भोलि मुद्दा, भोलि नै शपथ

संयोग पनि कसरी मिलाइन्छ भने मुद्दाको पेशी भोलि चढ्दैछ, भोलि नै सांसदहरुको शपथ पनि । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताबारे प्रहरी र अदालत दुबैतिर छानबिन चलिरहेको छ । तर, उनले भोलि पेशी चढ्ने दिन नै सांसदका रुपमा शपथ लिने भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा मौन अवधी शुरु भएपछि रविको नागरिकताबारे जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, चितवनमा उजुरी प¥यो । न आयोगले, अदालत, न त प्रहरीले नै त्यसबारे छानबिन गर्ने मौका पाए । पाएको मौका पनि ७ दिनलाई ठेल्ने काम भयो । पछि गृहमा परेको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ भने सर्वोच्चमा दायर रिटउपर भोलिको पेशी पढाइएको छ । तर, चितवनमा उजुरी पर्नेबित्तिकै काठमाडौंबाट निर्वाचन आयोगले कारबाही गर्दा कसरी टुंग्याउने ? भनेर छलफल गर्दागर्दै चुनाव, मतगणनादेखि परिणामसम्म आइपुग्यो । शुरुमा आयोगले रवि उम्मेदवार रहेको क्षेत्रमा सात दिनको समयमा नतिजा निकाल्न नदिएर, मतगणनामा लफडा गराएर छानबिन गर्ने सोचेको थियो । किनभने, उनको नागरिकताबाारे कुरा उठिसकेपछि अन्य दलले पनि होहल्ला गर्थे ।

त्यसबाट उनको उम्मेदवारी खारेज भएपछि दोस्रो हुनेले चुनाव जित्ने हुन्थ्यो । यसबारे आयोगले कानुनविद्हरुसँग छलफल ग¥यो । भनियो, ‘आयोगले नागरिकता हेर्ने हो । पहिलो हेर्ने कुरा, उमेर २५ वर्ष पुगेको छ कि छैन ? दोस्रोमा नागरिकताबमोजिम मतदाता परिचयन पत्र बनेको छ कि छैन ? यति भएपछि जो–कोहीको उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ । तर, एक–एक व्यक्तिका सक्कलप्रति उतार्ने काम सम्भव छैन । किनभने, देशभर उम्मेदवार १२ हजार थिए । ती सबैका बारे गृह मन्त्रालयसँग सोधेर नागरिकता माग्न सकिँदैन थियो । माग्ने प्रतिलिपी हो । त्यही नै नक्कली नै ल्यायो भने पनि आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन । एउटा उपाय निस्कियो, ‘निजको नागरिकता सक्कली हो कि होइन ?’ भनेर गृहलाई सोध्ने ।

गृहले नागरिक हैन भनेर जवाफ दियो भने आयोगले उम्मेवारी बदर गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भन्यो र छानबिन गर्ने भन्यो भने सात दिनको अवधी कट्छ । त्यसो हुँदा उम्मेदवारी खारेज गरिरहनु परेन । यसकारण त्यसको पछाडि नलागाँै भनेर मत गणना भयो । पछि उक्त उजुरीलाई गृहमा पठाउन माग भयो । तर, आयोगले निश्चित मन्त्रालयलाई आफूकहाँ आएको उजुरी पठाउने व्यवस्था छैन । र, त्यहीँ तामेलीमा राखियो ।

आयोगले भन्यो, ‘रविले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी राजनीतिक दल दर्ता गरेको भनेर उजुरी आयो भने बल्ल हेर्न सकिन्छ ।’ र, त्यो सरल बाटो हुनसक्छ । त्यसो गर्दा भोलि संसद वा अदालतले उनको पद खारेज गर्न सक्छ । यसरी उजुरी आउला भनेर आयोगले पर्खियो । तर, उजुरी पुग्यो अख्तियार हुँदै गृहमा र सर्वोच्चमा रिट दायर भयो ।

अर्काथरि वकिलले निर्वाचन आयोगलाई दिएको राय थियो– कानुनतः रवि नेपाली नागरिक हैनन् । तर, संसारभरि नागरिकताविहीन अवस्थाको कोही पनि हुँदैन ।