विद्युत महशुलको बक्यौता तिर्न युनाइटेड सिमेन्टलाई धादिङ अदालतको आदेश

युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि.ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १६ करोड १९ लाख ४१ हजार आठ सय १९ रुपैंया विद्युत महशुल तिर्नुपर्ने धादिङ जिल्ला अदालतले ठहर गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगले विद्युत खपत गरेवापतको रकम प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायधिस स्वीकृति पराजुलीको इजलासले आइतबार फैसला सुनाएको हो । 

धादिङको धुनिबेसी नगरपालिकास्थित जुगेडीमा संचालित सिमेन्ट उद्योगले लोड सेडिङको समयमा ट्रङ्क लाइनबाट जोडिएको विद्युत महशुल छुट पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गर्नुपूर्व उद्योगले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो तर, उच्च अदालतका तत्कालिन मुख्य न्यायधिस नहकुल सुवेदी र न्यायधिक टेकनारायण कुवरको इजलासबाट प्राधिकरणसँग सम्बन्धित निकायमा दावी नगरी सिधै उच्च अदालत आएको भन्दै रिट बदर भएको थियो । विद्युत महशुल संकलन नियमावली २०७३ को विनियम ५ (१३) तथा विद्युत वितरण नियमावली २०७९ को नियम ४५ मा नियमावली मबोजिम भए गरेका काम कारबाही निर्णय उपर चित्त नबुझे प्राधिकरणकै पुनरावेदन समिति समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकाले रिट बदर भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

२०७३ भदौदेखि २०७५ चैतसम्म टङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड महशुल तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठहर गरी महशुल चुक्ता गर्न आग्रह गरेको थियो । तर उद्योगले भने यो समयमा तिर्न देखिएको महशुल छुटका लागि दावी गरेको थियो । उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण आदेशको रिट खारेज गरेपछि उद्योगले बक्यौदा महशुल छुट खावी गर्दै २०७६ पुष ८ गते धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी झण्डै चार वर्ष अदालतमा चलिरहेको मुद्धालाई २०७९ पुष १७ गते बक्यौदा महशुल तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै धादिङ जिल्ला अदालतले मुद्धाको किनारा लगाएको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण धादिङका अनुसार युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले अदालतले ठहर गरेको महशुलमा थप २५ प्रतिशत जरिवाना समेत जोडिनेछ । १६ करोड १९ लाख ४१ हजार आठ सय १९ रुपैंयाको २५ प्रतिशतले हिसाब गर्दा २० करोड २४ लाख २७ हजार तीन सय ७४ रपैंया प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।