ठाउँको ठाउँ गोली हान्न पाउनुप¥यो नि !

– डा. कृष्णकुमार (केके) तामाङ, सीमा सुरक्षाविद्÷पूर्वएआइजी, सशस्त्र प्रहरी 

०४३ सालमा नेपाल प्रहरीको निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) का रूपमा सेवा प्रवेश गरेका डा. कृष्णकुमार (केके) तामाङले १५ वर्षपछि सशस्त्र प्रहरी बलमा सेवा स्थानान्तरण गरे । एसपीको रूपमा सशस्त्रमा पसेका उनले क्षेत्रीय प्रमुख (डिआइजी) का रूपमा पूर्व, मध्य र सुदूरपश्चिम क्षेत्रको कमाण्ड सम्हाले । र, सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख भएर पनि काम गरे । विद्यावारिधि पनि सीमासम्बन्धमै गरेका उनले जागिरबाट तीन वर्षअघि अवकाश पाएका हुन् ।

० नेपालको सीमा सुरक्षा कत्तिको मजबुत छ ?

– सीमा भन्नाले भारत वा चीनसँग जोडिएको बोर्डरलाई मात्र सम्झन मिल्दैन । विमानस्थल पनि अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डर हुन् । अहिले सशस्त्र प्रहरी बल राज्यप्रदत्त कार्यादेश लिएर सीमासुरक्षामा जसरी खटिएको छ, त्यसप्रति म सन्तुष्ट छैन । १५÷१६ वर्ष व्यतित भइसक्यो, कहिले बनाउने हो, नीति र योजना ? लिम्पियाधुराको इस्यु हिजोआजको होइन । पहिल्यैदेखि त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ भइदिएको भए कुरै अर्काे हुन्थ्यो । त्यहाँ हामी नजाँदै भारतीय सुरक्षा फौज तैनाथ भइसकेको हो । यदि, त्यो भूखण्डमा नेपाली सुरक्षाकर्मी राखिएको भए भारतीय पक्ष आउँदैनथे होलान् । अहिले सशस्त्रलाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी त दिइयो तर पर्याप्त मात्रामा जनशक्तिबिना । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सुरक्षा गर्न भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) जुन ढंगले तैनाथ छ, त्यसअनुरूप हामीले खटाउन सकेका छैनौं । एक त सानो देश, आर्थिक हिसाबले कमजोर, जनशक्ति पनि थोरै । दोस्रो, अख्तियारी छैन । टुटफुट भएका सीमास्तम्भ कहिले हावापानीले क्षय भएर जान्छ । कहिले बाढीले बगाउँछ । कहिले स्थानीयले खेतीपातीको क्रममा जान वा अञ्जानमा सार्ने काम हुन्छ । सशस्त्रलाई सुरक्षा गर त भनिन्छ तर पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी छैन । पारिपट्टिकाहरूलाई त्यो समेत जिम्मेवारी छ । संरक्षण गर्नेलाई मर्मतको जिम्मेवारी पनि दिनुप¥यो । तेस्रो, यो भूमि भारतको र यो नेपालको भनेर पहिचान गर्ने (डिमार्केसन) के छ त ? हाम्रो जग्गाका सँधियारको घरखेतमा समेत इँटा, ढुंगा, किलोहरू गाडेर सँँधियार छुट्ट्याउने गरिन्छ । तर, दशगजामा खै त ठोस सबुत प्रमाण  ? सीमास्तम्भको मात्र भर परेर दिगो र भरपर्दाे हुँदैन । ढल्न सक्छ । नेपाल–भारतबीच परापूर्वकालदेखि घनिष्ठ मितेरी, रोटी बेटीको सम्बन्ध रहँदै आएको छ यसमा दुईमत छैन । धार्मिक, साँस्कृतिक मित्रवत् सम्बन्ध छ । सीमाका कारण कटाक्ष गर्नुपर्ने, एकअर्काेलाई व्यंग्य, रिस गर्नुपर्ने कारण छैन । सीमामा कुनै पनि किसिमको छेकबार, काँडेतार वा पर्खाल लगाउने काम भइदिएको भए मित्रतामा अवरोध हुने शंका उठ्दैन थियो । नेपालको सन्दर्भमा त कसले त्यहाँ सीमा मिच्यो भन्ने पहिचान नै हुँदैन । नेपाली जनतालाई दोष दिने ठाउँ छैन न त भारतीय नागरिकलाई नै ! सीमाका केही नेपालीको हातमा लालपुर्जा छ । तिरो तिरेका छन् तर खेतीपाती गर्न जान पाइरहेका छैनन् । तर, सशस्त्रले के आधारमा यो जग्गा (नेपालको) हाम्रो, यो भारतीयको हो भन्ने ? त्यसका लागि आधिकारिक नक्शा चाहियो । बजारमा पाइने भूगोल र टुरिष्टको नक्शा हेरेर हुँदैन । त्यसका लागि छुट्टै कन्तुर म्याप हुन्छ । स्याटलाइटबाट, वैज्ञानिक प्रविधिबाट  दुवै देशका विज्ञको सहमतिमा, सचिव, मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सहमति गरेर एकआपसमा टुंग्याइन्छ । त्यो नक्शा सशस्त्र प्रहरीको हातमा अहिलेसम्म परेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा मैले देखे÷भोगेका समस्या यिनै हुन् । संगठनबाट लेखापढी भएर गएको छ हामीलाई नक्शा चाहियो भनेर । हामीलाई जिपिएस दिएर के गर्ने ? आधिकारिक नक्शा चाहियो नि ! म्याप टु ग्राउण्ड, ग्राउण्ड टु म्याप भन्ने कुरा त्यसले पत्ता लगाउँछ । त्यहाँ पिलर भए पनि नभए पनि, खोला, पानी, भीर पहरा जे भए पनि कन्तुर म्यापले ठ्याक्कै देखाउँछ । हामीले गृहमा माग गर्दा उसले नापी विभागलाई देखाउँछ, नापीले रक्षासँग सम्पर्क राख भन्छ । रक्षाले विदेश विभागलाई देखाउँछ । त्यही कारण सुस्ता, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्रका विषयमा दुईपक्षीय सम्झौता हुन सकेको छैन । सहमति नभईकन नक्शामा दस्तखत हुन सकेको छैन, अधुरै छ । अहिले नक्शा अभावमा सशस्त्र त खटाइएको छ तर अलमलमा छ । नक्शा छैन । बजेट छैन । जनशक्ति पनि चाहिनेजति दिइएको छैन । 

० जनशक्ति कति चाहिने ? कति खटिएका छन् ? 

– भारतले सीमा क्षेत्रको अढाई किमि फरकमा एउटा युनिट (सय जना) खटाएको छ । हाम्रो २५ किमि फरकमा एउटा युनिट छ । हाम्रो संगठन भर्खरै स्थापना भएको, सानो छ । त्यसमाथि सशस्त्रले प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा, अशान्ति भएको समयमा पनि परिचालित हुनुपर्छ । सीमित जनशक्तिले सीमा धान्नुपर्ने, प्राकृतिक विपतमा परिचालित पनि हुनुपर्ने । सुनिन्छ, सशस्त्रलाई सीमाको जिम्मा दिइएको छ तर सदरमुकाममा किन राखिन्छ ?

० भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेसँँगै नयाँ तरंग पैदा भएको छ । यसलाई कसरी लिने ?

– यो नयाँ रोग होइन, पुरानै व्याधी हो । यसलाई हल गर्न राजनीतिक, कूटनीतिक समझदारी र सौहार्द्रपूर्ण वातावरणमा दुईपक्षीय छलफल हुनु जरुरी छ । त्यो वार्तामा राजनीति गर्ने मात्र होइन, विज्ञ, प्राविधिक, तत्सम्बन्धी ज्ञातालाई अनिवार्य सहभागी गराइनुपर्छ । स्थायी उपाय भनेको सीमामा काँडेतार वा पर्खाल लगाउनु हो । नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि गौहत्या बर्जित छ । तर, त्यही नाकाबाट गाई, गोरु तस्करी गरी बंगलादेश पु¥याइन्छ । त्यसरी तस्करी हुँदा सीमा सुरक्षा गर्ने सशस्त्रलाई ठाउँको ठाउँ गोली हान्ने अख्तियारी दिनुप¥यो नि ! त्यो अख्तियारी नदिँदासम्म नाम मात्रको सशस्त्र फौज गठन गरेर के काम ? अझै सीमामा सेना र ड्रोन पठाउने कुरा उठ्दै छ । त्यहाँ रोबोट नै पठाइए पनि जबसम्म अधिकार, अख्तियारी, कार्यादेश र क्षेत्र निर्धारण हुँदैन, कसैले केही परिणाम ल्याउन सक्दैन ।

० सीमामा भारतीय फौजले नेपाली फौजलाई एकदम दुःख दिन्छ भन्छन् । यहाँलाई केही रिपोर्टिङ हुन्थ्यो ?

– नेपाली कामदार चाडपर्वको बेला बिदा लिएर आउँदा बाटोमा प्रहरीले चेकिङका नाममा, गुण्डाले लुट्ने समस्या छ । उतातर्फको एसएसबी र यतातर्फको एफिएफको छलफलमा कतिपय समस्या समाधान हुँदै आएको छ । यद्यपि, केही ठग्ने, छल्ने काम भइरहेको छ । अपावादका रूपमा यस्ता घटना हुन्छन् । एकअर्कालाई सहयोग गरिरहेका छौं ।  

० सशस्त्रले उत्तरी नाकामा किन थोरै बिओपी राखेको ?

– दक्षिणमा जसरी उत्तरमा पनि राख्नुपर्ने हो । तर, त्यसरी तैनाथ गराउन त आधार चाहियो नि ! सीमानामा कति क्षेत्र, कति गाउँँबस्ती छन् । जनघनत्व कति छ ? मनाङ, मुस्ताङमा जनघनत्व नभएकाले राख्ने कुरा भएन । व्यापारिक नाका, जहाँ जनघनत्व बढी छ भने त्यहाँ राज्यले पठाइरहेको छ । 

० सशस्त्र र नेपाल प्रहरीबीच सीमा क्षेत्रमा किन नियमित द्वन्द्व हुन्छ ?

– पहिला नेपाल प्रहरीले सीमा सुरक्षा गथ्र्याे । सशस्त्र स्थापना भएसँगै त्यो जिम्मेवारी हामीलाई पनि दिइयो । दुई वटा फौजलाई एउटै कामको जिम्मेवारी अर्थात् डुप्लिकेसन भयो । राज्यले एउटालाई मात्र जिम्मेवारी दिँदा राम्रो हुन्छ । 

० नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका क्षेत्राधिकारलाई लिएर किन विवाद भइरहन्छ ? के व्यवस्थापिकामा रहेका मान्छेले सुरक्षा संयन्त्र नबुझेर हो ?

– दुईवटा सुरक्षा संगठनको कुनै एउटै काममा दोहोरोपन हुन्छ भने शंका हुनु स्वाभाविक हो । यसको निराकरणका लागि दुई संगठनलाई राखेर मध्यस्थकर्ता मन्त्रालय र थिंक ट्यांकको बैठकले अन्तरक्रिया गरी सुल्झाउनुपर्ने हुन्छ । दोहोरो जिम्मेवारी हुँदा एकअर्काेलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । दुई संगठनकै उद्देश्य देश र जनताको सुरक्षा गर्ने हो तर जस लिने होडले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने भयो । जस लिन पाए बढुवा, स्थानान्तरण, पदक सुविधा मिल्ने भयो । 

० सशस्त्रले जसरी विमानस्थल, सीमा सुरक्षा, भन्सारजस्ता ड्युटी मागिरहेको छ, त्यो उपयुक्त हो ? 

– भूगोल मात्र नभई विमानस्थललाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मानिन्छ । हामी यी–यी क्षेत्र हेर्छांै भनेर सशस्त्र प्रहरीले दाबी गर्छ भने यसलाई अन्यथा लिनु पर्दैन ।   

० सशस्त्रले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने, पक्राउ पुर्जी जारी गर्नेजस्ता अधिकारका लागि लबिङ गरिरहेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

– एकदम ठीक छ । कार्यदेश बाहिर गएर उसले काम गरेको छैन । पहिला पनि अपराधीलाई पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाउने हो । मुद्दा चलाउँदैन उसले । तर, पक्राउ गर्दा उसको सम्मानको खातिर यो आशंकामा तपाईंलाई पक्राउ गरिएको छ है भनेर लिखितचाहिँ दिनुपर्छ, जसलाई हामी पक्राउ पुर्जी भन्छौं । त्यसो गर्दा प्रहरीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप भयो भन्न मिल्दैन । उसले कुटपिट गर्दैन, हिरासतमा राख्दैन न त बयान नै लिन्छ । नेपाल प्रहरीलाई हन्तान्तरण गर्ने हो । यसमा बबाल मच्चाउन आवश्यक छैन ।  

० सशस्त्रहरू अलिक बढी भन्सार मिलाउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउनेमा सक्रिय भएको भनिन्छ । सत्य हो ?

– मानवीय कमजोरी हुन सक्छ । त्यो सशस्त्रमा मात्र होइन, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, निजामती सेवामा पनि छ । संगठनलाई दोष दिनुभन्दा व्यक्तिविशेषलाई भन्दा उचित होला ।

० अवकाशपछिको जीवन कसरी बितिरहेको छ । 

– भिजिटिङ प्रोफेसरको रूपमा काम गरिरहेछु ।