अदालतले बोलायो प्रदेश सरकारलाई
उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णालीको क्याबिनेट विस्तारविरुध्द अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । क्याबिनेट समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमाथि आज सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकाय मुख्य न्यायाधीश शेषराज सिवाकोटीको एकल इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गरेको हो ।
अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने बताएको छ । त्यसका लागि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि दुबै पक्षलाई आदेश दिएको छ ।
‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सन्दर्भ हेर्दा दुबै पक्षको भनाइ सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा मिति २०७८ फागुन १० गते पेसी तारेख तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीहरु समेतलाई जानकारी दिई नियमानुसार गर्नू’, आदेशमा भनिएको छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले क्याबिनेट विस्तार गर्दा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएको भन्दै प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र प्रदेश कार्यालय सुर्खेतमा प्रमुख लेखा अधिकृत पदमा कार्यरत टिका बिष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले अन्तरिम आदेशमार्फत क्याबिनेट विस्तार बदर गर्न माग गरेका थिए ।
टिप्पणीहरू