टर्‍यो शपथमा झण्डै बर्बादी हुने खतरा

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ३ गते नयाँ सरकार गठन गर्न सात दिनको समयावधि दिएर दलहरूलाई आह्वान गरेलगत्तै कानुनविद्हरूले प्रश्न उठाए । संविधानको धारा ८८ मा संघीय संसदको प्रत्येक सदनका सदस्यले सदन वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि संघीय कानुनबमोजिम शपथ लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा ०७४ सालमा सांसदहरूले शपथै नलिई सरकार गठनको आह्वान भएको थियो । त्यतिबेला पनि प्रश्न उठेको हो तर मिचेरै अघि बढ्ने काम भयो ।

त्यसबखत निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको भोलिपल्टै ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । केही बेरमै सांसदको शपथ नलिई ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि आह्वान नै गरिएको थिएन, दलहरूको दाबीअनुसार सोझै नियुक्त गरिएको थियो । यसपल्ट भने कानुनविद्ले सांसदले शपथ नखाँदै प्रधानमन्त्रीको आह्वान गरिनु नाजायज भएको तर्कसहित सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत चर्को आपत्ति प्रकट भएको छ । सांसदहरूको शपथबिनै सरकार गठनका लागि समयावधिसहित आह्वान भएपछि दलहरूमा पनि अन्योल छाएको छ । जटिल संवैधानिक प्रश्न उब्जेपछि यही विषयलाई लिएर सोमवार महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले नायब र सहन्यायाधिवक्तासँग छलफल गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । त्यसपछि विभिन्न स्रोतबाट संसद् सचिवालयमा कुरा पुग्यो र विवाद समाधानको जुक्ति निकालियो ।

कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचन जित्नु र निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पाउनु मात्रै सांसद हुनु नभएकाले शपथ लिनैैपर्ने जिकिर संविधानका जानकारको थियो । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि उल्लेखित संविधानको धारा ७६ (२) मा पनि ‘दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई’ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, शपथै नलिई प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन नसक्ने बलियो तर्क संविधान र कानुनका जानकारले अघि सारेका थिए । संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, संसद्को अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने भनाइ उनीहरूको थियो ।

यही अभ्यासलाई विश्वका ६६ मुलुकले अँगालेको दलिलसमेत उनीहरूले पेश गरेका थिए । संविधान र कानुनका जानकारहरूले मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत शपथबारे प्रश्न उठाइरहेकै बेला संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथको मिति तोकेको छ । सोमबारै संसद सचिवालयले नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथ पुस ७ गते हुने गरी मिति तोकेको हो । अब भने राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि तोकिएको समयावधिभित्रै सांसदहरूको शपथ हुनेछ । नवनिर्वाचित संसदले वैधानिकता नपाउँदै राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको भन्दै उठेको प्रश्न निप्टारा हुने भएको छ । अन्यथा संसद्भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास भएको भनेर राष्ट्रपतिले चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसबाट एकैसाथ २०७४ सालको गल्ती पनि सच्चिएको छ ।