देश माग्नेमुक्त बनाउने भाषण भयो त पूरा ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काठमाडौंसहित देशका प्रमुख शहरलाई मगन्तेमुक्त बनाउने घोषणा गरेको थियो । ओलीले सार्वजनिकरुपमै शहरमा मगन्ते देख्न नपाइने बताउनुभएको थियो । कसैले सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा मागेमा समेत एक महिना कैद र एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने भनिएको थियो । 

ओलीले झन्डै ३ वर्ष सरकार चलाउनु भयो । तर, उहाँको घोषणा भाषणमा मात्रै सीमित बनेको छ । अहिले पनि काठमाडौँका सडक गल्लीहरुमा माग्नेहरुको भीड उत्तिक्कै छ । सरकारले काठमाडौंको कुनै पनि ठाँउबाट माग्ने हटाउन सकेको छैन । न उनीहरुको उचित व्यवस्थापन नै गरिएको छ । त्यसो त, ओली सरकारको घोषणा कार्यान्वयनमा आउनेमा त्यतिबेलै आशंका गरिएको थियो । 

काठमाडौँका व्यस्त शहर कोटेश्वर, चावहिल, वानेश्वर, शान्तिनगर, रत्नपार्क, बागबजारका सडकमा गाडी नै रोकेर माग्नेहरुको भिड लाग्ने गरेको छ । सरकारी कार्यालयकै वरपर पनि हात थाप्दै हिँड्नेहरुको ताँती लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

यसरी सडकमा माग्न बस्नेहरुको गुनासो छ - सरकारको घोषणाले भोको पेट भरिंदैन, त्यसैले हात पसार्दै हिँड्नु हाम्रो बाध्यता हो । बाटोमा माग्न बस्ने अधिकांश अपाङ्ग, अभिभावकवीहिन र वर्षौंदेखि सडकमै जीवन गुजार्न बाध्य बेसाहाराहरु छन् । कतिपयले भने मागेर पेट पाल्ने कामलाई पेशाकै रुपमा पनि अंगालेको देखिन्छ । यसलाई पेशा बनाउनेहरु भारतबाट नेपाल आएकाहरु हुन् । 

'मागेर खानु कसैको पनि रहर होइन्, बाध्यता हो । सरकारले यो कुरा नबुझी निर्णय गरेर मात्रै कहाँ हुन्छ', सडकमा माग्न बसेका एक महिलाले भनिन् । 'हातपाखुरा चलाएर मेहिनेत गरेर खान कसलाई मन लाग्दैन र !', उनी भन्छिन्, 'तर, काम पाइंदैन अनि के गर्ने, पाँच रुपैयाँका लागि दिनभरि हात फैलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।' 

मागेर खानु आफैंमा अपहेलना हो । तर, पेट भर्नुपर्ने बाध्यताका अगाडि स्वाभिमान ढलिहाल्छ । अधिकांश माग्नेहरूको साझा भनाई छ, 'सडकमा उभिएर अनेक खप्की खाँदै हात पसार्नु रहर होइन, बाध्यता हो ।' सडक मानव व्यवस्थापनका नाममा थुप्रै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु पनि क्रियाशील छन् । तर, ति संस्थाहरु वास्तविक सडक मानवको जीवनसम्म पुग्न नसकेको गुनासो गर्छन् मगन्तेहरु ।  

सडकको सौन्दर्यता र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई नै चुनौती दिने गरि जता हेर्यो त्यतै माग्नेको भिड देखिन्छ । कोही सडक किनारमा गित गाएर छाक टार्न बाध्य छन् । पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र माग्नेहरु उत्तिकै छन् । ढोकाबाट भित्र छिर्नेबित्तिकै हात पसार्दै आइपुग्छन् । तर, तीन वर्षअघि नै उपत्यकालाई सडक मानवमुक्त घोषणा गरेको सरकारसँग उनीहरुको यकिन संख्या कति छ ? भन्ने तथ्याङ्कसमेत छैन ।

 मगन्ते व्यवस्थापनको सवाल शहरको सौन्दर्यतासँग मात्र सम्बन्धित छैन । यो मानवताको विषय पनि हो । जो आँखा देख्दैन्, हिँड्न सक्दैन्, हातमा साना बालबालिका च्यापेर माग्न बसेका छन् । भौतिक विकास त गर्न सकिएला तर ती माग्नेहरुको व्यवस्थापन कसले गर्छ ? देशमा सरकार छ तर ती माग्नेहरुका लागि को छ ? मानवताका दृष्टिले यो कहाली लाग्दो तस्विर हो । 

पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरलाई भिक्षा माग्नेमुक्त बनाउने घोषणा गरेतापनि सडककिनारमा मागेर खानेको संख्या घटेको छैन । महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले महानगरले महानगरलाई माग्नेमुक्त बनाउने अभियान जारी नै राखिरहेको  बताए । 

उनले भने,  'अहिले हामीहरु सडकमा मागेर खानेहरुलाई मानव स्रोत आश्रममा पठाइदिने गछौँ । त्यँहा यिनीहरुको खानपान, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि महानगरले नै व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।' पछिल्लो समय धेरै ठाउँमा माग्ने हटाइसकेको पनि उनको दाबी छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले बाटोमा मागेर खाने बालबच्चाको मन्त्रालयद्धारा उद्धार भइरहेको बताए । त्यसरी उद्धार गरिएकाहरुलाई महिला तथा बाल अधिकार परिषदले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विभिन्न आवश्यकताको परिपूर्ति गर्दै आएको उनले सुनाए ।

परिषद्ले त्यस्ता धेरै बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको भुसालको भनाइ छ । साथै, पशुपति क्षेत्रमा मागेर खाने बुढाबुढीको पनि पशुपति ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा व्यवस्थापन हुँदै आएको उनले बताए ।