सरकारका सात निर्णय-जग्गा दिनेदेखि कर्मचारी सरुवासम्म

हिजो बसेको क्याबिनेट बैठकले नेपाल राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक संघलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने भएको छ । निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक संस्थान सुझाव समितिलाई थप प्रभावकारी र समावेशी बनाउन दुई जना महिला सदस्य थप गर्ने बताउनुभयो । 

त्यस्तै,गोदक स्वयक १३२ केभी प्रसारण आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७९ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने, कालीगण्डकी कोरिडोर (न्यु बुटवल–बर्दघाट) आयोजनाको २२० केभी प्रसारणलाइनको लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने क्याबिनेटको निर्णय छ । 

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव रामआधार साहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवमा पदस्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ । 

यता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण क्लस्टरतर्फका सचिव सुरेश आचार्यलाई शहरी विकास मन्त्रालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय हिजोको बैठकले गरेको छ ।