बालहठ नदेखाउन बालकोट बोलाएर सम्झाइ बुझाइ

क्याबिनेटको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग 'टसल' परेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'तातो रिस नगर्न' सल्लाह दिनुभएको छ । हिजो बेलुका बालकोटमा भएको भेटवार्तामा ओलीले सुझबुझपूर्ण ढंगले काम गरी आफ्नो स्वीकार्यता बढाउन सुझाव दिनुभएको हो । 

हिजो साँझ प्रधानमन्त्रीको निजी निवास खुमलटारमा भेटवार्ता सकेर लामिछाने त्यहाँबाट सीधै बालकोट पुगेका थिए । बालकोटको बोलावटमा बेलुका ८ बजे पुगेका लामिछानेलाई अध्यक्ष ओलीले कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर आलोचित नहुने गरी काम गर्न सल्लाह दिएको बताइएको छ ।      

'म पनि गृहमन्त्री भैसकेको मान्छे हो, त्यहाँ तपाईंको उमेर जति त जागिर खाइसकेका कर्मचारी हुन्छन् ।  उनीहरुलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ । त्यसैले सबै कुरा बुझेर मात्र काम गर्नुहोला', ओलीको भनाई उधृत गर्दै बालकोट स्रोतले भन्यो । सो क्रममा ओलीले मन्त्री पद अस्थायी हुने भएकाले संयन्त्रमा विश्वास गर्न पनि सुझाउनु भएको थियो । 

'म पनि गृहमन्त्री भैसकेको मान्छे हो, त्यहाँ तपाईंको उमेर जति त जागिर खाइसकेका कर्मचारी हुन्छन् ।  उनीहरुलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ । त्यसैले सबै कुरा बुझेर मात्र काम गर्नुहोला',

लामिछानेले क्याबिनेटको पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अटेर गरी सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेका र क्याबिनेटमा प्रतिपक्षी भूमिका निभाउने अभिव्यक्ति दिएका कारण आलोचित छन् । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने क्याबिनेट सिष्टममा प्रतिपक्षी बेञ्च हुँदैन भन्ने सामान्य कुरासमेत नबुझेकाले उनको अभिव्यक्ति विवादमा परेको हो । यहि विषयमा सम्झाइदिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह गरेपछि ओलीले लामिछानेलाई बालकोट बोलाएको बुझिएको छ । 

सत्ता गठबन्धनलाई अहिले रवि लामिछाने 'माया बैगुनी नभै नहुने' भनेजस्तो भएको छ । किनभने उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदको निर्णायक शक्ति हो । संसदमा २० सीट रहेको सो पार्टीको समर्थन गठबन्धनलाई अपरिहार्य छ । किनभने सात दल र स्वतन्त्रसहित १६९ जनाले सरकारलाई समर्थन दिए पनि १४ सीटको राप्रपा सरकारमा सहभागी छैन । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्ग्देनलाई हिजो सिमरा बोलाएर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सरकारमा नजान सुझाएकाले राप्रपाको समर्थन कहिलेसम्म हो निश्चित छैन । 

१२ सीट रहेको जसपा र चार जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सामेल भएका छैनन् । सरकारमा नजानु भनेको जतिबेला पनि समर्थन फिर्ता लिनसक्ने अवस्था हो । त्यसकारण जसपाबाहेक अन्य साना पार्टीहरु कुनै पनि बेला भड्किन सक्ने  बालकोट र खुमलटारको आकलन छ । सत्ता समीकरणको यो तथ्य बुझेका लामिछानेले गठबन्धनमा बार्गेनिङ्ग पावर बढाएर उपप्रधानसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय लिन सफल भएको प्रष्टै छ । 

'अहिले उपप्रधानमन्त्री भैसकेपछि भविष्यमा मन्त्रीमा झर्न मिल्दैन, तपाईंको राजनीति धेरै लामो छ,सधैँ यो अवसर आउँदैन त्यसैले मन्त्री मात्र बन्नुस् भनेर ओली र प्रचण्डले सम्झाउँदा मान्नुभएन', स्रोत भन्छ, 'पछि गठबन्धनमा खेल्ने ठाउँ नरहोस् भनेर उहाँले मागेअनुसारकै जिम्मा दिइएको हो ।'

अर्कोतिर लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएकोमा एमाले र माओवादीका कतिपय नेताहरु असन्तुष्ट छन् । आफूभन्दा जुनियर उपप्रधानमन्त्री रहेको क्याबिनेटमा मन्त्री बन्न अप्ठेरो परेपछि पटक-पटक मन्त्री भैसकेका र अहिले पनि आकांक्षी रहेका दुवै पार्टीका नेताहरु असन्तुष्ट बनेको बताइन्छ । तर,ओली र प्रचण्डले भने लामिछानेलाई 'खेल्ने' स्पेस नदिन उपप्रधानमन्त्री बनाउनु आफूहरुको बाध्यता भएकाले नेताहरुलाई अप्ठेरो नमान्न भनेका छन् । 

बालकोट निकट स्रोतका अनुसार ओली र प्रचण्डले सोचविचार गरेरै लामिछानेलाई गृह र उपप्रधानमन्त्री दिने निर्णय गरेका हुन् । सम्भावित अर्को समीकरणमा बार्गेनिङ्ग गर्ने ठाउँ बाँकी नराखी उनलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको उक्त स्रोतको तर्क छ । तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनमा सरकार गठनको कसरत चलिरहँदा शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेताहरुसँग लामिछानेले मन्त्री मागेको चर्चा उतिबेलै थियो ।  

'अहिले उपप्रधानमन्त्री भैसकेपछि भविष्यमा मन्त्रीमा झर्न मिल्दैन, तपाईंको राजनीति धेरै लामो छ,सधैँ यो अवसर आउँदैन त्यसैले मन्त्रीमात्र बन्नुस् भनेर ओली र प्रचण्डले सम्झाउँदा मान्नुभएन', स्रोत भन्छ, 'पछि गठबन्धनमा खेल्ने ठाउँ नरहोस् भनेर उहाँले मागेअनुसारकै जिम्मा दिइएको हो ।'

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा बहुमत पुर्याउनुपर्ने चुनौती हटिसकेको छैन । १६९ सांसदको समर्थन प्राप्त प्रचण्ड सरकारमा एमालेको ७८ सीट छ । माओवादीको ३२ र जसपाको १२ जोड्दा १२२ हुन्छ । यो संख्या बहुमत (१३८) का लागि पर्याप्त होइन । एकीकृत समाजवादीका १० सांसदले समर्थन गर्दा पनि १३२ मात्रै हुन्छ । राप्रपा र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्तिको भरोशा नभएकाले लामिछानेलाई खुशी तुल्याएर रास्वपालाई गठबन्धनमै राख्नु ओली र प्रचण्डको बाध्यता हो । 

तर,कथं लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिकूल फैसला गरे गठबन्धन र सरकारको निरन्तरतामाथिको आशंका बाँकी नै छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुस २२ का लागि यो मुध्दाको पेशी तोकिएको छ । स्रोतका अनुसार त्यसअघि मन्त्रालयलगायतका अन्य शक्ति भागबण्डा नगर्ने ओली र प्रचण्डबीच सहमति छ ।