​कहीँ पे नजर, कहीँ पे निशाने

• पुष्पलाल पाण्डे 

विराटनगरमा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवासंघको दोस्रो महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र सकिएको थियो । संस्थापक अध्यक्ष केपी ओली र सचिव टोमलाल पाण्डेसहितले ४० वर्षे उमेरहदका कारण संघबाट बिदा लिँदै थिए । 

बिदा लिँदै गरेका ओली र पाण्डे एउटै टेबलमा बसेर कुराकानी गरिरहेका बेला भारतीय कम्युनिष्ट नेता तुल्सी भट्टराई पनि त्यसमा सामेल भए । २६ वर्ष पुरानो यो संस्मरण हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठट्यौलीपूर्ण तर असाध्यै ओजिला भनाइसँग जोडिएको छ । ओलीले त्यतिबेला पाण्डे र भट्टराईसँग भनेका थिए– कहीँ पे निशाने, कहीँ पे निगाहँे । प्रसंग के थियो, थाहा भएन । त्यसबेला मेरो उमेर, म हुर्केको समाजमा हिन्दी गीतको प्रभाव थिएन । यसकारण यो गीत सुन्ने र हेर्ने मौका पाइनँँँ । तर, ओलीले सम्साद बेगमले सिआइडी फिल्मको लागि गाएको उक्त गीत फेरि दोहो¥याए, केही वर्षअगाडि । त्यसपछि उक्त गीत गुगलमा खोज्नेहरूको राम्रो लर्को भेटियो । देव आनन्द र वाहिदा रहमान कास्टिङ उक्त गीतको भाव ओलीले भनेजस्तै राजनीतिको रंगहरूमा खुब देख्न पाइन्छ । ओलीले फेरि दोहो¥याएपछि मैले यी शब्दको भाव तथा नेपाली राजनीतिसँग तुलना गरी हेरेँँ । नेपालमा हुने बहसमा यी शब्दको छायाँ देख्न पाइन्छ । अहिले सूचना प्रविधि विधेयकको चर्चा कतै यसैसँग मेल खानेगरी अगाडि बढाइँदै त छैन ? 

यसअघि पनि मिडिया काउन्सिल विधेयक चर्चित थियो । यसबाहेक प्रतिजासुसी विधेयक संसदको अंग बन्दै छ । त्यसभन्दा पहिला विद्युतीय कारोबार ऐन आएको थियो । 

०७५ फागुन २ गते संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई १० बाट छलफल भएको थियो । तर, उक्त विधेयकको मिडिया बहस भने एक वर्षपछि मात्रै भएको छ । हामी पत्रकार यो एक वर्ष पूरै निदायाँै, यस्तो प्रावधानसहितको विधेयक आउँदै छ भनेर जनतालाई सुसूचित गर्नबाट चुक्यौँ । 

जब प्रतिजासुसी विधेयक आउने तयारी शुरु भयो त्यसपछि झल्याँस्स ब्युँँझियौँ । खासमा निगाहें र नजरेंमा यहीँँनिर अन्तर देखिन्छ । एक वर्षसम्म बहसमा नआएको सूचना प्रविधि विधेयक नजर बनेको छ भने निगाहमा प्रतिजासुसी विधेयक परेको छ ।

हाम्रा केही सम्पादक पत्रकारलाई विदेशी दूतावासबाट तलब बुझ्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । उक्त तलब सूचना बेचेरै आएको भन्ने शंका सबैमा छ । नागरिक समाजका केही मान्छेलाई पनि विभिन्न बहानामा देशका महŒवपूर्ण सूचना विदेशी कूटनीतिक नियोगसम्म पु¥याउने गरेको शंका गर्ने गरिन्छ । 

तीबाहेक केही सांसदमाथि यो आरोप लाग्दै आएको छ । यदि, प्रतिजासुसी विधेयक संसद्बाट पारित भयो भने धेरै शंकास्पद मान्छे जासुसी संयन्त्रको ट्यापिङमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । दुनियाँँभरका सबै प्रजातान्त्रिक राज्यहरूले समेत सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय अस्मितामाथि आँच पु¥याउन सक्ने जो–कोहीमाथि जासुसी गर्न पाइने कानुन बनाएकाले यहाँका धेरै स्वनामधन्य बुद्धिजीवीले सीधै प्रतिजासुसी विधेयकको विरोध गर्न सकिरहेका छैनन् । सीधै नसके पनि उक्त विधेयकलाई जसरी पनि पछाडि धकेल्नु वा असफल बनाउनु छ । नत्र फन्दामा परिने र मुखुण्डो लगाएको श्वेत चेहरा उदांगिने डर छ । यसकारण सूचना प्रविधि विधेयकसहित सञ्चारसँग सम्बन्धित विधेयकविरुद्ध सडकमा रोइलो गर्न सके यिनै विधेयकसँगै प्रति जासुसी विधेयकलाई पनि असफल बनाउन सकिन्छ कि भन्ने ताकमा यो तप्का लागेको देखिन्छ । 

हाम्रोमा पहिल्यैदेखि नियामक निकायलाई कमजोर बनाउने खेल खेलिँदै आएको हो । यसैको मारमा मिडिया काउन्सिल विधेयक प¥यो । यसकारण अन्य सबै पेशाका नियामक निकायले नै अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदा पत्रकारितामा अनुमति दिने एउटा, नियामक अर्को कसरी हुन्छ ?

सूचना प्रविधि विधेयक पनि यसै गरी तुहाउने खेल भइरहेको छ । ओली र नेकपा सधैँ सत्तामा बस्ने पनि होइनन् । प्रजातन्त्रमा कसैको शासन अकन्टक चल्दैन । यस्तो अवस्थामा ओली आफैँ त्यही जालमा पर्न सक्ने कानुन प्रजातान्त्रिक सरकारले बनाउँदै गरेको मान्ने हो भने सूचना प्रविधि विधेयकको हल्ला पनि कहीँ पे नजरें, कहीँ पे निगाहें भन्दा धेरै केही होइन भन्न सकिन्छ ।