खारेजीले प्रधानमन्त्रीको नैतिकता किलोबाट छटाकमा

संसदको संख्यात्मक शक्तिको दृष्टिकोणले इतिहासको शक्तिशाली ओली सरकारलाई बेढङ्पूर्ण, कपटपूर्ण, दलीय सहमती लत्याएर एकलौटीशैलीमा चल्न खोज्दा संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिबाट जारी भईसकेको अध्यादेश खारेज गर्नु पर्ने अवस्था आयो । संविधान बमोजिम अध्यादेश गलत थिएन । तर जुन दलीय प्रक्रिया, पार्टीको बैठक, मुलुकको अवस्था आदि जस्ता राजनीतिक परिस्थितिलाई ख्याल गर्दा त्यो अत्यन्त नाजायज थियो । अध्यादेशको कुनै राजनीतिक वैद्यता र आधार थिएन ।

पहिले आफू अध्यादेश ल्याउने र त्यसपछि सचिवालय बैठकबाट ‘साक्षी सहीछापाप गराउने’ गलत मनसायबाट आएको अध्यादेश जगैदेखि अवैध र कमजोर थियो । मुलुकको राजनीतिक बाध्यता र आवश्यकताले अध्यादेश आवश्यक थियो भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई लागेकै थियो भने कम्तिमा त्यो पार्टीको सचिवालयबाट पूर्व अनुमोदन (सहमती) गर्नु पर्ने थियो । पार्टीबाट सल्लाह र सहमति लिएर गएको भए त्यसको जग बलियो हुन्थ्यो । त्यो राजनीतिक वैद्यताको दृष्टिकोणले परिपक्व हुन्थ्यो । पार्टीले राजनीतिक अपनत्व लिन्थ्यो । पार्टीको अध्यक्ष हुनु र पार्टी फरक कुरा हो । फ्रान्सका तत्कालिन शासक लुई चौधौंले म नै राज्य हुँ (आइ आएम द स्टेट) भनेका थिए । पार्टीका एक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई राज्य भनेको पनि मैँ हुँ । पार्टी भनेको पनि मैँ हुँ भन्ने घमण्ड आयो । जुन गलत थियो र छ ।

दलीय प्रणालीमा पार्टीको नेता दलको अन्तर्रगत हो । नेताको अन्तर्रगत पार्टी हुन्न । प्रणाली र विधि अनुसार सबै हो । पदीय जिम्मेवारी र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा, नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा पार्टीले तोकिदिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने क्रममा सिनियर वा जुनियर हुन्छ । तर पार्टी वा संस्था वा संगठन वा संरचना वा प्रणाली भन्दा माथि कुनै मान्छे हुनु वा बन्न खोज्नु पंचायती मानसिकता हो । राजावादी चिन्तन हो । राजा फालेको यस्तै गर्नलाई हो ? प्रधानमन्त्री ओली तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा नियुक्त भएका हुन ? होइनन् । प्रणाली, पद्धत्ति, पार्टी प्रणाली, संविधान, कानुन, विधि, संवैधानिक मूल्य, संविधानवाद, गणतन्त्र भन्दा माथि प्रधानमन्त्री हुन्न । संविधान र कानुन बमोजिम गरेको काम पनि मानवीय मूल्य, मानवीय नैतिकता, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संस्कार, राजनीतिक पार्टी र स्थापित विधि भन्दा बाहिर गएर गर्न हुन्न । नत्र राजनीतिक संरचना किन चाहियो ?

सामुहिकता र अपनत्वको सवाल

हामी मुलुक वा राष्ट्र संचालनको लागि संविधान र कानुन आवश्यक हुन्छ भन्छौं । सही हो । संविधान र कानुन अनुसार देश चल्नुपर्दछ । तर संविधान र कानुन कहाँबाट आउँछ ? त्यसको आधार के हो ? विधि र प्रणाली बनाउने कसले हो ? प्रणाली सेतो कागजमा लेखिएको कालो अक्षर मात्र हो ? यस्तो हुन्न । संविधान कानुनको खास निर्माता सार्वभौम जनता हुन् । तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल वा राजनीतिक शक्तिले हो । विधि र प्रणालीको निर्माण गर्ने पनि राजनीतिक दलले हो ।

संविधान र कानुन एउटा प्राविधिक विषय मात्र होइन । त्यो सबैमा राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संस्कार, नैतिकता, मूल्य, राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय आवश्यकता, मुलुकको अवस्था आदिले निर्देश गरिरहेका हुन्छन् । संविधान र कानुनले मलाई (प्रधानमन्त्रीलाई) अधिकार दिएकै छ भन्दै आफूखुसी गर्ने हो ? त्यसको वैद्यता कसरी प्रणाणित हुन्छ ? आफै सबै गर्ने हो भने पार्टी किन चाहियो ? त्यस्तो हुँदैन । मुुलुक कुनै प्राविधिक पदले चलाउँदैनन् । कुनै राजनीतिक शक्तिको नियन्त्रण र निर्देशन विना नै चल्ने हो भने तत्कालिन ज्ञानेन्द्रले चलाएको शासन भन्दा के फरक भो ? त्यस्तो हुनै सक्दैन । त्यसैले राजनीतिले राजनीतिक व्यवस्था संचालन हुने हो ।

व्यवस्था एउटा संवैधानिक प्रबन्ध र कानुनी प्रबन्ध सहित राजनीतिक नियन्त्रणबाट संचालन हुने हो । राजनीतिक नियन्त्रण भन्दा बाहिर गयो भने एअरपोर्टको सिग्नल नमान्ने पाइलटको जस्तो हालत हुन्छ । जो कुनै डाँडामा वा भीरमा वा समुन्द्रमा वा कतै गएर ढिलो–चाँडो ठोकिन्छ । यस दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पनि आफू बाहेक कसैले स्वामित्व लिने अवस्था बन्न सकेन । सामुहिक स्वामित्व नभएको राजनीतिक कदमको हालत यस्तै हुन्छ । जुन भयो ।

राजनीतिक नैतिकता

राजनीतिमा नैतिकता अनिवार्य हुन्छ । नैतिकता राजनीतिको आत्मा हो । मानवीय मूल्य, नैतिकता, सहभागिता, सह–अस्तित्व, सहकार्य जस्ता पक्ष र मूल्यलाई राजनीतिबाट झिकिदिने हो भने त्यो मेसिनले गर्ने व्यवहार जस्तो बन्न पुग्दछ । हामी संविधान कानुनको चर्चा र बहस गर्दछौं भने त्यहाँ संविधानवाद बमोजिम राज्य संचालन भयो कि भएन भन्ने गर्दछौं । युरोप–अमेरिकी शासन र अविकसित हाम्रो जस्तो दक्षिण एसियाली आदि मुलुकहरूको शासनमा के फरक हुन्छ ? संविधान र कानुन बनाएकैछौं वा छन् । नागरिक हक वा नागरिक अधिकार वा मौलिक हक भनेकैछौं वा राखिएकै छन् वा हुन्छन् । बस यही कुरा हामीले पालना गर्न सक्दैनौं ।

त्यो मूल कुरा भनेको राजनीतिक नैतिकता । त्यो भनेको मूल्यको राजनीति । त्यो भनेको विचारको राजनीति । त्यो भनेको मानवीय आवश्यकताको पक्ष । त्यो भनेको नैतिकताको जगमा टिक्न सक्ने राजनीति । हो यो नभएर नै हाम्रो संविधान कानुन अपाङ्ग बन्ने हो संविधानवादका केही विश्वव्यापी मूल्य, आधार र खम्बाहरू रहेका छन् । त्यसमा जस्तो सीमित सरकार वा निश्चित संवैधानिक र कानुनी दायरा भन्दा बाहिर सरकार नजाने । विधिको शासन, कानुनी शासन, शक्तिको पृथकीकरण, प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, स्वतन्त्र र सक्षम अदालत, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र प्रेस जस्ता केही आधारभूत धारणाहरू रहेका हुन्छन् । संविधानवादमै अनिवार्य हुने अर्काे महत्वपूर्ण अवधारणा भनेको राजनीतिक नैतिकता हो । अर्थात राजनीतिमा नैतिकता भएन भने त्यो प्रणाली सब खरानी समान हुन्छ । संख्यात्मम शक्ति वा सक्ताको शक्ति वा पदीय हैसियत भयो तर त्यहाँ नैतिकता भएन भने के हुन्छ ? त्यसको कुनै माने नै हुन्न । शक्ति र पद त जर्मनका तत्कालिन हिटलरसँग पनि थियो । इटालीका मुसोलिनीसँग पनि थियो । इराकका सद्दाम हुसैनसँग पनि थियो ।

पाकिस्तानका परवेश मुसर्रफसँग पनि थियो । हाम्रा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि थियो । ति कसैसँग पनि नैतिक जग थिएन । मूल्य र मानवीय मान्यता थिएन । राजनीतिक आधार र नैतिकता थिएन । अर्थात राजनीतिक जगमा टिकेका थिएनन् । त्यसैले ति सबैको जग कहिल्यै नउठने गरी ढले । भारतका महात्मा गान्धी किन आजसम्म अमर छन् ? दक्षिण अफ्रिकी नेता नेश्नल मण्डेला विश्वमा किन पुज्य छन् ? अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन किन विश्वका जनताका मनमा आपपनि छन् ? यस्ता सवाल आज नेपाली राजनीतिमा उठ्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिक धरातल भत्कियो । नैतिक जग ध्वस्त बन्यो । नैतिकताको धोती खुस्कियो । अब संख्यात्मक, प्राविधिक र वैधानिक हैसियत मात्र बाँकी रहेको छ । पार्टीमा शक्ति, पद, पैसा, गुट मात्र सबै कुरा हुन्न । नैतिकवल गुमाएको नेतृत्वले कसरी मुलुकको विस्वास लिन सक्ला ? सोचनिय छ ।

झलनाथ खनालको दूरदर्शीता

नैतिक मूल्यलाई प्रधानता दिने पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको वैचारिक जग अध्यादेश प्रकरण पछि थप बलियो देखिएको छ । एमसिसी प्रकरण होस, सभामुख प्रकरण होस वा आजसम्म आउँदा खनालमा वैचारिक दूरदर्शीता देखियो । पछिल्लो अध्यादेशको प्रकरणमा सचिवालय बैठकमा उनले मात्र कुनै हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएको थिए । उनको अडान दूरदर्शी बन्यो । विचारको नेता भनेको त्यो हो जसले बृहत् आवश्यकता देख्न र बुझ्न सक्दछ । राष्ट्रिय आवश्यकता र हितको सुक्ष्म विश्लेषण गरी सार्वजनिक हितमा अभिव्यक्ति र धारणा दिनेले आखिर जित्ने रहेछ भन्ने देखियो । नैतिकताको तराजुमा झलनाथ खनाल जस्ता नेता उच्च र आदरणीय बन्न पुगे । पद र शक्तिमै भएपनि नैतिकताको तुलोमा प्रधानमन्त्री ओली किलोबाट छटाकमा झर्न पुगेका छन् ।