​बलात्कारीलाई भन्दा लेख्नेलाई बढी ?

• रमण पनेरु 

युरोपियन युनियनको चुनावताका जर्मनीका एक युट्युबर रेचोले प्रमुख दलहरूले जनभावनाको कदर नगरेको भन्दै तिनका उम्मेदवारलाई भोट नहाल्न आह्वान गरे । नभन्दै प्रमुख दलहरूले कम भोट ल्याए । रेजोका कारण पनि त्यस किसिमको नतिजा आएको निश्कर्ष नेताहरूबाट आयो । तत्पश्चात युट्युबमाथि नियमनको बहस चल्न थाल्यो । बहसका क्रममा युवा नेताहरूले भने फरक धारणा राखे ।

युवा नेताले पार्टीका ठूला नेताहरूको बुझाइ गलत हो भने । ‘कसैले आह्वान गर्दैमा जनभावना नै उल्टिँदैन । त्यस्तो ठान्नु मतदाताको स्वविवेकमाथि प्रश्न खडा गर्नु हो । युट्युबमा पनि तिनै नियम लागु हुन्छन् जो बाहिर लागू हुन्छ । युट्युब देशको संविधानभन्दा बाहिर रहन सक्दैन । न त त्यसमार्फत गरिने क्रियाकलाप नै संविधान र कानुनको अवहेलना हुने गरी गर्न सकिन्छ । त्यसैले रेचोलाई दोष दिनु या युट्युबलाई नियमन गर्ने भन्नु बुझाइको कमी हो । युट्युब नियमभन्दा माथि छैन ।’ मलाई लाग्छ यो प्रसंगलाई नेपालको हालको अवस्थाका लागि पनि दिशानिर्देशको रूपमा लिन सकिन्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा जे पनि गर्न छुट हुनुपर्छ भन्ने होइन । चाहे त्यो दुष्प्रचारको कुरा होस्, चाहे ठगी वा गालीगलौजका प्रसंग नै नै किन नहोउन्, सबैका लागि हामीसँग कानुन छन् । यी अपराध हिजोआज मात्रै देखा परेका हँुदै होइनन् । ०४७ सालताका कांग्रेस–कम्युनिष्ट अखबार हेरिसाध्य थिए ? तिनले मदन भण्डारीकी चारवटी पत्नी भनेर लेखेका होइनन् ? सामाजिक सञ्जालको अस्तित्व नहुँदा पनि यस किसिमका अपराध समाजमा व्याप्त थिए । अहिले त्यसको माध्यम मात्र फेरिएको हो । माध्यम फरक पर्नेबित्तिकै त्यही अवतारका लागि फरक कानुन ल्याउनु आवश्यक हुन्छ र ? भोलिका दिनमा अन्य केही माध्यम आएछन् भने के फेरि नयाँ कानुन बनाउने ? 

यदि कसैले ज्यान लियो भने सामान्यतया कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कानुनअनुसार सजायँ पाउँछ । हत्याराले प्रयोग भएको हतियार गौण हुन्छ । बन्दुकले हत्या गरेकोमा फरक सजायँ र धारिलो हतियारले मार्दा कम सजायँ भन्ने हुँदैन । यदि, हत्याका हकमा एकै कानुनमा फरक फरक माध्यमबाट गरेको अपराधलाई नियमन गर्न सकिन्छ भने ठगी, दुष्प्रचार र गालीगलौजका हकमा मात्रै माध्यमैपिच्छे फरक कानुन किन बनाउनुप¥यो ? 

देशमा आवश्यक थुप्रै कानुन बन्न सकेका छैनन् । संविधान संशोधनका कुराले सत्ता छाड्ने पनि छन् । ०२८ देखिको शिक्षा ऐनको बदलामा नयाँ कुनै कानुन आइसकेको छैन । आमाको नाममा नागरिकतासम्बन्धी कानुनमा युगानुकूलका संशोधनहरू टड्कारा छन् । तर सरकारले अन्य सबै आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरेर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइसहितको कानुन ल्याउन खोज्दै छ । 

५ वर्ष कैददेखि १५ लाख जरिवानासम्मको प्रावधान यसमा राखिएका छन् । यी सजायँ अन्य जघन्य अपराधको तुलनामा अति बढी छन् । बलात्कारीलाईभन्दा बढी लेख्नेलाई जरिवाना तोकिनुलाई कसरी जायज मान्न सकिएला ? 

हालको सरकारलाई २०१५ को बिपी कोइरालाको सरकारपछिको शक्तिशाली सरकार भनेका छन् धेरैले । त्यतिबेला राजाको महत्वाकांक्षाका कारण बिपीले असमयमै प्रधानमन्त्रीत्वबाट हात धुनुप¥यो । बिपीपछि झण्डै दुई तिहाइको नेतृत्व गर्ने अवसर केपी ओलीलाई जुरेको छ । दुई तिहाइले संविधान संशोधनजस्ता जटिल कामसमेत गर्न सक्ने अवस्था हो । तर, सरकारले गठन भएदेखि त्यस्तो ऐतिहासिक काम खासै गरेको देखिएन । बरु एकपछि अर्को विवादमा तानिने काम मात्रै हुँदैगयो । त्यसैको परिणामस्वरूप जनतामा छाएको असन्तुष्टि पनि बेलाबेला सामाजिक सञ्जालमा पोखिने गरेको छ । जसलाई नेतृत्वले पचाउन सकेको छैन । 

पाकिस्तानमा पुराना सेनापति परवेज मुसर्रफलाई अदालतले फाँसीको सजायँसम्म सुनाउन सक्यो तर हाम्रो देशमा हरेक बेथितिको दोष पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई दिए पनि तिनलाई कारबाही गर्ने हुती कसैले देखाउन सकेको छैन । 

सूचना प्रविधि विधेयकको सर्वत्र विरोध भइरहँदा सरकारका प्रवक्ताले ‘पीडितलाई चाहिँ न्याय चाहिन्न?’ भनेर एक हदसम्म जायजै प्रश्न तेस्र्याएका छन् । तर पीडितलाई न्याय दिने नाममा अर्कालाई अन्यायचाहिँ हुनुहुन्छ कि हुँदैन ? पीडितलाई न्याय दिने नाममा बोल्न र लेख्नै डर मान्नुपर्ने अवस्था आउनु ठीक हुन्छ कि हुँदैन ?

चित्रबहादुर केसीले भनेझैँ ‘बहिदार बन्न सजिलो छ, बहिखाता बुझाउन गाह्रो छ ।’ सपना देखाउन सजिलो छ तर ती सपना पूरा गर्न सहज छैन । सपना नदेखिएको बेलामा ती कुराहरू अपुरा रहँदा पनि तिनले त्यति पिरोल्दैन जति देखेका सपना अपुरा रहँदा पिरोल्ने गर्छ । आहत अवस्थामा यदि कसैले सपना देखाउनेलाई केही भनिहाल्यो भने त्यसमा आहत व्यक्ति दोषी वा सपना देखाउने दोषी ? सार्वजनिक पदमा बसेकाले कतिसम्मका आलोचना पचाउने र कतिलाई चाहिँ अति भयो भन्ने ? अभ्यासमा परिवर्तन गर्ने वा विरोधका स्वरहरू दबाउने ? 

नयाँ वर्षको मेलो गरेर दाइ स–परिवार भेट्न आउनुभएको थियो । बाहिर घुम्न निस्किँदा छोरीलाई बच्चा गाडीमा गुडाएर लैजानुपर्ने भयो । आमा मात्रैले सधँै गुडाउन अप्ठेरो हुने भएकाले हामी पालैपालो गुडाउन खोज्दै थियौँ । छोरीले आमाबाहेक कोहीले गुडाएको नमान्ने । केही गर्दा नमानेपछि ‘रोयो भने टाइगर आउँछ’ भनेर तर्साइयो । त्यसपछि हल्का घुरेको आवाज निकाल्नेबित्तिकै छोरी शान्त भइन् । उनलाई सम्झाउन या अन्य प्रलोभन दिएर शान्त पार्न सकिन्थ्यो होला । तर सबैभन्दा सजिलो र प्रभावकारी अनि चाँडो समयमा नियन्त्रणका लागि डर नै रोजियो । सरकारले पनि त्यस्तै बाटो अपनाएर आफूप्रति विरोधका स्वर शान्त पार्न चाहेको त हैन ? 

स्कुल पढ्दै हो तारानाथ शर्माको ‘बेलायततिर बरालिँदा’ पढेको । त्यसमा उनले ‘वक्ताहरूको कुनो’ भन्ने प्रसंग लेखेका छन् । त्यो प्रसंग निबन्धका रूपमा पछि क्याम्पसमा पनि पढियो । त्यसमा बेलायतको यस्तो स्थानको चर्चा छ जहाँ उभिएर मानिसहरू आफूलाई मन लागेका कुरा बोल्न पाउँछन् । ती मानिसलाई प्रहरीले सुरक्षा दिएको हुन्छ । सरकारको विरोधदेखि लिएर हरेक विषयमा बोल्न पाइन्छ । सो प्रसंगले मलाई प्रजातन्त्रप्रति लोभ्याएको थियो । स्वतन्त्रता यस्तो पो हुनुपर्छ भन्ने बनाएको थियो । तर हाम्रो देशको प्रजातन्त्र अहिलेसम्म त्यस्तो हुन सकेको छैन । 

अपमानजन्य कुराको केही वर्षअघिको उदाहरण दिन चाहन्छु । जर्मनीका एक व्यंग्यकार यान व्योरम्यानले एक व्यंग्य कविता वाचन गरेका थिए । सो कविता टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानका लागि लेखिएको थियो । कवितामा उनले इस्लाम धर्मावलम्बीलाई पटकपटक अपमान जनाउन प्रयोग गरिने ‘बाख्रीसँग करणी गर्ने’ जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेका थिए । त्यसको टर्कीका मान्छेहरूले र राष्ट्रपति स्वयंले पनि खुब विरोध गरे । जर्मनीमा रहेका टर्की मूलका नागरिकले पनि आक्रोश पोखे । उनलाई कारवाही गर्ने अनुमति स्वयं चान्सलर ऐंगेला मेर्केलले दिइन् । तर, जनविरोध व्यापक भयो । व्योमरमानको समर्थनमा व्यापक जनमत जुट्यो । चान्सलर मेर्केल र राष्ट्रपति ऐर्दोगान हिस्स परे । हो, यो हो पश्चिमको उदारता !

सांसदले कानुन बनाउने हो । तर, संसद जनताले बनाउने हो । संसद्ले बनाउने कानुन जनताका लागि हुनुपर्छ न कि जनताको विपक्षमा । त्यसैले न सांसदलाई जनप्रतिनिधि भनिएको हो ! प्रतिनिधिले प्रतिनिधित्व गर्ने हो मनोमानी होइन । देश प्रशासनले चलाउने हो । तर प्रशासनले जनभावनाविपरीत काम नगरोस् भनेर तिनलाई नियन्त्रण र नियमनको कानुन जनप्रतिनिधिले बनाउने हो । मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले यो सब बिर्सिसकेको छ । आशा गरौँ यो विस्मृति हट्नेछ र जनभावनाको कदर हुनेछ । अपराधअनुसार दण्डको व्यवस्था हुनेछ । तर्साउने र अभिव्यक्ति खुम्च्याउने कानुन बन्ने छैन । समाज नियमनको प्रयास हुन्छ न कि नियन्त्रणको । नियन्त्रण सधँै असफल हुन्छ । नियन्त्रणले जनआक्रोश थिचिएको स्प्रिङजस्तो केही क्षणका लागि त थिच्न सक्छ तर त्यो थिचाइले थप ऊर्जा जम्मा हुन्छ । सो ऊर्जाले थिच्नेलाई नै पनि उछिट्याउन बेर लाउँदैन ।