सिस्टम अवरुद्ध हुँदा किन तात्दैन सैनिक नेतृत्व ?

देशको सुरक्षाको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेको नेपाली सेनाको भर्ना प्रक्रिया नै अवरुध्द हुनेगरी अदालतमा मुध्दा परे के होला ? कडा अनुशासन र चेन अफ कमाण्डमा चल्ने फौजको निरन्तरतामा नै प्रश्न उब्जने गरी भर्ना रोकिएपछि गर्माएको सैनिक वृत्तमा उठेको प्रश्न हो यो । सेनामा थारु समुदायको प्रतिनिधित्व निषेध गर्न भर्नाको सूचनामा कोटा निर्धारण नगरिएको भन्दै थारु आयोगले अदालतमा मुध्दा हालेपछि भर्ना ठप्प भएको छ । 

२०७२ को संविधानले फौजमा नयाँ भर्ना लिँदा समावेशी सिध्दान्तका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार सेनाले भर्नाको सूचना निकाल्दा जनजाति,दलित, महिलाहरुको कोटा छुट्याएको हुन्छ । तर,पछिल्लो सूचनामा थारुको कोटा निर्धारण नगरिएपछि यो विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको हो । उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार सेनामा सैन्य र क्याडेटको भर्ना प्रक्रिया छुट्टाछुट्टै छ । सैन्यहरुको एकै ठाउँबाट भर्ना खुलाएर एकमुस्ट जाँच लिएर त्यहीँ रिजल्ट हुन्छ । तर, क्याडेटको हकमा चाहिँ  पृतनाले आवेदन लिएर जाँचका लागि केन्द्रमा पठाउने व्यवस्था छ । अहिले पृतनामा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरुलाई जाँचका लागि बोलाउनुपर्ने थियो । तर आवेदन बुझेको ३० दिन भैसक्दा पनि सेनाले थप प्रक्रिया अघि बढाउन पाएको छैन ।

के नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई संविधानको व्यवस्थावारे जानकारी थिएन ? नत्र संविधान जारी भएको सात वर्षपछि किन यस्तो समस्या आयो ?

मौसम अनुकूल तालिमका लागि पहिले नै सेड्युल मिलाउने गरेकाले फौजमा यसरी एउटा भर्ना रोकिँदा त्यसको निरन्तरतामा बाधा पर्ने हुन्छ । उच्च सैनिक स्रोत भन्छ, 'एउटा टोलीको भोलि पास आउट छ, त्योलगत्तै अर्को टोली छिर्नुपर्ने हो । तर,भर्नाको अत्तोपत्तो नै भएन ।' यसले प्रश्न उठाएको छ - के नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई संविधानको व्यवस्थावारे जानकारी थिएन ? नत्र संविधान जारी भएको सात वर्षपछि किन यस्तो समस्या आयो ? एक जना उच्च सैनिक अधिकारीले भने-नेतृत्वले संवैधानिक निकायहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्न नसक्दा यो समस्या निम्तिएको हो ।  अहिले पनि त्यसतर्फ नेतृत्वले ध्यान पुर्याउन नसकेकाले यो समस्या तत्काल समाधान हुनेमा उनको आशंका छ । 

यता,सेनाको आन्तरिक विषयहरु लगातार अदालतमा जान थालेपछि सेनाको इमेज झन गिर्दो छ । अर्कोतिर अदालतले गरेको निर्णयमा सेना सकारत्मक हुँदैन भन्ने बुझाईले सेनाप्रति आममानिसको धारणा नकारात्मक बनिरहेको छ । तिनै सैनिक अधिकारी भन्छन्, 'कि विषय भित्रै मिलाएर मुध्दामा जाने स्थिति नै बन्न दिनुभएन,हैन भने सेनालाई अटेर गर्ने संस्थाको रुपमा चिनाउने काम राम्रो होइन ।'   

त्यसो त बहालवाला सैनिक कर्मचारीले अदालतमा मुध्दा हाले उसलाई कारवाही गर्न सक्ने सैनिक ऐनमा प्रशस्त व्यवस्था छ । त्यसका बाबजुद सेनाका हाकिमदेखि तल्लो दर्जाका सिपाहीसम्म आन्तरिक विषयलाई लिएर अदालत पुग्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय प्रेम शाही, मधुकर कार्की र आनन्द अधिकारीलगायतले मुद्दा हालेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सफल पनि भए ।