बुटवलबाट राजधानी दाङ्ग सार्दा वार्षिक ३ करोड खर्च

नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनभन्दा बढी हुनेगरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको नाममा घरभाडा उपलव्ध गराउने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय विवादमा परेको छ । उक्त निर्णयका कारण प्रदेश सरकारको साधारण खर्चमा आर्थिक भार थपिने निश्चित भएको छ ।

रुपन्देहीको बुटवलबाट हालको प्रदेश राजधानी देउखुरी लगिने भएपछि त्यहाँ गएर सेवा दिने कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । स्थानीय पूर्वाधारको सुनिश्चितता नहुँदै हतारमा रातारात राजधानी सारिएपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारी उत्रिएका छन् । उनीहरुलाई मनाउन प्रदेश सरकारले उक्त विवादास्पद निर्णय गरेको बताइन्छ । 

यसबाट प्रदेश सरकारलाई मासिक २५ लाख रुपैयाँको व्ययभार थपिने निश्चित छ । यो वार्षिक तीन करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । प्रदेश सरकारले राजधानी तोकिएको दाङमा बसेर सेवा गर्ने सचिव तथा उपसचिवका लागि नौ हजार,शाखा अधिकृतका लागि सात हजार,सहायक अधिकृतका लागि छ हजार, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालकका लागि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले मासिक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

हाल प्रदेशमा १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी तीन सय ३७ कर्मचारी कार्यरत छन् । अन्य निकायमा समेत गर्दा चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले त्यो सुविधा पाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ मन्त्रालयमा १५ जना सचिव र २९ जना उपसचिव कार्यरत छन् । उनीहरुका लागि घर भाडा नौ हजारका दरले थप सुविधा दिँदा मासिक तीन लाख ९६ हजार खर्च बढ्नेछ । 

त्यस्तै ८७ जना शाखा अधिकृतका लागि सात हजारका दरले छ लाख नौ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार हुनेछ । सहायक अधिकृत र सहायकका लागि छ हजारका दरले ७८ जनाको निम्ति चार लाख ५७ हजार खर्च बढ्नेछ । कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालक गरी एक सय २८ जना कार्यरत छन् । उनीहरुको निम्ति सरकारले तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ भत्ता दिने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिमहिना चार लाख ४८ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ । 

मन्त्रालयमा कार्यरतबाहेक लोकसेवा आयोग,निर्देशनालय,विभिन्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि घर भाडावापत थप रकम दिने तयारी छ । त्यसबाट पनि सरकारलाई थप व्ययभार हुने पक्का छ । तर कर्मचारी नेताहरुले भने कार्यक्षमता र योग्यताबाहेक प्रदेशभरका सबै कर्मचारीको निम्ति घरभाडा र महङ्गीभत्ता जस्ता सुविधामा समान हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । यस प्रकारको विभेदले तल्ला तहका कर्मचारीको आत्मसम्मानमा चोट पुग्न सक्ने समेत उनीहरुको चेतावनी छ ।

-ऋषि भट्टराई