बालेनको रिट र कात्तिक २२ गतेको आदेशको नजिर

काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले निर्वाचन आयोगविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा हिजो रिट हालेका छन् । समयमै निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहमा उठेका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने आयोगको निर्णयप्रति असन्तृष्टि जनाउँदै उनले रिट हालेका हुन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई जरिवाना नतिरे छ वर्षसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने आयोगको निर्णय कानुनविपरित रहेको मेयर बालेन्द्रको दाबी छ । उनले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको उक्त निर्णय बदर हुन माग गरेका छन् । 

कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबरजस्ती लागु गराउन खोजेको र यसबाट हजारौँ जनप्रतिनिधि पीडित भएको उनको गम्भीर आरोप छ । तर,गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित बालेन्द्रले तोकिएको ३० दिनभित्र आफ्नो खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

"राजकुमार बजगाईंले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले कात्तिक २२ गते दिएको आदेशले साहको जस्तै मागदाबीलाई अस्वीकृत गरिदिएको थियो । " 

उक्त जरिवाना छ महिनाभित्र नबुझाए पद नै खारेज हुने भएकाले उनले यसअघि आयोगमा जरिवाना मिनाहाको माग गर्दै निवेदनसमेत दिएका थिए । निर्वाचन आयोगमा चुनावी खर्च विवरण नबुझाएका मेयरले सामाजिक सञ्जालमार्फत खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

यता सर्वोच्च अदालतको गत कात्तिक २२ गतेको आदेशले साहको हिजोको रिट निवेदन र मागदाबीलाई अन्यथा साबित गर्ने देखिएको छ । राजकुमार बजगाईंले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले कात्तिक २२ गते दिएको आदेशले साहको जस्तै मागदाबीलाई अस्वीकृत गरिदिएको थियो । 

आदेशमा भनिएको छ,‘निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा २६ (३) ले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई गरेको जरिवाना ६ महिनासम्म नबुझाएमा आयोगले तत्कालदेखि लागु हुने गरी बढीमा ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही दफाको (५) ले उम्मेदवार भई विजयी भएमा स्वतः निजको निर्वाचन बदर हुने व्यवस्था गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिहनु परेन ।’