अवरोधका बाबजूद हट्दै २० वर्षे सवारी साधन

मुलुकभरका सडकबाट अब २० वर्षे पुराना सवारी साधन हट्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सरकारलाई २० वर्षे पुराना गाडी हटाउन बाटो खुलेको छ । उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले सदर गरिदिएसँगै तोकिएको २० वर्षे आयु नाघेका गाडीहरु अब सिधै पत्रुमा परिणत हुनेछन् ।

सरकारले एक दशकअघि बनाएको २० वर्षे सवारी साधन विस्थापन नीति कार्यान्वयनमा जान नदिन यातायात व्यवसायीले विभिन्न रणनीति अपनाउँदै आएका थिए । कहिले आन्दोलन, कहिले मन्त्रीहरु कहाँ डेलिगेशन जान्थे । निर्णय कार्यान्वयनमा रोक्न यातायात व्यवसायीले गरेका कैयन कोशिशका बाबजुद पनि अन्ततः २० वर्षे सवारी साधन हट्ने भएका छन् । 

२०७१ भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० वर्षे पुरानो गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती र २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरबाट २० वर्षे गाडी हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

सोहीअनुरुप त्यतिबेला पुराना गाडी हटाइयो पनि । तर, हरेक वर्ष २० वर्ष पुगेका गाडी थपिँदै जान्छन् । एकपटक हटाएपछि २० वर्षे गाडी विस्थापना हुन सकेको थिएन । यातायात व्यवसायी सो नीति उल्टाउने कोसिशमा थिए । ‘जहाज पुरानो नहुने, गाडी पुरानो हुने’ भन्दै उनीहरु सरकारसँग टसल गरिरहन्थे । 

त्यसैबीच, २०७७ माघमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेको गाडीको सिधै लगतकट्टा गर्ने निर्णय गर्यो । सोहीअनुरुप बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ २ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै दुई दशक नाघेका सवारी पत्रुमा परिणत गर्न निर्देशन दियो । 

‘शुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सोअनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजश्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नुहुन...’,सूचनामा उल्लेख छ । 

गाडी पत्रु गर्न लैजानुको साटो अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम भयो । उक्त सूचनाविरुद्ध राजधानीको टेकू बस्ने सुरेन्द्र थापाले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दायर गरे । ०७९–डब्लुओ–१६२३ दर्ता नम्बर भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुना, प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइयो । 

न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणी ज्ञवालीको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । फैसलामा भनिएको छ,‘शुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित सूचनामा रोक लगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन आएन । अतः निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

मुद्दा दोहोर्याइ हेरिपाऊँ भन्दै उनले सर्वोच्चमा पुनरावेदनको रिट दर्ता गरे । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र डा.कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले मुद्दा पुनरावेदन गर्न अस्वीकार गरेको हो । गत कात्तिक २३ गते अनुमति नहुने फैसला सुनाएपछि देशभरको सडकबाट २० वर्षे गाडी हट्ने भएको हो ।

पछिल्लो आदेशपछि सर्वसाधारण खुशी 

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकमा तीन दशक नाघेका सवारी साधन बग्रेल्ती गुडिरहेका छन् । जिल्लामा चल्ने सवारीको अवस्था दयनीय छ । इन्जिन बिग्रिएको, झ्यालको सिसा फुटेको, टायर घिस्रिएको, सिट भाँच्चिएको, घिटीघिटी अवस्थामा पुगेको गाडी यात्रु बोकेर दौडिरहेको छ । यात्रु महँगो शुल्क तिरेर थोत्रा गाडी चढ्न बाध्य छन् । 

सर्वोच्चको आदेशसँगै यात्रु हर्षित बनेका छन् । मान्छे मार्ने ‘हतियार’ बनिरहेको थोत्रा गाडी हटाउने फैसलालाई सर्वसाधारणले स्वागत गरेका छन् । सबैभन्दा बढी दुर्घटना थोत्रा गाडीको कारण हुने गरेको छ । सर्वसाधारण ऋतु केसीले थोत्रा गाडी हट्नैपर्ने बताइन् । 

थोत्रा गाडीका कारण धेरैले अकालमा ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै भनिन्,‘सर्वोच्चले जे गर्यो ठीक गर्यो । थोत्रा गाडी पहिल्यै हटाउनुपर्ने हो । थोत्रा गाडीकै कारण सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । पैसा तिरेर मर्नका लागि गाडी चढेझैं भएको थियो । डराईडराई गाडी चढ्नुपर्ने बाध्यता हट्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’

त्यस्तै, सर्वसाधारण श्याम कुँवरले ढिलै भएपनि राम्रो भएको बताए । भन्छन्,‘ढिलो भएपनि राम्रै भयो । बेलैमा थोत्रा गाडी विस्थापना गरेको भए हजारौंले अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्दैनथ्यो । अब धमाधम थोत्रा गाडीलाई कारबाही गर्नुपर्यो ।’

सर्वोच्चमा मुद्दा भएको फाइदा उठाउँदै यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी यात्रु बोकेर हुइँकिरहेका थिए । मुद्दाकै कारण ट्राफिकले पनि त्यस्ता गाडीलाई कारबाही गर्न सकेको थिएन् । सर्वोच्चले मुद्दा किनारा लगाइदिएपछि ट्राफिकलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । ट्राफिकले अब धमाधम त्यस्ता गाडीलाई समात्नुपर्ने सर्वसाधारणको जोड छ । 

प्रदूषण घट्ने 

वायु प्रदूषण व्यापक बढ्नुको एउटा प्रमुख कारक हो, थोत्रा गाडी । वातावरणविद्हरुले पुराना गाडीले सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले विगतदेखि नै थोत्रा गाडी हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । अहिलेपनि सडकमा थोत्रा गाडीहरु कालो धुवाँको मुस्लो फ्यालेर दौडिरहेको छ । सवारीबाट निस्किने धुवाँका कारण पैदलयात्रीलाई सडकमा हिँड्न मुश्किल छ । 

काठमाडौं उपत्यकामा तीन हजार र देशभर आठ हजार २० वर्ष नाघेका गाडी सञ्चालनमा छन् । ती गाडी विस्थापना गरेसँगै प्रदूषण न्यूनीकरण हुनेमा धेरैको विश्वास छ । 

सरकारको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छः सचिव 

प्रदेशको यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौला २० वर्षे गाडी हटाएरै छोड्ने बताउँछन् । सरकारको निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन हुने उनको दाबी छ । ‘सरकारले पहिले नै २० वर्षे गाडी हटाउने नीति लिएको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयनमा हामी प्रतिबद्ध छौं । २० वर्षे गाडी हटाएरै छोड्छौं’,उनले भने । 

त्यस्तै, यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा २० वर्षेको विस्थापनासँगै नयाँ दर्ता पनि खोल्नुपर्ने बताउँछन् । २० वर्षेको स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट अहिलेपनि लाखौंमा बिक्री भइरहेको उनको जिकिर छ । भन्छन्,‘२० वर्षे हटाउनेसँगै सरकारले नयाँ दर्ता पनि खोल्नुपर्छ । लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । स्क्रयाप गरेको नम्बर प्लेट लाखौंमा बिक्री भइरहेको छ, जुन गैरकानुनी हो ।’