अघिल्लो चुनावका मुद्दा कहिले हेर्ने श्रीमान !

२०७४ सालको निर्वाचनका बेला बुथ क्याप्चर भएको, धाँधली भएको, मतदान अधिकृतले अर्धकट्टी नच्यातेको, मतदानमा त्रुटि, गैरकानुनी उम्मेदवारी, दोहोरो मतदाता नामावली, मतगणनामा गडबडीजस्ता प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १५ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । निर्वाचन आयोगको गैरकानुनी कार्यका कारण निर्वाचित हुनुपर्ने आफू पराजित भएको दाबी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारको थियो । यता समानुपातिक उम्मेदवारहरूले पनि कम प्राथमिकताको व्यक्ति निर्वाचित गरी आफूलाई पाखा लगाइएको, संविधान र निर्वाचन ऐन मिचिएको, नाम चयन गर्दा भेदभाव गरिएको जस्ता प्रश्न उठाउँदै न्याय माग्न सर्वोच्च गुहारेका थिए । 

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन विवादका मुद्दा अर्को निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दासम्म पनि टुंगोमा पुग्न सकेनन् । १५ वटा मुद्दामध्ये पाँच वर्ष बित्दा पनि दश वटा अझै विचाराधीन छन् । मंसिर ४ गते सम्पन्न नयाँ निर्वाचनसँगै संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उब्जाउँदै दर्ता भएका यी मुद्दा अब औचित्यहीन हुनेछन् । 

सुनसरी–३ मा कांग्रेस उम्मेदवार विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध एमाले उम्मेदवार भगवती चौधरीले दिएको मुद्दा, प्रदेश सभाका लागि तनहुँ–२ (क) मा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार आशा कोइरालाविरुद्ध कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले दिएको मुद्दा, संखुवासभा–१ का कांग्रेस उम्मेदवार दीपक खड्काले एमालेका प्रतिस्पर्धी राजेन्द्रप्रसाद गौतमविरुद्ध दिएको मुद्दालगायत दश वटा विवाद अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामै थन्किएका हुन् । 

संखुवासभाका उम्मेदवार खड्काको मुद्दामा पाँच वर्षको बीचमा निर्वाचन आयोगबाट जवाफ मगाउनेबाहेक अरु कुनै सुनुवाइ भएको छैन । २०७९ को निर्वाचनमा पनि खड्का र गौतम प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । यस्तै गच्छदार र चौधरी पनि एउटै क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी छन् । यता, माओवादी केन्द्रसँगको उम्मेदवारी विवादमा तत्कालीन समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहले दिएको मुद्दा समेत विचाराधीन छ । 

राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार विवादमा एमालेका रामबहादुर थापाविरुद्ध कांग्रेसका प्रकाश पन्थले दिएको मुद्दाको अवस्था पनि उस्तै छ । यस्तै, कांग्रेसकी समानुपातिक उम्मेदवार मधु शाही ठकुरी, राजपाकी तपेश्वरी हरिजन र अर्की समानुपातिक उम्मेदवार पूजाकुमारी बैठाको मुद्दा पनि इजलासमै पुगेर थान्को लागेको छ । अर्को सिरहा–२ बाट निर्वाचित माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेशचन्द्र दासविरुद्ध दुर्गानन्द चौधरीले दर्ता गरेको मुद्दासमेत निकास नपाउने सूचीमा परेको छ । 

०७४ सालको निर्वाचनलगत्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका निर्वाचनसम्बद्ध १५ थान मुद्दामध्ये पाँच वटा मुद्दाको मात्रै अन्तिम टुंगो लागेको सर्वोच्च अदालतको अभिलेखबाट देखिन्छ ।