रेशमको निर्णयले सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन महाभारत

केन्द्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तटस्थ बस्ने निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार नै नबन्ने अवस्था बनेको  छ । सरकार गठनका लागि निर्णायक सिट लिएर बसेको रेशम चौधरी नेतृत्वको उन्मुक्ति पार्टीको कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने निर्णयले सरकार गठन प्रक्रिया नै अन्यौलमा परेको हो । 

५५ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । केन्द्रमा गठबन्धन गरेका माओवादी,एमाले र राप्रपाको कूल सीट २२ छ । जुन, बहुमतका लागि पर्याप्त संख्या होइन । त्यसैगरी प्रदेशसभामा ठूलो दल रहेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादी मिलेको अवस्थामा पनि बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन । प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९ र  नेकपा एसका चार सांसद छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ७ सीट छ । यो संख्या सत्ता र प्रतिपक्ष दुबै गठबन्धनका लागि बहुमत पुर्याउन पर्याप्त हुन्छ । तर, नागरिक उन्मुक्तिले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेपछि सुदूरमा सरकार नै नबन्ने अवस्था आएको हो । 

केन्द्रमा प्रचण्डलाई प्रधामन्त्री बनाउन समर्थन दिएको नागरिक उन्मुक्तिले जेलमा रहेका पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसहित जेलमा रहेका आफ्ना नेता-कार्यकर्ताको रिहाइको माग राखेको छ । ती नेता-कार्यकर्तालाई रिहाई नगरी प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नहुने पार्टीका सुदूरपपिश्चम प्रदेश संसदीय दलका नेता रामेश्वर चौधरीले बताए ।

‘केन्द्रमा अहिले हाम्रो पार्टीले सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ,’ चौधरीले भने, ‘सरकारले उहाँहरुलाई छुटाउने पहल गरेमा हामी सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुनेछौं, अन्यथा केन्द्रको निर्णय नभई हामी सरकार निर्माण प्रक्रियामा जाँदैनौं ।’

सुदूरपश्चिममा १५ पुसमा प्रदेशसभा सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराउने तयारी गरिएको छ । त्यसैगरी १८ पुसमा प्रदेश प्रमुखले पहिलो प्रदेश बैठक आह्वान गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठक बसेसँगै प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रिया थालिने छ ।