यसले धारणा निर्माण गर्न र कतिपय कानुनी व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयन गराउनमा भूमिका खेल्थे । त्यसो पनि गरिएको छैन ।