सर्वहाराको राज्य हुँदैन, साँच्चै ?

जति दिनहरु बित्दै जाँदो छ, गरिब र सिमान्तकृत मानिसहरुले भोग्न परेका वास्तविक दुखहरु बढ्दैै गइरहेका समाचारहरु बाहिर आइरहेका छन्। सामान्यतया हामले अनुभव गरेको कुरा के हो  भने  कुनै पनि दुख र कहरहरु समय लम्बिदै जाँदा घट्दै जाने र परिस्थितिमा सुधार आउने हुन्छ तर यहाँ बन्दाबन्दीले गरिब तप्काका मानिसहरुलाई पर्दै गइरहेको असर झनझन् बढी रहेको छ, ठिक उल्टो भइरहेको छ।यस्तो किन भइरहेको छ?यो सोंचनिय कुरा छ।

कोबिड १९को सङ्क्रमणले उपचारमा समस्या देखिनु एउटा पक्ष हो ।एक से एक भनिएका देशहरु पनि यो महामारीको समस्या देखेर हायलकायल छन्।तर हामीले अहिले भोगिरहेको समस्या यो महामारीको सङ्क्रमणको होइन । यदि हुन्थ्यो भने त यहाँ यसको रोकथाम र उपचारगर्ने सामाग्रीहरु जताततै उपलब्ध गराउन सरकार जोडतोडका साथ लागेको हुनेथियो । हामीले अथवा भनौं गरिब मजदुर र तिनका परिवारले भोग्न परिरहेको बढ्दो कहर भनेको संक्रमण भएर उपचार नपाएको होइन कि जिम्मेवार निकायको  ब्यवस्थापकिय लापरबाहीको कारणले भोकभोकै बस्न परिरहेको अवस्था हो ।

यो समस्याको उपचार, अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा, भनेको सामाजिक दुरिनै कायम राखेर ब्यवहार गर्नेनै हो  ।सरकारले ठिकै समयमा बन्दाबन्दीको घोषणा गरेर ठिक काम गरेको हो  र जनताले पनि यो कामको स्वागतनै गरे र यो ब्यवहार प्रयोगमा पनि ल्याइरहेका छन्।तर यो बन्दाबन्दीको कारणले जनताको र खासगरीकन मजदुरबर्गको जीवनको आर्थिक पाटोमा कस्तो प्रभाव पार्नसक्छ र त्यो नकारात्मक प्रभावलाई कमगर्न के के कामहरु गर्नुपर्छ भन्नेकुराको पुर्वानुमान गर्ने ल्याकत  जनतामा त हुने कुरै भएन, साथसाथै  सरकारी अधिकारीहरुमा पनि त्यो ल्याकत रहेनछ वा भनौं देखिएन  ।यहि कारण हुनसक्छ बन्दाबन्दीको पहिलो हप्ता सरकार बन्दाबन्दी पालना गराउनमा केन्द्रित भयो भने जनता पनि आफुसंग भएको राशनपानी खाएर घरभित्रै बसिरहे।

तर जब बन्दाबन्दीको समय बढाउनै पर्ने भयो र बढाइयो ठिक यहिबेलाबाट समस्याको गहिराई कति रहेछ भन्नेकुरा सबैले र ती गरिब मजदुरहरुले पनि बुझे। बन्दाबन्दी भन्ने बित्तिकै यहाँ कर्फ्युकै जस्तो अवस्था हो भन्ने बुझाई सरकारी अधिकारीहरुको रह्यो र तिनीहरुले जनतालाई सोही मुताविक कडिकडाउ ब्यवहारगर्न शुरु गरे।

खासगरेर ज्यालादारीमा कामगर्ने मजदुर तथा न्युनआय भएका मानिसहरुमा बन्दाबन्दीको असरपर्न शुरु गरिसकेको थियो।उनीहरुसंग खाने राशन सकिने अवस्थामा थियो, बचतमा पैसा हुने त कुरै भएन, भने काममा लगाउने मालिकहरुले पनि अब उनीहरुलाई सहयोग गर्दैनन् भन्ने छनक उनीहरुले पाइसकेका थिए । मालिकहरुले पनि काम नलगाई पैसा दिन चाहेनन् र उनीहरु भुमिगत जस्तै भएर बसे, आफेले ल्याएर काममा लगाएका आफ्नै मजदुर साथिहरुबाट टाढा भागे।यसले गर्दा ती गरिब मजदुरहरुलाई आफू बसिरहेको स्थान छोडेर आआफ्नो  थातथलो फर्किनेे निर्णय लिन बाध्य बनाएको हो ।तर अवस्था सहज थिएन।सरकारले सवारीसाधन चल्न पनि रोक लगाएको थियोे , अन्य उपाए उनीहरुसंग थिएन । यहिकारणले त्यहाँबाट   फुत्किनकोलागि ती असहाय बनाईएका मानिसहरुले रातको समयलाई रोजे।

ठ्याक्कै आँकडा थाहा नभए पनि यस्ता ज्यालादारीमा कामगरेर खाने मजदुरहरु कतिछन् वा कति होलान् भन्ने अनुमानित सङ्ख्या  सरकारलाई थाहा थिएन भनेर मान्न सकिन्न। यसको अलावा जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले (अरुको कुरा नगरौं ) यी ज्यालादारीमा कामगर्ने मानिसहरुले के खालान्? आफ्ना परिवारलाई कसरी पाल्लान् भन्नेतर्फ सोँचेको पनि देखिएन।आवश्यकता नभएका सेवा पनि चाकडीवाजहरुले घरमै ल्याइदिने भएकोले वा घरमै हासिलहुने बानमा बाँचेका अधिकारीहरुले नागरिकका यस्ता समस्या बुझ्ने कुरा पनि भएन।सरकारी अधिकारीहरु बन्दाबन्दी सफल बनाउन आवस्यकपरे गोलीसमेत चलाउन तयार भए तर यी भोकै पर्न आँटेका आफ्नै नागरिकलाई कसरी दुईछाक खुवाउने भनेर सोँच्न भने तयार भएनन्। यसलाई दुर्भाग्यपूर्णनै मान्नुपर्छ ।

सरकारसँग पैसा नभएको पनि होइन ।दाताहरूले पनि सहयोग गरिरहेकै छन्।पैसा ढुकुटीमा जम्मा भइरहेको छ तर गरिब मजदुरहरु गर्भवती श्रीमती डोर्‍याउँदै सयौं किलोमिटरको लामो र कष्टकर यात्रामा निस्किन बाध्य छन् , तिनैकालागि भनेर त्यो कोषमा जम्मा भएको पैसा तिनकै निम्ति दुई छाक खानको निम्ति  प्रयोगमा आएको छैन, किन? किनभने सरकारसंग गरिबलाई हेर्ने दृष्टिकोण छैन र यस्तो समस्यासंग लड्ने कुनै योजना पनि  छैन।

सरकारले भारतको सिकोगर्दा पनि यो समस्या जटिल बन्न पुगेको हो भन्न सकिन्छ। खासगरेर सरकारले एकातर्फ स्थानीय सरकारको सहयोग र अर्कोतर्फ आफ्नो दलको वडा तथा टोल कमिटीको माध्यमबाट यी मानिसहरुको सङ्ख्या र अवस्था सहजै पत्ता लगाउन सक्थ्यो तर त्यो च्यानल प्रयोगनै भएन।आमा समूह, बिभिन्नखाले उपभोक्ता समूह,बिद्यार्थी सङ्गठन, किसान -मजदुर -युवा -महिला संगठनहरु छन् टोलसम्मै।चन्दा सहयोग संकलनगर्न, लेवी उठाउन अतिनै चुस्त यी संगठनहरुलाई परिचालन गरेर सुचना संकलनगर्न सम्भव थियो ।तर तेस्तो पनि गरिएन। भारतमा एकठाउँबाट अर्को स्थानमा गएर कामगर्नेको सङ्ख्या धेरै ठुलो छ।उसलाई ती सबै कामदारहरुलाई उनीहरुको थातथलोमा पुर्‍याउन धेरै कठिन छ, त्यसैले उनीहरुले यथास्थानमा राख्ने प्रयत्नगर्नु स्वाभाविकै हो  तर हाम्रोमा तेस्तो होइन। हाम्रोमा यो सङ्ख्या धेरैनै कम छ।

अहिले सार्वजनिक सवारीसाधन सबै ,स्कुल कलेजका, अार्मी र पुलिसका प्रसस्त बसहरु थन्क्याएर राखिएको अवस्था छ, यी बसहरुको प्रयोग गरेर यी अलपत्र परेर बसेका वा सडकमा निस्किएकाहरुलाई उनीहरुको गन्तव्यसम्म पुर्‍याउन सकिन्थ्यो ।तर यस्तो नगरि यसमा पनि उतैको सिको गरेर मानिसलाई भोकै थुन्ने काम गरियो।अर्को  गर्नुपर्ने काम के थियो भने सरकारी, दलका भातृ संगठनहरु, प्रहरी एवम् अन्य सामाजिक संस्थाहरुको सहयोगमा समस्यामा पर्नसक्ने घरपरिवारको लगत तत्काल सङ्कलन गरि उनीहरुलाई आवश्यकतानुसारको राहत सामाग्री र सम्भव भए केही पैसा पनि बितरण गरिनुपर्दथ्यो ।तर दुखको कुरा,यस्तो हुन सकेन। खान नपाएर भोकै पर्नुभन्दा आफ्नै थातथलो जानपाए त जे छ खाइन्थ्यो, नपुगे छरछिमेका ऐचोपैंचो गरेर भए पनि छाक त टारिन्थ्यो भन्ने  कुरा सोँच्नु एकदमै जायज हो ।यी गरिब मजदुरहरुले यहि कुरा सोँचे र रातको समय दुश्मन सुत्ने बेलालाई घरफिर्तीको साइत जुराए।तर यो साईत पनि उनीहरुको निम्ति शुभ रहेन, अपमानित हुनुपर्ने साइत साबित हुनगयो।ज्यानले थामेसम्म हिड्ने न हो,सकिनसकि हिडिरहेकै छन्।

न चोर्न हिडेका नत चोरेर भाग्दै गरेका तर बाटोमा सुरक्षामा खटिएका मानिसहरुले कटु वचन  बोलेर तिनका मुटु छेंडे, तातो पिचले पोलेको खुट्टा छ, तिर्खाले सुकेको घाँटी , भोको पेट र थाकेर लखतरान परेको शरीर वास्तवमा हृदयबिदारक छ तिनको यात्रा। भारतको सिकोगर्दै दियो बाल्न र ताली ठोक्न अह्राउनसक्ने सरकारले बाटोमा अलपत्र हिडिरहेका आफ्ननै नागरिकलाई देखेकै भेटेकै ठाउँबाट गाडी चढाएर गन्तव्यसम्म पुर्‍याउँँछौं नआत्तिनुस् भनेर भन्न सकेको छैन, खाना खुवाउने त कुरै भएन।  सहयोग हुन्छ नआत्तिनुस् भन्नेे आश्वासन पनि दिन सक्दैन ।

अझै पनि ढिलो भएको छैन । यदि यस्तै रवैया रहिरहने हो  भने यो समस्या अब मजदुरको साथसाथै अरुले पनि भोग्नुपर्ने छ।ढिला दिनु भनेको पनि नदिनु जस्तै हो ।अब योजनाबद्ध तरिकाले कसलाई  दिनपर्ने राहत के कस्तो हो  ? यदि निर्देशन मात्रै दिने हो भने त कुरा जेहोला देखाजायेगातर यदि  होइन र सरकार साँच्चै गम्भीर हो भने सरकारले तत्काल यो यो कुरा , यसरी यसरी र यति यति परिमाणमा, यो यो निकायबाट बितरण हुन्छ।तपाईंहरुले यो यो निकायमा सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। सरकारको बन्दाबन्दी सफल हुनुमा सरकारको भुमिका भन्दा कैयौंगुणा योगदान जनताको निभाएको भुमिकाको छ।

अन्त्यमा,

सर्बहाराको राज्य हुँदैन भन्ने मार्क्सको भनाइलाई साहुको भारि बोकेर सडकमा हिँडिरहेको जस्तो देखिने आफ्नै पोकापुन्तुरा बोकेर सडकमा हिडिरहेका जनताको ताँती देखेर पत्याउन बिवश भइयो ।