कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बन्ने कुन कमरेड ?
तत्कालिन पाँचदलीय गठबन्धन टुटेर एमालेसहित सात पार्टीको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै प्रदेशमा पनि सत्ता समीकरण फेरिने निश्चित छ । प्रदेशसभाको अंकगणित प्रष्ट रुपमा एमाले-माओवादी गठबन्धन अनुकूल रहेकाले उनीहरुकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने अवस्था बनेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल आएसँगै त्यसको असर कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको छ । संघीय सरकारदेखि प्रदेशसम्मका सत्ता समीकरण बदलिएका छन् । पाँच दलीय गठबन्धन तुलनात्मक रुपमा सफल मानिएको कर्णाली प्रदेशमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसबाहेकको सरकार गठन हुने अंकगणित छ ।
अघिल्लोचोटी केन्द्रीय राजनीतिको कोर्ष नै बदल्ने तहमा सत्ताको रस्साकस्सी चलेको कर्णालीमा अहिले पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्कने देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्यहरू हुँदा पनि अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको एमाले यसपाली कुनै हालतमा नछोड्ने गरी तयारीमा लागेको छ । माओवादी पनि गठबन्धनभित्रको ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्ने भन्दै तीब्र लबिङमा छ ।
तर,प्रदेशका नेताहरुको चाहनाले मात्रै सरकारको नेतृत्वबारे निर्णय हुने अवस्था भने छैन । केन्द्रले प्याकेजमै शक्ति बाँडफाँट टुंग्याउने भएकाले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कसको भागमा पर्छ भन्ने आंकलन गर्न कठिन रहेको नेताहरूले बताएका छन् । यसपालि पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री माओवादीले नै पाउने सम्भावना बलियो रहेको माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताए । अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा माओवादीको प्रभाव बलियो रहेकाले एमालेलाई नेतृत्व लिन त्यति सहज देखिंदैन ।
तर,एमालेका नेताहरु यसपाला आफूहरूले नै मुख्यमन्त्री लिनेगरी गठबन्धनमा जोडदार दावी राख्ने तयारीमा छन् । अघिल्लो कार्यकालमा एमालेकै समर्थनमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएकाले यसपटक आफूहरुको दावी स्वभाविक हुने उनीहरुको तर्क छ । माओवादीले अघिल्लो पटक नेतृत्व गरिसकेकाले अहिले एमालेलाई छोड्नुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । मुख्यमन्त्रीको समेत दावेदार रहेका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेशसभा सांसद यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने विषयमा केन्द्रले नै छिनोफानो गर्ने बताए ।
त्यसैले अहिले दुवै दलका नेताहरु केन्द्रबाट आउने निर्देशन र निर्णयको पखाईमा छन् । माओवादी र एमालेमा संसदीय दलको नेतासमेत अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । जो दलको नेता भयो उही मुख्यमन्त्री हुने भएकाले दुवै पार्टीलाई नेता छान्न मुस्किल परेको हो । भावी मुख्यमन्त्रीका लागि एमाले र माओवादीबाट चार जनाको नाम चर्चामा छ । एमालेबाट यामलाल कँडेल र विनोदकुमार शाह तथा माओवादीबाट राजकुमार शर्मा र विन्दमान विष्टमध्ये एक जना मुख्यमन्त्री बन्ने आकलन गरिएको छ ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४ सांसद छन् । माओवादीका १३ र एमालेका १० गरी २३ सांसद छन् जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त संख्या हो । कर्णालीमा सरकार गठनका लागि २१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । राष्ट्रिय राजनीतिको समीकरण हेर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यी दुई दलको सरकारलाई समर्थन गर्ने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना सांसद छन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ भने ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गरिसक्नु पर्नेछ ।
टिप्पणीहरू