देशको आर्थिक केन्द्र हुने सम्भावना धेरै छ चितवनमा

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको इतिहासमा १० वर्षपछि अहिले सर्वसम्मत रुपमा अध्यक्ष चयन भएका छन् । शैक्षिक व्यक्तित्व तथा शिक्षा व्यवसायी हुन् चुननारायण श्रेष्ठ । २०५३ सालदेखि नै उद्योग वाणिज्य संघको विभिन्न समिति, उपसमितिहरुमा रहेर काम गरेका उनी दुई कार्यकाल संघको कार्यसमिति सदस्य र त्यसपछि चार कार्यकाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका छन् । गत फागुन ३० गते सम्पन्न संघको ५५ औं साधारणसभा तथा अधिवेशनबाट श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्विरोध चुनिएका हुन् । चुनाव प्रजातान्त्रिक अभ्यास भए तापनि निजी क्षेत्रलाई सामूहिक प्रयासबाट सहमतिको आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले आफूहरु अगाडि बढेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यो पूर्वअध्यक्ष तथा अग्रजहरुको प्रयास अनि व्यवसायी मित्रहरुको माया र मप्रतिको विश्वास हो ।’ उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको समस्या समाधान, चितवनको आर्थिक विकास एवम् उद्योगी, व्यवसायीको हक, हितमा आफू निरन्तर लागिपर्ने उनले बताएका छन् ।

– अजय गोर्खाली

उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको अध्यक्षमा तपाईं निर्वाचित भएपछि नयाँ नेतृत्वबाट अहिलेसम्म के कस्ता कामहरु भए ?

– अग्रजहरुले अगाडि बढाएका अपूरा कामहरुलाई पूर्णता दिन हामी लागिपरेका छौं । उद्योगी, व्यवसायीहरुको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न चेम्बर बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएर कार्यसञ्चालन सुरु गरिसकेका छौं । नारायणी नदीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने अग्रजहरुको परिकल्पनामा अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले पनि सहकार्य गरेर लगानी गर्दैछ । बजारमा भूमिगत विद्युतीकरणको लागि हाम्रो जुन पहल थियो, त्यो पनि अहिले महानगरपालिकामार्फत् अगाडि बढ्दैछ । उद्योग वाणिज्य संघलाई सिकाइ संस्थाको रुपबाट अगाडि बढाउन लागिँदैछ ।

नवप्रवर्तक अर्थात् नयाँ उद्योगी–व्यवसायीहरुलाई उद्यमबारे तालिम प्रदान गर्ने । विदेशमा व्यवसायका लागि जाँदा भाषाको कारणले अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ । त्यसका लागि हामीले चाइनिज भाषा सिकाउने तयारी गरेका छौं । विदेशबाट फर्किएर आएका युवाहरुलाई स्वदेशमै उद्योग, व्यवसायमा स्थापित गराउने कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि सारेका छौं । सरकारको आर्थिक नीतिलाई व्यवसायीमैत्री बनाउन जोड दिइरहेका छौं । चितवनको समग्र आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विकासका लागि स्थानीय निकायसँग हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ । महिला उद्यमीहरुको विकासका लागि प्रदेश सरकारबाट पनि केही बजेट ल्याएर काम सुरु गरिसकेका छांै । चितवनको समग्र आर्थिक, सामाजिक विकास तथा चितवनलाई पर्यटकीय गन्तव्य एवम् आर्थिक ‘हब’ बनाउने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौं ।

चितवन देशको आर्थिक केन्द्र बन्ने सम्भावना के–के छन् ?

– नेपालको मध्य भागमा छौं हामी । काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, बुटवल, हेटौंडा, जनकपुर जस्ता नेपालका ठूला शहरहरुबाट १५० किमिको पेरिफेरिमा बीचमा छौं । केन्द्र विन्दु हुने धेरै सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो चितवन – कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षाका हिसाबले पनि । हामीले यो वर्ष आयोजना गर्नेे चितवन महोत्सवमा पनि ‘घुम्न चितवन जाऔं, उद्योगधन्दा खोल्न–व्यवसाय गर्न चितवन जाऔं, बसाइँसराइ गर्न चितवन जाऔं, शिक्षाका लागि चितवन जाऔं, स्वास्थ्यका लागि चितवन जाऔं’ जस्ता नारा अघि सारेका छौं ।

पूर्वाधार निर्माणको हिसाबबाट नारायणगढ–बुटवल सडक ‘सिक्स लेन’को बन्दैछ । यहीँ पनि बजारमा सिक्सलेनको बाटो बन्दैछन् । यी दीर्घकालीन योजनाहरु छन् । नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज बन्नका लागि टेन्डरमा गइसक्यो । यस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरुका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा हामीले निरन्तर आफ्ना कुराहरु राखिरहेका छौं ।

आफ्नो कार्यकालभरि उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको उन्नयनका लागि र उद्योगी, व्यवसायीको हितमा गर्ने कामको संकल्प वा भनौं महत्वपूर्ण योजना के–के छन् ?

– उत्पादन वृद्धिको लागि हिजो हामीले ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ कार्यक्रम ल्यायौं । जस्तै केरा खेती । सय बिघाबाट सुरु गरेको केरा खेती अहिले ३२ सय बिघामा छ । केरामा अहिले चितवन लगभग आत्मनिर्भर छ । ६०/६५ प्रतिशत आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्षम भइसकेका छौं ।

हामीले ०५२ सालदेखि गरेको प्रयासको फलस्वरुप चितवन पोल्ट्रीको त राजधानी नै बनेको छ । चितवनमा के–के कुराका सम्भावना छन् ? कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ? व्यवसायिक हक, हितका लागि नीतिगत रुपबाट के गर्न सकिन्छ ? हाम्रा यहाँका उद्यमी, व्यवसायीलाई कसरी सक्षम बनाउने ? यसतर्फ हामी लागिपरेका छौं, लागिपर्ने छौं ।

चितवनमा आर्थिक विकासको सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु के–के छन्, तिनलाई कसरी अगाडि बढाउँदा राम्रो होला ? यहाँको आर्थिक विकासका सम्भावना र चुनौतीहरु पनि बताइदिनुहोस् न ?

– एग्रो इन्डष्ट्रीहरु चितवनमा एकदम उपयुक्त छ । पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित उद्योगहरु, राइसमिलका उद्योगहरु, बीउबिजन उत्पादन गर्ने ठूल्ठूला फार्मिङ इन्डष्ट्रीहरुको यहाँ निकै सम्भावना छ । अहिले इन्डियाबाट टनका टन बीउ ल्याइन्छ । बीउ उत्पादन गर्न, प्रशोधन गर्न, एक्सपोर्ट गर्न अहिले केही उद्योगहरुले काम गरिरहेका छन्, यस्ता धेरै उद्योग फस्टाउन सक्छ चितवनमा । अहिले पर्यटन क्षेत्रमा पनि धेरै लगानीहरु बढिरहेको छ । ट्राभल टुरिजम, हस्पिटालिटी, धार्मिक पर्यटन, वाइल्डलाइफ टुरिजमको निकै सम्भावना छ । यहाँ जीवजन्तुको विषयमा विदेशदेखि पढ्न, बुझ्न आउँछन् ।

झन्डै ७–८ हजार विद्यार्थी अरु जिल्लाबाट पढ्न आउँछन् चितवन । कृषि पढ्न आउँछन् । मेडिकल कलेजहरुमा पढ्न आउँछन् । इन्जिनियरिड्ड कलेज, म्यानेजमेन्ट कलेजहरु पनि ठूला–ठूला छन् । शिक्षाको हबको रुपमा चितवन अनुकूल छ । आँखा, क्यान्सर जस्ता उपचारको लागि नेपालभरिबाट आउँछन् । त्यो पनि स्वास्थ्य पर्यटन भयो । स्वास्थ्यमा पनि सम्भावना राम्रो छ । सिटी हल बन्दैछ, सिटी हलमा कार्यक्रमका लागि मान्छेहरु आउँछन् । त्यस्तै ठूल्ठूला कभर्डहल भयो भने स्पोर्ट टुरिजम हुनसक्छ । रंगशाला निर्माण भएपछि खेलकुदका लागि मान्छेहरु देश–विदेशबाट आउँछन् ।

चितवनलाई पर्यटनको हबको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनाहरु प्रशस्त छन् । मान्छे धेरै भएपछि आर्थिक गतिशीलता पनि बढ्छ । चितवनलाई आर्थिक केन्द्र बनाउन चुनौतीहरु पनि छन् । शहरीकरण बढ्दै गएपछि जग्गाको मूल्यवृद्धि हुन्छ । जग्गा सम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता नहुँदा समस्या छ । जग्गा किनेर उद्योग खोल्नलाई महँगो छ चितवनमा । अहिले एक बिघा जग्गा किन्न पर्यो भने २०-२५ करोड चाहिन्छ । त्यही भएर हामीले औद्योगिक ग्रामको कुरा गरिरहेका छौं । सरकारको जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालन गर्ने हिसाबले । चितवनमा पनि औद्योगिक क्षेत्र भइदियो भने उद्योग खोल्न सहज हुनेछ ।

चितवनमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन उपयुक्त ठाउँ कहाँ–कहाँ छन् त ?

– छ । शक्तिखोरमा छ । शिवनगरतिर पनि औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिने उपयुक्त जग्गाहरु देखिएको छ । त्यसका लागि प्लानिङ पनि भइरहेको छ । भरतपुर महानगरपालिका र केन्द्र सरकारबाट समेत यसका लागि प्लानिङ हुँदैछ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं ।

अहिले उद्योगी–व्यवसायीका जल्दाबल्दा समस्या के–के छन् ?

– अहिलेको मुख्य भनेको नीतिगत समस्या नै हो । पुँजी बजारमा नगद तरलताको अभाव छ । अहिले व्यवसाय गर्नका लागि बैंकले ऋण दिन सकिरहेको छैन । सरकारबाट जुन हिसाबले सहयोग र सहजीकरण हुनुपर्ने त्यो अलि कम देखिएको छ । नीतिगत रुपमा उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई आयात प्रतिस्थापनको लागि भन्सार शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ । तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थमा एक–दुई अंक भन्सार दर कम हुनुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिहरु कसिलो छ । साथै अर्काे मार्गदर्शन आएको छ अहिले, चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन ।

त्यसमा केही प्रावधानहरु राखिएको छ, जुन आगामी कार्तिक महिनाबाट लागु गर्ने भनिएको छ । यसले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरु, विशेषगरी उद्योगहरु आर्थिक अभावको कारणले धराशायी हुने अवस्था देखिएकोे छ । बिक्रीको २० प्रतिशत भन्दा बढी चालु पुँजी ऋण लिन नसक्ने अवस्था हुने भयो । जबकि विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउनै दुई महिना लाग्छ । अनि भन्सारमा एक महिना । ल्याएर फेरि गोदाममा । गोदामबाट फेरि तयारी वस्तुको प्रोसेस । वस्तु तयार भएर बजारमा जाँदा ६/७ महिनाको साईकल हुन्छ । यो चक्रीय प्रणालीमा चालु पुँजी चाहिन्छ । उधारोमा सामान दिनुपर्यो ।

फेरि उधारो उठाउनुप¥यो । त्यसैले चालु पुँजीमा २० देखि ४० प्रतिशतको जुन प्रावधान राखिएको छ, त्यसले गर्दा उत्पादन सीमित हुने भयो । आफ्नो क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न नसकिने भयो । लागत बढ्ने भयो । यस्तै व्यवसायिक सुरक्षाको विषय पनि छ । लेबरको प्रोब्लम छ । नेपाली ‘ब्रेनड्रेन’ भएको छ, जसले गर्दा यहाँको बजारमा विदेशी भारतीय, बंगलादेशीहरु ल्याएर काम गराउनुपरेको छ ।

देश विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रस्ट्याइदिनुहोस् न ?

– रोजगारीमै हेरौं । लगभग ७० प्रतिशत रोजगारी त निजी क्षेत्रले दिएको छ । जीडिपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) योगदानमा हेर्ने हो भने निजी क्षेत्रको ६० देखि ६५ प्रतिशत छ । विदेशी मुद्रा आर्जनमा पनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ । आर्थिक विकासका साथै पूर्वाधार विकासमा पनि निजी क्षेत्रको लगानी छ । निजी क्षेत्रले गर्दा नै अहिले सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ देश । हामीले सिमेन्ट बाहिर पनि बेच्न सुरु गरेका छौं । हाइड्रोप्रोजेक्टलाई लिउँ ।

विद्युतमा निजी क्षेत्रको पनि लगानी भएपछि विद्युत उत्पादन धेरै भएर अहिले भारतमा केही विद्युत बेच्न सुरु ग¥या छौं । देशलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने ? व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने ? भन्नेतर्फ निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहिआएको छ । त्यस्तै राज्यको राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान छ । निजी क्षेत्रको करको हिसाबबाट बजेटहरु निर्माण गरिएको हुन्छ । देशलाई आर्थिक रुपबाट चलायमान बनाउने नै निजी क्षेत्र हो ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारी पक्षबाट भइरहेका सहयोग र असहयोगको चर्चा गर्नुपर्दा ?

– सहयोग पनि छ । नियमन, अनुगमनहरु सरकारी पक्षबाट बारम्बार हुनुपर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउनु पर्दछ । आफ्नो उत्पादनलाई सहुलियत दिनको लागि विदेशी सामानलाई नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यो केही हदसम्म सरकारले गरेको छ, गर्नुपनि पर्दछ । तर कुनै–कुनै वस्तुहरुमा त्यो गरिएको देखिएको छैन । कोभिडको बेला सरकारले जुन सदासयता देखायो, त्यसले गर्दा धेरै व्यवसायीहरु विस्थापित हुन, डुब्नबाट बचे । त्यस्ता खालका नीतिहरु सरकारले ल्याउनुपर्दछ ।

अहिले देखिएको नगद तरलताको अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? त्यो विषयमा सरकारले केही नीतिहरु ल्याउनुपर्दछ । कसरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने, लगानीलाई आकर्षण गर्ने, विप्रेषणलाई कसरी नेपालभित्र आकर्षित गर्ने ? यी कुरामा पनि सरकार तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ । सरकारले बेला–बेलामा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रमा लाग्ने नयाँ व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्ने, सर्टिफिकेट धितोमा राखेर ऋण दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको नयाँ व्यवसायीलाई आकर्षण गर्न हो । युवाहरु देशमै बसेर केही व्यवसाय गरुन्, उद्यमी बनून भन्ने सरकारको चाहना हुन्छ । सरकारले गरिरहेको पनि छ ।

तर त्यसले कति उपलब्धि भयो ? उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भयो कि भएन ? त्यो हेर्ने, अनुगमन गर्ने, युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ–नयाँ नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । कतिपय राम्रा नीतिगत व्यवस्थाहरु पनि कागजमा मात्रै सीमित भए । सरकारको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।

भरतपुरमा व्यवसायीहरुमाथि करको भार बेसरी थोपरिएको छ भनिन्छ नि ?

– एउटा व्यवसायीले ७–८ थरीको कर तिर्छन् । भ्याट, आयकर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर, अन्तःशुल्क जस्ता हरेक करहरु व्यवसायीले तिरिरहेको हुन्छ । यसमा हामीले सहजीकरण पनि गरिरहेका छौं । करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी करबाट कहिल्यै पनि भाग्ने सोच राख्दैनौं ।

करलाई सरलीकृत तरिकाले तिर्ने खोजका साथ कसरी वैज्ञानिक ढंगबाट करका दर निर्धारण गर्न सकिन्छ ? कसरी व्यवसाय टिकाउ हुन सक्छ ? विदेशी वस्तुसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ हाम्रो जोड छ । करको दरलाई समय सापेक्ष घटाउने, बढाउने सरकारले गर्छन् । त्यसमा पनि व्यवसायको प्रकृति अनुसार करको न्यायोचित दर निर्धारण हुनुपर्छ ।

व्यापारी, व्यवसायीको विमति अनि राजनीतिक पार्टीले पनि भरतपुरमा करको विरोध गर्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् नि त ?

– विज्ञापन करको विषयमा हो त्यो– हाेर्डिङ्ग बोर्डको । हामीले फर्म दर्ता गर्दाखेरि नै नाम खुल्ने गरी, देखिने गरी नामपाटी राख्नुपर्छ भनिएको हुन्छ । भरतपुरमा सहरको सौन्दर्यताको लागि त्यसमा एकरुपता ल्याउने हिसाबले महानगरसित हाम्रो सहकार्य हो । प्रत्येक सटर बराबर १०-३ को हाेर्डिङ्ग बाेर्ड राख्ने विषयमा ।

तीन फिटभन्दा अग्लो नगरी व्यवसायले जतिवटा सटर ओगटेको छ, त्यो बराबर हाेर्डिङ्ग बोर्ड राख्न पाउनुपर्छ । कर लिएर जति पनि राख्न पाउने भन्ने होइन । तर अहिले त्यो भइरहेकोले व्यापारी–व्यवसायीहरुको विमति हो, हाम्रो त्यसमा सहमति छैन । धेरै राख्नेलाई जरिवाना गर्ने, निरुत्साहित गर्दै हटाउन लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

उद्योगी, व्यवसायीहरुबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड भइरहेको विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईं ? कतिपय उद्योगी, व्यवसायीबाट खाद्यवस्तु समेत नक्कली र गुणस्तरहीन उत्पादन भइरहेको छ । बजारमा नक्कली, गुणस्तरहीन, म्याद नाघेका, लेबल नै नभएका, खाद्य स्वच्छता मापदण्ड पालना नगरिएका, अनुज्ञा पनि नभएका खाद्य वस्तुहरु बिक्री वितरण भइरहेका भेटिन्छन् । उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्रदान गर्नु उद्योगी, व्यवसायीको धर्म वा भनौं उत्तरदायित्व होइन ? कि नाफाका लागि उद्योगी, व्यवसायीले जे गर्दा पनि हुन्छ ?

– हामीले त्यसमा त भनिरहेका छौं, डेट नभएको वस्तु नबेच्नुस् । उत्पादकको नाम नभएको, लेबल नभएको, मूल्य नभएको सामान नबेच्नुस् भनेर व्यवसायी साथीहरुलाई सचेत गराइरहेकै छौं । तर यहाँका साना व्यवसायीले वस्तु उत्पादन गर्ने होइन । उत्पादित वस्तु बेच्ने मात्र हो । धेरै सामान इन्डिया र तेस्रो मुलुकबाट ल्याएर बेचिन्छ । त्यस्ता सामानहरु भन्सारमै रोक्नुपर्यो । राज्यको संयन्त्र भनेको नेपालभरि हो । कमसल, गुणस्तरहीन, लेबल नभएका सामानहरु भन्सारबाट छिर्न दिनैभएन ।

भन्सार छिरेर आएको वस्तु बेच्ने यहाँका साना व्यवसायी तथा पसलेहरुलाई समातेर जरिवाना तिराउनु निकास होइन । कतिपय व्यवसायीहरुले अज्ञानताको कारणले पनि त्यस्ता सामान बेचबिखन गरिरहेका छन् । म्याद नाघेका वस्तु उत्पादकलाई फिर्ता पठाउन राखिएका हुन्छन्, त्यो बेला पनि अनुगमनमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । तर पनि राज्यको नियम मान्नुपर्छ, नियम मानेर व्यापार–व्यवसाय गर्नुस् भनेर हामीले साथीहरुलाई सधैं भन्दै आएका छौं ।

पछिल्लो समय देशमा महँगी अचाक्ली बढेको छ, हरेकजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गरिएको छ, कारण के होला ? यसमा उद्योगी, व्यवसायी जिम्मेवार छैनन् ?

– हाम्रो उत्पादन नै कम छ । बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ । अहिले डलरको अभाव छ । रुस–युक्रेन युद्धको कारणले गर्दा नेपालमा मात्र होइन, विश्वका धेरै राष्ट्रहरुमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । जस्तो कि पेट्रोलियम पदार्थ हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । हाम्रो नियन्त्रणमा नभएका वस्तुहरुको मूल्य हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं । मुद्रा नै हेरौं न ! हिजो कुनैबेला एक डलर बराबर ७० रुपैयाँ थियो, अहिले १२६ भएको छ । सामानको मूल्य त अटोमेटिक बढ्ने भइगयो नि !

नेपालमा एवम् रीतले महँगी बढ्दै गयो के  कहिल्यै घटेन ?

– महँगी घट्न डलरको मूल्य घट्नुपर्यो । हाम्रो मुद्राको अवमूल्यन भएको छ, त्यो राज्यले कन्ट्रोल गर्न सक्नुपर्यो । हामीले डलर तिरेर सामान किन्छौं भनेपछि निश्चित रुपमा सामानको मूल्य त बढ्ने नै भयो ।

नेपालमा उत्पादन बढ्दै गयो भने महँगी घट्ला त ?

– यहाँ उत्पादनको लागि पनि कच्चा पदार्थ त धेरैजसो बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ । जस्तो चामलको लागि धान इन्डियाबाट ल्याइन्छ । आईसीको भाउ बढ्यो भने यता मूल्य बढेन ?

कच्चा पदार्थमा हामी कहिल्यै आत्मनिर्भर हुनै सक्दैनौं र ?

– त्यसको लागि सरकारको नीति चाहियो । अहिले सिमेन्ट उद्योगका लागि पहाडका चुनढुंगाहरु उत्खनन् गर्न दिएको छ । नदीबाट बिजुली निकाल्न दियो । यस्तै खानी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिजन्य भूमिहरुलाई उत्पादनमुखी बनाउन सक्नुपर्छ । नयाँ–नयाँ तकनिकी, प्रविधिहरु अपनाएर उत्पादकत्व बढाउनुर्यो । कुनै–कुनै कच्चा पदार्थ जस्तो कि इलेक्ट्रोनिक सामानहरु हाम्रो नियन्त्रण बाहिर छ ।

यो संसारका कुनै पनि देश पूर्ण सक्षम छैन । भारत, चीन र अमेरिका पनि छैन । आत्मनिर्भर कुनै पनि हुँदैन । केही न केही कच्चा पदार्थ र सामानहरु बाहिरबाट ल्याउनैपर्छ । आफूले जे–जति सकिन्छ उत्पादन गरेर हामीले निर्यात बढाउन सक्नुपर्छ । निर्यात बढाएर डलर कमाउन सक्ने हो भने हाम्रो देशमा बल्ल महँगी घट्छ । डलर कमाउने बित्तिकै व्यापार घाटा कम हुन्छ । अहिले वार्षिक १८–१९ खर्बको व्यापार घाटा छ हाम्रो ।