सुकुम्बासी हटाउने आवाज चर्को, प्रयास निरर्थक

गत मंसिर १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकासहित अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिको टोली थापाथलीको बागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो । टोली त्यहाँ पुग्नासाथ सुकुम्बासीहरुले टायर बाल्नेदेखि ढुंगामुढासम्म गर्न थाले । आक्रमणमा महानगरका कतिपय प्रहरी गम्भीर घाइते भएका थिए ।

सुकुम्बासी हटाउन पुगेका महानगरीय प्रहरीमाथि सुकुम्बासीहरुले गरेको प्रहार र उनीहरुले लगाएको पोशाकलगायत गर गहनाबाट जोहीकोही सच्चा सुकुम्बासी छुट्याउने सम्बन्धमा अन्योलमा परे । कसैले गलाभरि सुनको सिक्री लगाएका थिए भने कसैको छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर छन् भनेर सुन्दा सबैको मनमा एउटै प्रश्न उठेको बताइन्छ । भौतिक सुखसयल र सम्पत्ति जोडेकाहरु पनि सुकुम्बासी हुनसक्छन् ?

यदि हुन् भने कसरी उनीहरुलाई सुकुम्बासी मान्ने ? त्यसपछि चौतर्फी रुपमा सक्कली सुकुम्बासीको व्यवस्थापन र नक्कली सुकुम्बासीको विस्थापनको माग चर्कियो । सर्वसाधारणले सरकारी जग्गा हडप्ने जोहीकोहीलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

यता महानगरको टोली आफूहरुलाई हटाउन पुगेको भोलिपल्टदेखि  सुकुम्बासीहरुले आन्दोलन चर्काए । कसैले महानगरद्वारा विकल्प अघि नसारेर उनीहरुको बासस्थान खोसेको बताए । कसैले महानगरले गरीब सुकुम्बासीमाथि बल प्रयोग र अत्याचार गरेको आरोप पनि लगाए । सुकुम्बासीहरुको आन्दोलन, सबैजसो राजनीतिक दलले उनीहरुप्रति देखाएको समर्थन र विभिन्न संघ संगठनद्वारा सुकुम्बासीप्रति देखाएको सदाशयताका कारण महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा कब्जा गरी बसेकालाई त्यहाँबाट हट्न आग्रह गरेको हो ।

नेपालको कानुनबमोजिम कसैले पनि सरकारी जग्गा कब्जा गरी अवैध संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन ।सरकारी जग्गा कब्जा गरी वा सरकारी जग्गामा अवैध संरचना निर्माण गरेमा त्यस्ता संरचना भत्काउने वा हटाउने काम स्थानीय सरकारले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही कानुनको पालना गर्ने र महानगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने अभियानमा लागेको महानगरीय टोली गत मंसिर १२ गते बागमती किनारको सुकुम्बासी हटाउन पुगेको बताइन्छ । 

तर, टोली पुगेलगत्तै कसैले नसोचेको अवस्था सिर्जना भयो । सुकुम्बासीको ढुंगामुढा, पेट्रोल बम र हतियार प्रहारबाट केही नगरप्रहरी गम्भिर घाइते भएका थिए । सामान्य चोटपटक लाग्ने धेरै थिए । उक्त घटनापछि महानगर केही कदम पछि हटेको हो । 

यता काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह भने जसरी पनि सुकुम्बासी हटाउने अभियानमा दृढ देखिए । सरकारी जग्गाको दुरुपयोग कसैलाई पनि गर्न नदिने उनले बताउँदै आएका छन् । मुलुकको कानुन सबैलाई बराबर लाग्ने मेयरको भनाइ छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले २०६९ सालमै सुकुम्बासीका लागि चार ठूला सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले १२ करोड रुपैयाँ लगानीमा दुई स्थानमा निर्माण गरेका भवनमा एउटामा एक सय र अर्कामा एक सय २४ फल्याट छन् । 

काठमाडौँको साविक इचंगुनारायण गाविस (नागार्जुन नगरपालिका) मा गरिब परिवार एवम् सुकुम्बासीका लागि बनाइएको अपार्टमेन्ट वर्षौदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । तर सुकुम्बासीहरु राजधानीका नदी किनारमा झुपडी हालेर बसिरहेका छन् । उनीहरु त्यहाँबाट हट्न तयार नभएको बताइन्छ ।

राज्यद्वारा विकल्प दिँदासमेत सुकुम्बासीहरु आफ्नो झुपडी छाड्न तयार नदेखिनु अर्को उदेक लाग्दो विषय हो । पटकपटक सरकारद्वारा हटाउन खोज्दा उनीहरुले विकल्प माग्ने गरेका छन् । तर विकल्प दिँदा हट्न नमानेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ ।

अर्कोतर्फ राज्यले सुकुम्बासीलाई विभिन्न जिल्लामा जग्गाको लालपूर्जा समेत बाँड्दै आएको छ । सोही आशमा उनीहरुले राजधानीको नदी किनार नछाडेको अनुमान गरिएको छ । अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता विरेन्द्र थपलियाले सुकुम्बासीहरु चाँडै नदी किनारबाट हट्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले सुकुम्बासी हटाउने प्रयास गरेका हौं । तर उनीहरु ढुगांमुढा गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए ।’ 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो नगर वा महानगरभित्रका विकासका लागि धेरै अधिकार प्रदान गरेकाले महानगरलगायत विभिन्न निकाय र तहको सहयोगबाट पुनः बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी हटाइने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘हाल महानगरले अवैध र सरकारी जग्गामा निर्मित संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । तर ३५ दिनभित्र सुकुम्बासीहरु त्यहाँबाट नहटे हामी हटाउन बाध्य हुन्छौँ’ उनले भने ‘सुकुम्बासीहरुलाई वैकल्पिक विकल्प दिँदासमेत उनीहरु हटेनन् भने जबरजस्ती उनीहरुलाई हटाउँछौ ।’ 

सुकुम्बासी हटाउने निर्णयप्रति समिति दृढ रहेको उनको भनाइ छ ।महानगरका सहायक प्रवक्ता महेशकुमार काफ्लेले महानगर सुकुम्बासी हटाउने अभियानबाट पछि नहटेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘हाल सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि महानगर विभिन्न निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ । तर सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा विकल्प निस्केपछि हामी उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनेतिर लाग्छौँ ।’

सुुकुम्बासीको नाममा आर्थिक रुपले सम्पन्न, अन्यत्र घर जग्गा भएका परिवारसमेत भेटिएकाले उनीहरुको छानबिन गरिने प्रवक्ता काफ्लेले बताए । 
धेरैजसोले नदी किनारका छाप्रा भाडामा लगाएर मासिक रकम असुलेको पनि उनको दाबी छ ।

नयाँ सरकार गठन, संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा महानगरले राजधानीका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्ने महानगरको भनाइ छ । राज्यद्वारा उपलब्ध गराइएका सेवा सुविधामा पहुँच नपुगेका, उचित बासस्थानको व्यवस्था नभएको वा बिहान बेलुकीको छाक टार्न हम्मे व्यक्ति वा परिवारलाई सुकुम्बासी मान्नुपर्ने काफ्ले बताउँछन् । नेपाली भए पनि उनीहरु राज्यद्वारा प्रवाहित सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएकाले तिनका परिवारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच कम हुने गरेको छ ।

पछिल्लो समय राजधानीलगायत विभिन्न जिल्लामा सुकुम्बासीको संख्या र समस्या बढ्दो छ । पुस्तौंदेखि सरकारी जग्गामा बस्दै आएकाले आफूहरु नदी किनार र सरकारी जग्गा छाड्न तयार नभएको सुकुम्बासीहरुको भनाइ छ । 

विगतको तुलनामा यो समस्या झन् गिजोलिएकाले राजधानीलगायत मुलुकभरका सुकुम्बासीको विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी भइसकेको छ । तर लामो समयदेखि नदी किनारमा रहँदै आएका सुकुम्बासी हटाउन धेरैले प्रयास गरेको देखिन्छ । वर्षौंदेखिको उक्त प्रयास प्रयासमै सीमित भएको छ । यसपटक काठमाडौं महानगरले नदी किनारबाट सुकुम्बासी हटाउन सक्ला वा अहिले पनि विगतको जस्तै प्रयासमै सीमित होला ? सबैले चासोपूर्वक हेरिरहेका छन् ।