को घाती अनि कोचाहिँ जनजाति ?

हालै नेपाल सरकारले रानाथारूलाई अलग्गै जातिको रूपमा सूचीकृत गरेको छ । तर, ०६५ चैतमा गठित मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. ओम गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले गरेको सिफारिसमा परेका कुलुङलगायत २४ जातिचाहिँ किन सूचीकृत हुन सकेनन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।

०५२ मा प्राध्यापक सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय कार्यदलले ६१ जातिलाई जनजातिको सूचीमा राख्न सिफारिस ग¥यो । ०५८ मा ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन’ जारी भयो । उक्त ऐनबाट ६१ मध्ये ‘मनाङे’लाई हटाइयो भने चिमतन, ठिनतन र स्याङतानलाई गाभेर ‘तीनगाउँले थकाली’ बनाइयो । त्यसअघि सूचीमा नपरेको याक्खालाई पनि अलग्गै जातिका रूपमा सूचीकृत गरियो । यसरी ६१ बाट थपघट भएर ५९ आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत भयो । याक्खा अलग्गै जातिको रूपमा सूचीकृत हुनुअघि लिम्बूले ‘तिमीहरू याक्खा होइनांै, राई पनि होइनौ, लिम्बु हौ’ भन्थ्यो भने राईले पनि याक्खालाई त्यसै भन्थ्यो । धेरैजसो याक्खा जातिका अगुवा आपूmलाई राई भनी चिनाउँथे÷लेखाउँथे । जस्तै दुर्गाहाङ याक्खाराई आदि । अचम्म के भने, याक्खा, लिम्बू, मगर, लाप्चा, माझी, धिमाल आदि जातिहरू जस्तै अलग्गै जातीय स्वपहिचान भएका कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, जेरो आदि भने हालसम्म पनि आदिवासी जनजातिको सूचीमा पर्न सकेका छैनन् । ती राईकरणको घान÷मारमा परेका छन् । वास्तवमा ‘राई’ शब्द प्रतिको मोह याक्खा, दनुवार, माझी, सुनुवार÷कोइँच, हायु, मुसलमान आदिमा पनि देखिन्छ । मुसलमानको कुरो गर्दा तत्कालीन केन्द्रीय शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईनलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । वास्तवमा २०२१ सालको भूमिसुधार ऐन, २०३३÷०३४ सालतिर गाउँगाउँ, टोलटोलमा लागू भएपछि सर्वसाधारण रैतीले पनि आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने क्रमसँगै राई, सुब्बा, मुखिया, देवान, चौधराई लेख्न पाएका हुन् ।

कुलुङका पुर्खाहरूले रस्तीबस्ती शुरु गरेको ‘महाकुलुङ भूमि’ विश्वकै अग्लो हिमशिखर सगरमाथाको दक्षिणपूर्व, मकालु, चाम्लाङ, मेरा पिकलगायत दक्षिणी कुनामा अवस्थित छ । यस्तो कुनामा बसेर दुनामा खाने कुलुङेहरूसँग त्यो बेला (२०५०÷०५४) सञ्चारमाध्यम खासै थिएन । भए पनि कसै–कसैसँग रेडियो थियो । त्यही रेडियो हुनेमध्येले पनि कतिले समाचार सुने होलान् ? समाचार सुन्नेले जनजाति सूचीकरणबारेको समाचार वा सूचना कतिले थाहा पाए होलान् ? कतिले जनजाति सूची शब्दको अर्थ बुझे होलान् ? यसरी वास्तविकता थाहै नपाएर राई जातिमा सूचीकृत भए ।

तर, पछि शहरबजारमा आएका २÷४ जना कुलुङे भांग्रेहरू÷ढाक्रेहरू, जो कोदोको ढिँडो खान पनि नपाउने थिए, उनीहरूले जाति सूचीबारे थाहा पाए । त्यसपछि बडो दुःखले ०५७÷५८ देखि राईकरणबाट बच्न र आफ्नो जातीय स्वपहिचान स्थापित गरेर कुलुङ भनी चिनिनका लागि आन्दोलन शुरु गरे । शुरुमा (स्वर्गीय सूर्यबहादुर थापा पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला) आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको संघीय परिषद् बैठक बसेको बेला ११ जना कुलुङले कालो झण्डा देखाएर विरोध प्रदर्शन गर्दै आपूmहरूलाई कथित् राई ! जातिमा नगाभी कुलुङ भनी अलग्गै आदिवासी जनजातिको रूपमा सूचीकृत गर्न माग गरेका थिए । तर, त्यो बेला विडम्बना कस्तो थियो भने, ओहो कुलुङहरू राई होइन अरे ! भनी मान्छेहरू हाँस्थे भने अन्य जातिका अगुवाले ‘तपाईँहरू त राई नै अरे, किनकि तपाईंहरूको नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, स्कुल÷क्याम्पस पढेको सर्टिफिकेट, ड्राइभिङ लाइसेन्स्, पेन्सन पट्टा आदिमा राई ! नै छ अरे ! भनी प्रश्न गर्थे । अझ अगाडि बढेर प्रतिष्ठानले दिने ५० हजार र विदेशी डलर खान मात्रै राई ! फुटाउन आँटेको÷खोजेको अरे ! भन्थे । त्यसो भन्नेलाई यो पंक्तिकारले ‘ए, त्यसो हो भने तपाईं कामी बन्नुहोस् न त ! म आपूm गरिब भए पनि समुदायबाट पैसा उठाएर ५० हजार होइन, २ लाख दिन्छु भनिदिँदा त्यस्तो त कहाँ हुन्छ ? भन्थे ।’ यसरी प्रश्न गर्नेहरूमा मगर, गुरुङ, तामाङ, थकालीलगायत अगुवा हौं भन्नेहरू हुन्थे, त्यसमा पनि महिला महोदयाहरू बढी थिए ।

यसरी प्रतिष्ठानले विदेशी डलर खान मात्रै राई ! फुटाउन आँटेको÷खोजेको हौवा फिँजाउने अरू कोही नभएर राई यायोक्खा नामक एनजिओ, समाजकल्याण परिषद दर्ता नम्बर (२६५६, रजिस्टर्ड नम्बर (३२८÷०४९÷०५० का हर्ताकर्ता राई सर र राइनी म्याडमहरू नै थिए । अहिलेसम्म पनि कुलुङलगायत अन्य किरातीहरू सूचीकृत नहुनुमा राई यायोक्खा (यायोक्खा भनेको बान्तवा जातिको भाषा हो । अर्थ भने यो पंक्तिकारलाई थाहा भएन) नामक एनजिओका हर्ताकर्ता नै हुन् ।

हाल कायम ५९ जातिमध्ये हिमाली समूहका ११ को मातृभाषा के हो ? १० को जनसंख्या कति छ ? अत्तोपत्तो छैन । त्यस्तै मधेसका धानुक, गनगाई, कुशबडिया र ताजपुरियाको मातृभाषाको तथ्यांक पनि २०६८ को जनगणनाअघि थिएन । तापनि उनीहरू आदिवासी जनजाति सूचीमा छन् । उता, ०५७÷५८ देखि कुलुङ एक्लैले थालेको सूचीकरणको आन्दोलन पा“च किराती बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) ह“ुदै २०६२÷२०६३ मा आइपुग्दा हिमाल, पहाड, तराई, भित्री तराई सबै क्षेत्रका आदिवासी जनजाति सहभागी भए ।

सरकारले ०६५ चैतमा गठन गरेको कार्यदलले आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशन गर्दा ७९ वटा जातजाति र संघसंस्थाले निवेदन दिए । जसमा कमला पुरी वैश्य समाज, विराट क्षेत्रीय राजवंशी समाज, नेपाल गडेरी समाज, नेपाल रौतिया उत्थान संघ, मण्डल सेवा आश्रम, नेपाल तराई मूल माझी कल्याण समिति, नेपाल बेल्दार जाति उत्थान समिति, जोगी समुदाय सशक्तिकरण मञ्च नेपाल, गर्खार राई उत्थान समाज नेपाल, राष्ट्रिय ब्राह्मण समाज, रावत परिवार उत्थान समिति, कौशल उत्थान संघ, नेपाल ग्वाला उत्थान संघ, नेपाल करुवा उत्थान संघ, दनुवार राई समाज, राजधामी उत्थान मञ्च, नेपाल नाई समाज, नेपाल ऋृषिकूल समुदाय कल्याण समाजलगायत थिए !

राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आधारमा मात्रै कोही सूचीकृत हुने र कोही सूचीबाट हट्ने हो भने, बरु कथित् सूचीकृत (पहिले ५९ र हाल ६०) आदिवासी जनजाति सूचीसँगै आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नै खारेज गरे हुन्थ्यो नि !

(थप केही बुझ्नुपरे ः ०१४६२०२००, ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९