आजकै दिन एउटा भूलको साह्रै महँगो मूल्य

आज पुस ५ अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिन । झण्डै दुई तिहाइ मतको प्रतिनिधित्व गर्दै शक्तिशाली नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको परिणाम थियो त्यो । त्यसको मूल्य नेपालको वाम आन्दोलनले आज पनि व्यहोरिरहेको छ । 

नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन हुँदै एकीकरणपछि नेकपा बनेको थियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले जनताको व्यापक समर्थन पायो । प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाई सिट जितेको नेकपाले संघसहित सातमध्ये ६ प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्यो । तर,वाम आन्दोलनको इतिहासमै कम्युनिष्टहरुले पाएको यो अभूतपूर्व सफलता दुई वर्ष पनि टिक्न सकेन । त्यसको मुख्य कारण थियो,ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन । 

जसका कारण नेकपा हुँदै एमालेसम्म विभाजनमा पुग्यो । र, राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै भोट मागेर सुखद् बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी चार चिरामा परिणत भयो । एउटा व्यक्तिका कारण जनमत धुलिसात हुँदा आज वामपन्थी शक्ति रक्षात्मक बनेको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले ५ पुस २०७७ मा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले ११ फागुन २०७७ मा पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा,न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ,अनिलकुमार सिन्हा,सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्ने फैसला गरेको हो । 

सर्वाेच्चले पुनर्स्थापित गरेको प्रतिनिधिसभालाई फेरि दोस्रो पटक विघटन गरियो । ८ जेठ २०७८ मा ओलीले दोस्रोचोटी संसद विघटन गरे । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णय बदर गर्दै २८ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्दै ३ साउनका लागि संसदको अधिवेशन डाक्न आदेश दिएको थियो । 

त्यहीँबाट वाम आन्दोलनसँगै ओलीको पनि ओरालो यात्रा शुरु भयो  । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सिट जितेको काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पायो । आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचन गराएको कांग्रेस अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । अघिल्लो पटक १२० सिट जितेको ओलीको एमाले अहिले ७८ सिटमा खुम्चिएको छ भने माओवादी केन्द्र पनि कमजोर बनेको छ । त्यतिबेला ५३ सिट जितेर संसद्को निर्णायक शक्ति रहेको माओवादी अहिले ३२ मा सिमित भएको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्डसमेत कटाउन नसक्दा थप कमजोर बनेको छ । 

त्यतिबेला नेकपाको आन्तरिक विवादको समाधान पार्टीभित्रै खोजेर संसद भंगको निर्णय नगरेको भए ओलीलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने अभूतपूर्व अवसर थियो । त्यसो हुँदा ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचन हुन्थ्यो र नेकपाले शानदार बहुमत ल्याउँथ्यो  । र,अहिले ओली नै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन्थे । तर, विडम्बना! आज सबै वाम एक ठाउँमा हुँदा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छैन ।