रविको गृहमन्त्री बन्नासाथ सिडियोले कुरा फेर्दा लोसपा नेता आगो

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता शिवदत्त मिश्रले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता छानबिन गर्न नपर्ने भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौंको अदालतलाई दिइएको जवाफप्रति असन्तुष्टि पोखेका छन् । 

उनको राहदानी र नागरिकता छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको सोही जिल्ला प्रशासनले अहिले आएर छानबिन आवश्यक नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएपछि नेता मिश्रले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनको भनाइ छ-यहीँबाट देखिएन र गृह किन रोजियो ? स्वार्थको द्वन्द्व के हो ? 

कपिलवस्तु निर्वाचन क्षेत्र नम्बर.३(१) बाट प्रदेश सभा सदस्य पदका पराजित उम्मेदवार उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै कानुन सबैका लागि बराबर नभएको बताएका छन् । चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित लामिछाने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सरकारमा गृहमन्त्री छन् । 

गृहमन्त्री भएपछि नागरिकता र राहदानीको विषयमा छानबिन प्रक्रिया नै ‘डिसमिस’ पार्न खोजिएको नेता दत्तको आरोप छ । उनले लेखेका छन्,‘माननीय रवि लामिछाने सांसद मात्र हुँदा उनको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय,काठमाडौंले रवि गृहमन्त्री भएपछि उनको नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न आवश्यक नभएको जवाफ पठाएको छ । कानुन सबैका लागि रहेनछ ।’ 

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले समाजवादी केन्द्र नेपालका नेता युवराज सफलले हालेको रिट खारेजको भागी भएको उल्लेख गर्दै अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।