न्याय सिद्धयाउने अध्यादेश फिर्ता लिन माग

न्यायका लागि मानव अधिकार नामक संस्थाले फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरी प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएको उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन संस्थाले माग गरेको हो ।  साथै, संस्थाले गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्धेश्यले जारी गर्न खोजिएको अध्यादेशप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । 

‘गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको कार्यप्रति यो सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

सरकारले सत्ता स्वार्थका लागि फौजदारी अपराधमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको संस्थाको आरोप छ । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने संयोजक ईन्द्रप्रसाद अर्यालले बताए । 

सरकारको इच्छामा फिर्ता लिनेगरी फौजदारी कार्यविधि संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गर्न गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन उनले आग्रह गरेका छन् । 

अन्यथा,यसको विरोधमा कठोर कदम चाल्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।