बेला गैसक्यो, हजुर ढिला भैसक्यो

• नमस्कार शाह

खसान प्रदेश दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र तिङकरमा कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्र पर्छ । जहाँ ९० प्रतिशत ब्यासी सौका समुदायको बसोवास छ । सीमा विवादका कारण परापूर्वकालदेखि मिलेर बसिरहेको जनसमुदायबीच तनाव भइरहेको छ । 

गुन्जी क्षेत्रबाट बगेर आएको महाकाली सीमा नदी हो तर भारतले लिम्पियाधुराबाट बगेर आएको तिल्सी/तुल्सी नदीलाई नक्कली नाम राखेर कालापानी र लिम्पियाधुरामा अतिक्रमण गरेको स्थानीय बताउँछन् । यहाँका स्थानीयले भारतीय श्रमबजारमा निर्भर रही जीविका चलाइरहेका छन् । 

भारतसँगको १९५० को सन्धि खारेज गरी कालापानी फिर्ता ल्याउने बताएका  नेताहरूले सत्तामा पुगेपछि मुद्दा भुल्ने गरेको स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रघुवीर सिंह ठगुन्ना बताउँछन् ।

नेपाल–चीनबीचको सीमा सन्धि ल्भउब–ि ऋजष्लब दयगलमबचथ तचभबतथ ज्ञढटज्ञ को दफा १, उपदफा १ मा हाम्रो पश्चिमी सीमारेखा काली र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ, भनिएको छ । यो दक्षिण–पूर्वतर्फ कर्णाली (मापचु) सँगैका सहायक नदी तथा टिंकर र सेती नदीको पानीढलो हँँुदै लिपुधुरा हिमशृंखला र लिपुधुरा (टिंकर लिपु) भञ्ज्याङबाट गुज्री उराइ (पेल्हिन) भञ्ज्याङसम्म जान्छ पनि त्यसैमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी, इष्ट इण्डिया कम्पनीद्वारा सन १८२७ फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित गढवाल, कुमाउको नक्सामा प्रष्टै काली (महाकाली) नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । बेलायतबाट सन् १८३० मा प्रकाशित अर्को नक्सा, १८४६ फेब्रुअरी १६ मा लण्डनबाटै प्रकाशित अर्काे नक्सालगायत दस्ताबेजमा काली (महाकाली) नदीको मुहान ‘लिम्पियाधुरा’ भन्ने उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतबीच पश्चिमी सिमानाको सबैभन्दा उँचो भाग समुद्री सतहबाट ६,१८० मिटर अग्लो रहेको उल्लेख छ । जबकि लिपुलेक भञ्ज्याङको उचाइ ५०९८ मिटर छ भने लिम्पियाधुरासँगै जोडिएको पश्चिमी पहाडको उचाइ ६१८० मिटर छ ।

सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध हँुदा नेपालको कालापानीमा सैनिक क्याम्प स्थापना गरी लिम्पियाधुरा र कालापानीमा अतिक्रमण शुरु गरेको भनिए पनि सन् १९५९ देखि नै भारतीय प्रहरी क्याम्प रहेको दार्चुलाका तत्कालीन माननीय स्व. बहादुरसिंह ऐतवालले संसद्मा उठाउनुभएको थियो । २०१८ सालमा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल ब्यास क्षेत्रको जनगणना अधिकृत भएर जाँदा कुटी, नाभी र गुन्जी गाउँको समेत टिपोट गरेको बुझिन्छ तर उक्त गाउँ अहिले भारतमा गाभिएका छन् । 

२०१९ सालमा नेपाल– चीन सीमांकन गर्ने बेला कर्णेल शम्भुसमशेर राणाले कालापानी पुग्दा भारतीय प्रहरी त्यहाँँ रहेको थाहा पाएका थिए । २०१९ सालमै परराष्ट्रमन्त्री ऋषिकेश शाहले कालापानीमा भारतीय प्रहरी रहेको कुरा श्री ५ महेन्द्रलाई थाहा दिए । ०३० सालसम्म क–कसलाई थाहा थियो र के–के पहल गरे खोजीकै विषय छ । तर, ०३० सालमा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले कालापानीमा भारतीय सैनिक भए÷नभएको जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न टोली खटाएको, ०३१ सालमा रा.पं.स. बहादुर सिंह ऐतवालले कालापानीमा भारतीय सेनाले क्याम्प बनाएर बसेको भनेर नेपाल सरकारलाई औपचारिक रूपमा अवगत गराएको पाइन्छ ।

०३६ देखि ०३८ सालसम्म दार्चुलाका प्रजिअ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेलले कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरेको रिपोर्टिङ गर्दै आएका थिए । ०४५ सालमा नक्सा बनाउन गएका नेपाली सर्भेयर अमिनलाई भारतीय सेनाले नक्सा बनाउन नदिई फिर्ता पठाएका हुन् । त्यसपछि सरकारले कर्णध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा सीमा अनुगमन कार्यदल गठन ग¥यो तर त्यसले २÷३ वटा बैठकबाहेक केही पनि काम गरेन ।

०४९ साल पुस २१ गते मदन भण्डारी, निर्मल लामा, नारायणमान बिजुक्छे, माधव नेपाललगायत कम्युनिष्ट नेता टनकपुर सन्धि सच्याइनुपर्ने, कालापानीबाट भारतीय सैनिक हट्नुपर्नेलगायत माग राखी कञ्चनपुर पुगेर २०औं हजारको जुलुस निकालेका थिए । ०४९ सालमै पम्फा भुसाल, चित्रबहादुर केसीलगायतले कञ्चनपुर ब्रह्मदेव बजारमा विरोधसभा गरेको इतिहासबाट थाहा हुन्छ ।

०५३ सालमा नेकपा नेता वीरबहादुर ठगुन्ना र सांसद स्व.प्रेमसिंह धामीद्वारा महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय दार्चुलाका प्रमाण संसदमा पेश गरिएको थियो । ०५४ साल वैशाखमा महाकालीको उद्गमस्थल यकिन गर्न सरकारले मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको, ०५५ साल जेठमा माले क्षेत्रीय ब्युरोका तर्फबाट कञ्चनपुरका जिविस सभापति ऋषिराज लुम्साली, दार्चुलाका सभापति गणेश ठगुन्ना, स्व.प्रेमसिंह धामीकी धर्मपत्नी नन्दा, गणेशसिंह धामी, नरबहादुर धामी, केदारचन्द्र भट्ट, नैनसिंह बोहरालगायतले १७ दिन हिँडेर कालापानी क्याम्प पुगी अतिक्रमणको विरोध गरेका हुन् । १८ दिन हिँडेर कालापानी पुग्नेमध्ये ऋषि लुम्साली, गणेशसिंह ठगुन्ना र गणेशसिंह धामी लिपुलेकमाथि भएको भारत–चीन सम्झौताविरुद्ध पार्टी सत्तामा नपुगुन्जेल उभिरहेका थिए जब सत्तामा पुगे त्यसपछि उनीहरू हराए । 

कालापानीबाट भारतीय सैनिक हटाउन आवश्यक परे रगत बगाउन तयार रहेको बताउने वामदेव गौतम नेपालको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत भए तर उनी पनि मौन रहे । ०५५ जेठ २६ गते अनेरास्ववियुका ६० जना कार्यकर्ता र ८ जना पत्रकारले कालापानी मार्च गरेका थिए तर भारतीय सेनाले ६ सय मिटर दक्षिणदेखि नै काँडेतारले घेरेर कालापानीमा टेक्नै नदिएको अवस्था जगजाहेर छ । कालापानी र लिम्पियाधुराबारे यति धेरै विवाद उठिरहने र सीमावर्ती क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरिरहेका खास गरी आदिवासी जनजाति व्यासी सौका समुदाय र खस तथा सिल्पी जातिका स्थानीय समस्यामा छन् । 

कालापानी र लिम्पियाधुराको सीमा विवादको स्थायी समाधान गर्न खोज्न जरुरी छ । मित्रराष्ट्र भारतले सुरक्षा फौज राख्न र चीनले व्यापारिक नाका खोल्न दशकांैदेखि नियन्त्रणमा लिएको वा दिएको उक्त भूभाग संरक्षण गरी स्थानीयलाई त्रासबाट मुक्ति दिन ढिलाइ भइसक्यो ।