सजिलो छैन प्रहरीको ३० वर्षे ऐन सँशोधन

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउन अर्थले स्वीकृति दिएको छ । मन्त्री जनार्दन शर्माको निर्देशनमा मन्त्रालयले प्रहरीमा बिद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानका सट्टा ५८ वर्षको उमेर र विभिन्न पदमा तोकिएको पदावधि हद लागू गर्ने गरी सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि अर्को तरंग उत्पन्न भएको छ ।

निजामती ऐन जारी हुन नसकेको,सरकारले सरकारी कर्मचारीको ५८ वर्षको विद्यमान सेवा अवधिको बारेमा निर्णय गर्न नसकेको,अन्य विभिन्न निकायमा समेत ३० वर्षे प्रावधान कायम भएको अवस्थामा प्रहरीभित्र एकाएक उक्त चलखेल भएको हो । गृहको लामो प्रयासपछि अस्ति अर्थले शर्तसहित स्वीकृति दिएको बताइन्छ ।

नेपाल प्रहरी ऐनमा संशोधन हुने गरी ल्याउन खोजिएको अध्यादेश तत्काल लागु हुनुपर्छ । सामान्यतयाः अध्यादेशको उद्देश्य पनि त्यही हो । प्रहरीका हाकिमहरुले विभिन्न शक्ति केन्द्रको आडमा ल्याउन खोजेको अध्यादेश पनि तत्काल जारी गर्नैको निम्ति हो । तर अध्यादेश जारी गरेर त्यसमा संशोधन गरिएको प्रावधान एक वर्षपछि कार्यान्वयन गर्ने भन्नुको अर्थ तत्काल ‘अल्मल्याउने’ र आशावादीहरुलाई आशा देखाउँदै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नु मात्र रहेको गृह मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

स्रोत भन्छ, ‘अध्यादेश जारी गर्नुअघि लोकसेवा आयोग र कानुन मन्त्रालयको पनि सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रिया लामो छ । त्यति सजिलै पार नलाग्ने भएकाले चाँडै आउने सुरसार देखिँदैन ।’ उनका अनुसार अब प्रस्ताव पहिले क्याबिनेटमा लगिन्छ । त्यसपछि अध्यादेश बनेर राष्ट्रपतिकोमा पुग्नुपर्छ । तर प्रहरी ऐन २०१२ नै संशोधन गर्नुपर्ने यसअघिको सर्वोच्च अदालतको नजिरका कारण प्रहरीमा ३० वर्षे प्रावधान हटाउने खेल ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । 

कथम क्याबिनेटले सिफारिस गरे पनि शीतल निवासबाट हुबहु र तत्काल जारी हुन सम्भव छैन । विगतदेखि नै महानिरीक्षक वा एआइजीमा पुगेका धेरैले यो व्यवस्था संशोधन गर्न खोजेका थिए । पछिल्लो पटक यसमा कानुन,गृह र अर्थ मन्त्रालयबीच तालमेल नमिल्दा महिनौंदेखि प्रस्ताव गृहमा अड्केको थियो । 

‘विभिन्न पावरको खेलका कारण रोकिएको हो । यसमा प्रहरीभित्रै मतक्यैता पनि देखिँदैन । एआइजीहरुसमेत ५८ वर्ष गर्नुपर्यो भन्दै हिँड्न थालेका छन् । आफूहरु पनि विशिष्ट श्रेणीका भएकाले आइजीपीलाई मात्रै ५८ वर्ष गर्न नहुने उनीहरुको माग छ,’ प्रहरीको उच्च स्रोतले भन्यो । अवकाशको उमेर ५८ गर्नुपरे सबैको ५८ गर्नुपर्ने आवाज चर्कोसँग प्रहरीभित्र उठेको छ । उनीहरुले भनेका छन्, ‘जसरी ३० वर्षे सबैलाई लागु भएको छ । त्यसरी नै राज्यले समानताको आधारमा सोच्नुपर्छ ।’ 

अहिले प्रहरीभित्र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने उपयुक्त मौसम नभएको विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा आइजिपी धिरजप्रताप सिंह र उनका ब्याचमेटहरु थप केही समय प्रहरी सेवामा रहन्छन् । त्यसो हुँदा सिंहको भन्दा पछिल्लो ब्याचीलाई धेरै असर पर्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा सिंहलगायत उच्च तहमा रहेका कसैले पनि २ देखि ४ वर्षमा अवकाश पाउँदैनन् । आइजिपीहरुको ब्याचबाट झण्डै एक दर्जन ठूला ओहोदामा रहेकाले पद होल्ड गरेर बस्ने उनीहरुको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा ३० लागू भए धिरजको समूहबाट अर्का आइजिपी हुनसक्छन् । पछाडिका ब्याचहरुमध्ये अधिकांश एआइजी र डिआइजीबाटै रिटायर्ड हुने पक्का छ ।

त्यो अवस्थामा नलप्रसाद उपाध्याय,मसुद आलम खानलगायत उमेर बाँकी भएकाहरुलाई आइजिपी हुन ढोका सहज रुपमा खुल्नेछ ।