क्याबिनेट प्रणालीवारे नयाँ मन्त्रीलाई सुनाइदिने कसले ?

मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीप्रति जिम्मेवार हुने क्याबिनेट प्रणालीको मूल विशेषता हो । क्याबिनेटमा मन्त्रीले आफ्नो राय राख्न त पाउँछ तर,कुनै निर्णय भोटिङ गरेर छिनोफानो हुँदैन । अर्थात्, क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा मन्त्रीले कि स्वामित्व लिनुपर्छ कि पद छोड्नुपर्छ । क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीसँग मत बाझिए मन्त्रीले कुनै पनि बहाना नगरी राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको चाहनाबेगर क्याबिनेट बैठकमा भएका छलफलका विषय बाहिर ल्याउनसमेत पाइँदैन । 

प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दा,मन्त्री आफैँले राजीनामा दिँदा वा कुनै दलले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा पनि बहुमत कायम रहे सरकारको निरन्तरता रहिरहन्छ । त्यसैले क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री एक्लै हुँदासम्म पनि सरकार अस्तित्वमा रहन्छ । संसदीय व्यवस्थाको महत्वपूर्ण पक्ष मानिने क्याबिनेट प्रणाली अहिले नेपालले अवलम्बन गरेको प्रणाली हो ।  

संसदीय प्रणालीको यो विशेषता नबुझी गृहमन्त्री रवि लामिछानेले 'क्याबिनेटमा प्रतिपक्ष भूमिकामा रहन्छौँ' भनेपछि उनको अभिव्यक्ति विवादमा परेको छ । हिजो गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उनले सरकारमै बसेर जनताका आवाज उठाउने र खबरदारी गर्ने बताएका थिए । जुन कुरा क्याबिनेट प्रणालीको मान्यता विपरित हो । 

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार क्याबिनेट सिष्टममा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उभिन्छु भन्नु गैरराजनीतिक अभिव्यक्ति हो । 'सस्तो लोकप्रियताका लागि अरविन्द केजरिवाल शैलीमा बाहिर गफ लाउन जति सजिलो छ,सरकार चलाउन त्यत्तिक्कै अप्ठेरो छ । विधि,पद्धति र प्रणालीभित्र बसेर काम गर्न कति चुनौती रहेछ भन्ने अब उनले राम्रोसँग बुझ्नेछन्', संसदीय राजनीतिका एक जानकारले भने ।  

नयाँ राजनीतिक कल्चर विकास गर्ने नारा दिएर पार्टी गठनको छोटो समयमै संसदको चौथो ठूलो शक्ति बनेको रास्वपाभित्र सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर एकमत थिएन । मौजुदा पार्टीहरु सत्ताको अनैतिक खेलमा लागेकाले आफूहरु विकल्पका रुपमा उभिएको दावी गरेकाले पनि सो पार्टी सरकारमा नजाने धेरैको अनुमान थियो । तर, हिजो आफैँले 'नो नट एगेन' भनी 'रिजेक्ट' गरेका पात्र प्रचण्डको नेतृत्वमा लामिछाने आफैँ शक्तिशाली मन्त्रालय लिएर सरकारमा गएपछि रास्वपा र रविलाई धेरैले शंकाको नजरले हेरेका छन् । त्यसैले ती आलोचनाबाट जोगिन उनले क्याबिनेटमा प्रतिपक्ष भूमिका निभाउँछु भनेको बुझ्न कठिन छैन । 

पूर्वसञ्चारकर्मी लामिछानेले राजनीतिमा आउनुअघि सुशासनका पक्षमा दह्रो कुरा गरेका थिए । त्यसैको जगमा चुनाव जितेकाले आफ्ना मुद्धा कार्यान्वयन गराउन सरकारमा जानुपर्ने उनको मत रहँदै आएको थियो । तथापि उनले कुनै विकासे मन्त्रालय भने रोजेनन् । बरु आफ्नो नागरिकता र राहदानीका विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको अवस्थामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी  गृहमन्त्रालय छिरेका छन् । 

लामिछाने सत्तामा जान कतिसम्म लालायित थिए भन्ने कुरा पुस १० गते उनको बालकोट दौडाहाले पनि पुष्टि गरेको छ । बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धन टुटेको खबर सार्वजनिक भैनसक्दै उनी केपी ओली निवास बालकोट पुगेर नयाँ समीकरणमा सामेल भएका थिए । मन्त्रालय भागबण्डामा उनले लिएको अडानले पनि उनको महत्वाकांक्षा दर्साउँछ । कतिसम्म भने अघिल्लो दिन दौडेर बालकोट पुगी सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका उनले भोलिपल्टै गठबन्धनको बैठकमा गृह नपाए समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिने चेतावनी दिएका थिए ।