खाद्य सम्प्रभुता घोषणा गर

जेसुकै होला भोलि, रात रहे अग्राख पलाए । तत्कालका लागि अध्यादेश पर्वको पटाक्षेप भान भएको छ र स्वार्थ समूहभन्दा बाहिर रहेका तमाम समर्थक, शुभचिन्तक यसबाट खुशी छन् । किनभने यो पार्टीको निर्माण गर्नमा यही तप्काका मानिसको तुलनात्मक रूपले बढी योगदान पनि छ ।

अरूभन्दा पनि, खुशी हुनुपरेको झगडिया मिले भन्ने नभई सबै जना मिलेर समाजवादको आधार निर्माण गर्न जुटौं भनियो भन्ने कुरा जुन सार्वजनिक भएको छ, यो कुराले खुशी भएको छ ।

कुरा कस्तो छ भने नेकपाको सबै नेतृत्व वर्गीय आन्दोलनबाट आएको, कम्युनिष्टको सरकार चाहने बहुसंख्यक जनता र सरकार पनि कम्युनिष्टकै तर कहीँ–कतैबाट पनि कम्युनिष्टको सरकार भन्न नसकिने अवस्था छ । गैरकम्युनिष्ट राजमार्गबाट गुज्रिरहेको सरकारको दलले यस्तो भनेर आफ्नो झगडा मिलाउनु धेरै ठूलो कुरा हो । एउटा भनाइ छ ‘आज सत्य बोल्नु मात्रै पनि क्रान्तिकारी हुनु हो ।’ समाजवादको आधार निर्माण गर्न एक हुने जुन कुरा सुनिएको छ यदि सत्य हो भने क्रान्तिकारी भनेर मान्नै पर्छ । हुन त नेपालीमा चल्तीको उखान पनि छ ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ भन्ने, जे होस् ‘डुब्ते को तिन्के का सहारा’ ठिकै छ, अहिलेलाई पत्याउनै पर्छ ।

समाजवादको आधार निर्माण गर्ने त अस्ति पनि भनियो, संविधानमै पनि लेखियो र हिजो फेरि पनि भनियो । यो पछिल्लोपटक भनिएको राम्रो कुराले झगडाका पक्षधरभन्दा धेरै, अरु धेरै मानिस खुशी भएका छन् । तर, यहाँ प्रश्न यो छ कि के समाजवादको आधार यत्तिकै बोलेको भरमा निर्माण हुन्छ कि यसका लागि कुनै खास काम पनि गर्नुपर्ला ? मेरो र हामी खुशी हुने जमातको बुझाइमा त कामै गर्नुपर्छ । काम नगरी केवल भाषण र गफले मात्रै निर्माण हुने थियो भने त हामी अहिले साम्यवादतर्फ लम्किरहेका हुने थियौं, साम्यवादको कुरा गरिरहेका हुने थियौं, खैर !

समाजवादको आधार निर्माण गर्ने पहिलो तŒव भनेको सरकार चलाउने दलसँग भएको समाजवादको ब्लुप्रिन्ट हो । के नेकपासँग यो ब्लुप्रिन्ट छ ? नभए के बनाउन सक्ने हैसियत राख्छ ? र के यस्तो बनाएर तदनुसार चल्न यो दल तयार छ ? अंग्र्रेजीको रेटोरिक भन्ने शब्दले चर्का कुरा भन्ने जनाउँछ । जस्तो दुई वर्षमा पानीजहाज, चीनबाट रेल, प्याट्ट पार्दा ग्यासको चुलो बल्नेलगायत म प्रधानमन्त्री बनेको खण्डमा विकास गरेर चीनलाई उछिन्छु भन्नेजस्ता कुरा यस्तै रेटोरिक हुन् । यसलाई पपुलिज्म् भन्न सकिन्छ तर के यी सबै कुरा गर्ने रोडम्याप र ल्याकत दुवै नेकपा भन्ने दलसँग थियो त ? फुको चिउरा मुखभित्र चपाएर भिजाउन त कि थुक चाहिन्छ होइन भने पानी ! नेकपाका नेताले दिएका उल्लिखित बयान फुको चिउरा मुखमा हालेसमान थिए र छन् । यही कारण हो नेताका उल्लिखित बयान आज ट्रोलका विषय बनाइएको छ ।

अब बजेट बन्ने अवस्थामा छ । अरू धेरै कुरा गर्न सम्भव छैन । तर, यदि साँच्चै समाजवादको आधार निर्माण गर्न चाहेको हो र यो नै नेकपाको मकसद पनि हो भने केही आधारभूत काम शुरु गर्न सकिन्छ ।

महमारीका कारण न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्ग र तिनको परिवारमा ठूलो आर्थिक संकट पैदा हुनेवाला छ । यो सत्यलाई जान्न कुनै माक्र्सवादी अर्थशास्त्री हुनु पर्दैन । आजकै दिनसम्म आइपुग्दा नै पर्यटन, यातायात क्षेत्रका लाखौं मानिसले कामबाट हात धुनुपरेको छ । देशबाहिर विभिन्न मुलुकमा काम गर्न गएका मानिसले पनि ती–ती मुलुकमा काम गुमाएको अवस्था छ । विश्व नै लकडाउनमा रहेकाले जहाज उड्न नसकिरहेको कारण ती मानिस आफ्नो देश फिर्ता आउन नसकेको अवस्था हो । तिनीहरू फर्केर आएपछि र यहाँ रोजगार गुमाएर बसेका मानिसलाई के–कसरी बन्दोबस्त गर्ने र अन्य क्षेत्रका मानिस जो यही कारणले प्रभावित हुन पुग्नेछन् तिनीहरूलाई के–कसरी सम्बोधन गर्ने हो ? यस विषयमा यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ योजना बनाउनुपर्छ । तर, के नेकपा र यसको सरकारले यस्तो संगीन विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ? त्यस्तो देखिँदैन ।

जनताले मतदान गरेर आफूमा अन्तरनिहित सार्वभौम अधिकार जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको कुरा ती जनप्रतिनिधि सबैले बिर्सिएजस्तो देखिन्छ । जनता अप्ठ्यारोमा परेका बेला ती सबै सांसदले जनताबाट प्राप्त त्यो अधिकार उनीहरूलाई कठिन अवस्थाबाट जोगाउन, भोक र रोगले मर्न नदिन आवश्यक परे कानुन नै बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ । विधायकीय अधिकार जनतामाथि हैकम चलाउन प्रयोग गर्न हस्तान्तरण गरिएको होइन ।

नेपालमै भएका र बाहिरबाट आउने सबै मानिस बाँच्नका लागि काममा पस्ने क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । अन्य उद्योग तथा कलकारखाना पनि होला तर मुख्य त कृषि हो । यो क्षेत्रलाई कसरी उपयोग गर्ने ? मानिसलाई कसरी सहभागी बनाउने ? उत्पादकत्व कसरी बढाउने ? उत्पादनको सही मूल्य कसरी किसानलाई दिलाउने र उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउनेजस्ता कुरामा ध्यान दिएर तदनुसार गर्न सकिन्छ । आवश्यक पर्ने मल र बीउ, छिटोछरितो ऋण प्राप्त गर्ने वातावरण र कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरिजमा भरपुर सहुलियत प्रदान गर्ने र कृषि मजदुरलाई आकर्षक ज्याला उपलब्ध गराउने हो भने यो क्षेत्रमा मानिसको प्रवेशलाई बढाउन सकिन्छ ।

शिक्षा कस्तो हुने र यसलाई कसरी सञ्चालन गर्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन्छ ? हिजोदेखि भन्दै आएको जनवादी शिक्षा कस्तो हो ? कम्युनिष्टको सरकारमा शिक्षा यति महँगो र सामान्य मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर रहनु लाजमर्दो कुरा हो । तर, दलकै नेता–कार्यकर्ता दलको पूर्ण समर्थनमा यस्तो महँगो शिक्षा लाद्नेमा अग्रपंक्तिमा छन् । शिक्षा प्राकृतिक विषय हो । जसरी आमा भन्न, भोकलाग्यो भन्न अथवा पेट दुख्यो भन्न सिक्दा निःशुल्क सिकियो ठीक यसैगरी देशको निम्ति काम गर्न लिइने शिक्षा पनि सबैको निम्ति निःशुल्क हुनुपर्छ । अझै महŒवपूर्ण कुरा त शिक्षा सबैको निम्ति समान र निःशुल्क हुनुपर्छ । यो कुरा समाजवादको जग निर्माण गर्न लागिपरेको दल र यसको सरकारको निम्ति पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । के अब बन्ने बजेटमा शिक्षालाई निःशुल्क बनाउन नसके पनि यसलाई सबैको निम्ति समान र प्रभावकारी बनाउन मनग्ये बजेट विनियोजन गर्न सकिएला ?

देशका अस्पताल त व्यापारिक प्रतिष्ठान भन्दा पनि निकम्मा रहेछन्, नाफा खाने अर्थमा । यस्तो कठिन परिस्थितिमा तिनले रोगको उपचार गर्नु तिनको न्यूनतम जिम्मेवारी हो भन्ने कुरा पनि हेक्का राखेको पाइएन । भन्नु हुन्छ कि हुन्न थाहा भएन, नेपालका दैनिक लाखभन्दा बढी कमाउने डाक्टर र अस्पतालले जाबो ३ हजार पर्ने पीपीईसमेत आफ्नो पकेटबाट किनेर आफू स्वयं सुरक्षित हुने कामसमेत गरेनन् । यो घीनलाग्दो चरित्रको जति नै थुथु गरे पनि कमै हुन्छ । यसै त गरिबको ठूलो तप्का स्वास्थ्य उपचारको पहुँच भन्दा बाहिर थियो । अब यो महामारीको कारणले उत्पन्न परिस्थितिले धेरै ठूलो तप्कालाई उपचारको पहुँचबाट टाढा राख्ने छ । फेरि पनि कुरो उहीँ हो, रोगको उपचार गर्न नपाएर मर्नबाट आफ्नो जनतालाई जोगाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो । निजी अस्पतालले जनताप्रति विगतदेखि वर्तमानसम्म गरेको व्यवहारबाट आजित भएरै हो अब यिनीहरूको राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको छ । फेरि पनि भन्नुपर्दा दुःख लाग्छ, कम्युनिष्टको सरकारमा जनताको स्वास्थ्योपचारको अवस्थाको यो दुर्दशा हुनु लाजमर्दो कुरा हो । सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति, स्वास्थ्य उपचार केन्द्रहरूको व्यापक स्थापना, निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा र न्यूनतम शुल्कमा जुनसुकै रोगको पनि उपचार गर्न सकिने अवस्था बनाउन जे–जे गर्नुपर्ने हो त्यो त्यो गर्न के यो बजेट उन्मुख होला ?

अन्त्यमा, पञ्चायतकालमा पहाडका भित्ता खुर्किएर लेखिएको नारा अहिले पनि सम्झना छ ‘मेरो देशमा कोही पनि भोका र नांगा नहुन्’ यो त कम्युनिष्टको सरकार हो । जनताको गाँस, बास र कपासको जिम्मेवारी लिनु यो सरकारको पहिलो कर्तव्य हो । अतः अहिलेको यो कठिन परिस्थितिमा जनताको गाँसको र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । अब यही मेसोमा अब सरकारले Food sovereignty को घोषणा गरेर आफ्नो वर्गीय चरित्र त प्रदर्शन गर्नै पर्छ । साथै, आफू वास्तवमै समाजवादी हो भनेर पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ ।