खर्च विवरण नबुझाएका मेयरद्वारा निर्वाचन आयोगविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन् । समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने स्थानीय तहमा उठेका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयप्रति असन्तृष्टि जनाउँदै उनले आज रिट दायर गरेका हुन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये खर्च विवरण नबुझाएका १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई जरिवाना नतिरे छ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने आयोगको निर्णय कानुनविपरित रहेको मेयर बालेन्द्रको दाबी छ । उनले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । 

कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती लागु गराउन खोजेको र यसबाट हजारौँ जनप्रतिनिधिहरु पीडित भएको उनको आरोप छ ।

गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित बालेन्द्रले तोकिएको ३० दिनभित्र आफ्नो चुनावी खर्च नबुझाएको भन्दै आयोगले सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । उक्त जरिवाना छ महिनाभित्र नबुझाए पद नै खारेज हुने भएकाले उनले यसअघि आयोगमा जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निवेदनसमेत दिएका थिए । 

निर्वाचन आयोगमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाए पनि मेयरले सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।