सर्वोच्चले लगायो अरुको सिमकार्ड प्रयोगमा रोक

सर्वोच्च अदालतले एक व्यक्तिको नाममा जारी भएको मोबाइल नम्बर (सिमकार्ड) प्रयोगमा नआएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न रोक लगाएको छ । 

न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले लगातार छ महिनासम्म प्रयोगमा नआएको सिमकार्ड सम्बन्धित व्यक्तिको नामबाट खारेज गरेर अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर सपना भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशन नम्बर ३१ कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भनेको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशन नम्बर ३१ बाट नेपालको संविधानको धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनियताको मौलिक हकमा आधार परेको भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म उक्त दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशन नम्बर ३१ कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सेवा प्रदायकले छ महिनासम्म प्रयोगमा नआएको सिम ‘रिसाइकल’ गरेर सोही नम्बर अर्को व्यक्तिलाई दिँदै आएका थिए । यसले व्यक्तिको गोपनियता भंग गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो ।