उपनिर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन ३० दिनभित्र बुझाउनैपर्ने

निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह उपचुनावमा परिचालन हुने पर्यवेक्षक संघसंस्था र व्यक्तिसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । आज आयोगमा भएको छलफल पर्यवेक्षकहरुले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितालगायत विषयमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ ।

छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले बढीमा ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । प्रतिवेदन प्राप्तीपछि निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारका लागि दिइएका सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने पनि प्रतिबद्धता पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ । 

निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबराको उपचुनावमा खटिने पर्यवेक्षकलाई विगतका निर्वाचनमा अनुभव गरिएका विषयलाई सुझावका रुपमा प्रस्तुत गर्दै पर्यवेक्षण प्रतिवेदनका सुझावलाई गम्भीर रुपमा लिएर कार्यान्वयन गरिरहेको धारणा थियो । 

निष्पक्षतापूर्वक तोकिएको मतदानस्थलमा गई आयोगले गरेका व्यवस्थाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्न पर्यवेक्षकहरुलाई सुझाइएको छ । आगामी आइतबार स्थानीय तहमा उपचुनाव हुँदैछ । पर्यवेक्षणका लागि आयोगले नौ वटा संस्थालाई अनुमति दिएको छ । प्रत्येक संस्थाबाट सबै मतदानस्थलमा दु्ई–दुई जना खटिने बताइएको छ ।