प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अभिष्ट र अध्यादेश

प्रसिद्ध कानुनविद प्राध्यापक डायसले कानुन राजनीतिको विषय हो (ल इज द म्याटर अफ पोलिटिक्स) भनेका थिए । कानुन राजनीतिबाट निर्देशित हुने विषय हो भन्ने उनको मत थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले हालै ल्याएको अध्यादेशको चौतर्फी चर्चा भएपछि डायसको सो भनाई थप प्रमाणित भएको छ । संविधान र कानुन बमोजिम संसद नचलेको समयमा सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउन पाउछ । अध्यादेश ल्याउँदा सबैलाई सोधेर ल्याउने होइन । उसलाई आवश्यक लागेन सोधेन । त्यो केही भएन । संविधान बमोजिम ल्याएको कुरा हो । त्यसैले त्यो विषय कानुनी वहसमा कम र राजनीतिक वहसमा बढी देखिएको छ । संविधान र कानुन बमोजिम यो गलत कसैले भन्ने अवस्था छैन् । सरकारले ल्यायो । प्रधामन्त्रीको सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले सदर गरिन । राष्ट्रपतिले पनि कसैलाई सोध्नु पर्ने हुन्न । आयो सदर भो । मूल कुरा यो कुन राजनीतिक अभिष्ट सिद्ध र पूर्तिको लागि आयो भन्ने कुरा हो । संवैधानिक र कानुनी आवश्यकता देखिने वस्तुगत आधार छैन् । यो अध्यादेश ल्याउनुको सबै आधार भनेको राजनीतिक आवश्यकता हो ।

नेपालको संविधान र संवैधानिक परिषद्

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने सो परिषद्मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख र प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा काण्ड पछि उपसभामुख पद खाली रहेको छ । विगतमा संवैधानिक आयोग विशेषगरी अख्तियारका सदस्यहरूको सिफारिश गर्ने क्रममा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले भाग खोजेको र बखेडा झिकेको तथा लगातार बैठक नै बहिस्कार गर्दै संवैधानिक परिषद्लाई काम गर्न नदिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएका थिए । देउवाको घमण्ड र जिद्दीपनको कारण पनि सो सम्बन्धी प्रावधानमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हुनसक्दछ । चोरको खुट्टा तान भन्दा खुट्टा उचाले जस्तो देउवाले अख्तियारमा आफ्नो मान्छे हाल्नै पर्ने बाध्यताले संवैधानिक परिषद् लामो समयदेखि बैठक विहीन बन्ने अवस्थामा पुगेको थियो । संभवत: प्रधानमन्त्रीले त्यसबाट उन्मूत्ति पाउन नै त्यो प्रावधान संशोधन गरेका हुनसक्दछन् ।

राजनीतिक उद्देश्य

प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुन राजनीतिक बाध्यता भयो र राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐनमा पनि संशोधन गरी संसदीय वा पार्टीको केन्द्रीय समिति मध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए राजनीतिक दल फुट्न सक्ने व्यवस्था गरियो भन्न सकिन्न । कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दल फुटाएर काँग्रेस आदिसँग मिलेर सरकार संचालन गर्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन् । केहीले अन्य दल फुटाउने उद्देश्य भएको भन्ने गरेका छन् । तर त्यसमा कुनै भरपर्दाे आधार देखिन्न । कोरोनाको कहरमा बेमौसममा यस्तो किन गरियो सबै आश्चर्यमा परेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले यसलाई ‘बेमौसमको सनई’ भनेका छन् । विश्व नै लकडाउन र कोभिडको त्रासमा रहेको समयमा यसरी अचानक किन अध्यादेश ल्याउन आवश्यक भयो भन्ने कुराको राजनीतिक जवाफ कसैसँग छैन् ।

प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो ल्याइयो भन्ने जवाफले राजनीतिमा पुग्दैन । त्यो जवाफ कानुनमा पुग्छ । राजनीति भन्ने कुरा कसैले प्राइवेट लिमिटेड संचालन गरे जस्तो हुन्न । राजनीतिक दल र दलको सरकारमा जनता र पार्टीको प्रतिनिधित्व हुन्छ । प्रतिनिधित्व बमोजिमको विचार, धारणा, सल्लाह, सुझावबाट संचालन हुनु पर्नेमा आफूखुसी चल्ने सोच किन र कसरी आयो ? सचिवालयमा समेत अध्यादेश पास भएपछि खवर भयो । यो प्रक्रिया लाजमर्दाे हो । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर अध्यादेश ल्याउने होइन र सकिन्न । तर ९ सदस्य र त्यसमा पनि लगभग आधा मानिस सरकारमै भएका सदस्य भएको सचिवालयको बैठक बसी निर्णय गरेको भए त्यसले कम्तिमा राजनीतिक वैद्यता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री आफूखुसी हिड्नु भएको छ । सरकार पार्टीको हो भन्ने भावना ध्वस्त भयो । आफू आफ्नै शक्तिले प्रधानमन्त्री भएको र आफूले जे गरेपनि हुने भन्ने भावना पलायो । जुन राजनीति र राजनीतिक दर्शनका दृष्टिकोणले एकदमै संकीर्ण र नराम्रो कुरा हो । संविधान र कानुनले दिएकै छ भन्दैमा राजनीतिक दृष्टिकोण र राष्ट्रिय आवश्यकता प्रमाणित हुन नसक्ने काम गर्नु हुन्छ ? अब त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? राजनीतिक दल सम्बन्धी नयाँ प्रावधानले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने अवस्था हुन्छ ।

राजनीतिक पार्टीहरू लोकतन्त्रका खम्बा हुन् । खम्बा हल्लियो भने घर कमजोर बन्न पुग्दछ । प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रको खम्बा हल्लाउने काम गर्नु भो । त्यसले राजनीतक बृत्तमा एक प्रकारको भूकम्प ल्याएको छ । भर्खर नेकपाको एकताले एउटा गति लिएको तर धेरै क्षेत्रमा एकताका काम गर्न नै बाँकी रहेको अवस्थामा नेकपा र त्यो विचारलाई नै कमजोर पार्ने सोच हो कि भन्ने पनि प्रश्नहरू गरिएका छन् । हजारौंको त्याग र बलिदानबाट आएको गणतन्त्र र नेकपाको इतिहासलाई ध्वस्त पार्ने हो कि भन्ने कुराले मानिसहरू संशङ्कित बन्दैछन् । के नेकपा फुुट्ला त ? यस्तो प्रश्न पनि गरिने गरेका छन् । नेकपा फुटोस भन्दै धुप हाल्नेहरू पनि बढीरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस नेकपा फुट्ला र ठूलो हुँला भन्ने सोचमा रहेको छ । राजावादी पंचहरू आफ्नो संगठन बन्ला भन्ने सोचमा छन् ।

उता नेकपाका पूराना र त्यागी कार्यकर्ताहरूमा भने एक प्रकारको चिन्ता र चासो बढेको देखिन्छ । नयाँ दल दर्ताको चर्चा चलेका छन् । कुन दल किन दर्ता गर्ने होे भन्ने चासो सर्वत्र छ । कतै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा नयाँ दल दर्ता गर्न खोजिएको होइन ? भन्ने हिसाबले पनि मानिसहरू चर्चा गर्न थालेका छन् । कोरोनाले मुलुक ठप्प छ । आर्थिक–सामाजिक गतिविधि ध्वस्त बनेका छन् । कहिले सम्म लकडाउन हुने हो कुनै ठेगान छैन् । महामारीको रुप कस्तो होला भन्न सकिने अवस्था छैन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिसहरूले व्यापक पीडा भोगिरहेका छन् । कति मानिस नेपाल फर्कने हुँन भन्न सकिन्न । यस्तो विश्वव्यापी जटिल र गम्भीर अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश कुन अभिष्ट पूर्तिको लागि हो मानिसहरू विभिन्न कोणबाट बहस गर्न थालेका छन् । जुनसुकै भित्री अभिष्ट पूर्तिको लागि ल्याइएको भएपनि मुलुक अस्थिर बन्नु हुन्न । जनताको लामो बलिदान र त्याग त्यसै खेर जानु हुन्न ।

मुलुकमा फेरि २०४६ साल पछिको र गणतन्त्र आएपछिको जस्तो राजनीतिक अस्थिरता हुनु हुन्न । सांसदको किनबेच भेँडाबाख्रा खरिद जस्तो हुनु हुन्न । एक सिटे र केही साँसद भएका दलको भाउ भक्तपुरे काउलीको जस्तो बढ्न दिनु हुन्न । मुलुकमा शान्ति, स्थीरता, विकास, प्रगति, उन्नत्ति, समृद्धि, गतिशीलता, सम्पन्नता, राजनीतिक फोहोरी खेलको अन्त्य जस्ता कुराको आवश्यकताले नेपाली जनताले नेकपालाई मत दिएका हुन् । त्यो त्याग, बलिदान, जनताको योगदान, अभिलाषा कुनै पनि मूल्यमा मर्न दिनु हुन्न । प्रधानमन्त्री ओलीले जे सुकै सोचले अध्यादेश ल्याएको भएपनि मुुलुकको एकता, स्थीरता, राजनीतिक संस्कार भत्क्यो भने त्यसले नेपाली राजनीतिमा फेरि काला बादल मडारिन बेर लाग्दैन । त्यसैले अध्यादेशको गोलचक्करमा पर्ने होइन । कोरोनाबाट ध्वस्त बनेको सामाजिक व्यवस्था र आर्थिक गतिविधिको पुन ः संचालन हुन सक्ने अवस्था आजको समयमा बढी पेचिलो बन्दै गएको छ । महामारीको कारण के कति मानिस संक्रमित होलान ? कति मर्न सक्लान ? यो रोगको अन्त्य कसरी होला भनी चिन्ता र चासो बढीरहेको बेला बेमौसमको बाँसुरी झैँ अध्यादेशका विभिन्न पक्षमा तर्क–वितर्क गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो सामु आयो । जुन दुर्भाग्पूर्ण राजनीतिक घटना हो ।