सकिएला त राष्ट्रपतिलाई लम्ब्याउन संविधान संशोधन ?

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नवगठित सरकार ‘चौकी’ एउटाको, ‘एम्बुस’ अर्कैको भन्ने त प्रष्टै छ । त्यसैले सुविधाजनक दुई तिहाईको फाइदा उठाएर संविधान संशोधनको प्रयत्न नहोला र विद्या भण्डारी तेह¥याएर राष्ट्रपति नबन्नुहोला भनेर ठोकुवा नै गरिहाल्ने स्थिति अझै बनिसकेको छैन । एमाले नेकपा एससँग मिल्दा सबभन्दा ठूलो पार्टी बन्ने र चाहेअनुसार १७६ संख्या कटाएर संविधानलाई आफूअनुकूल हेरफेर गर्न सकिने दुई ठूला सुविधा केपी ओलीको हातमा छ ।

विभिन्न विषयमा छलफलका लागि निर्वाचन आयोगले गत बिहीबारदेखि सरकारसँग मागेको समय बल्ल अस्ति सोमबार बिहान पायो । विदेश बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार, विद्युतीय मतदान प्रणाली र नो भोटको अवसरलगायतका समस्या सम्बोधन हुने गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनदेखि राष्ट्रियसभामा रिक्त एक सिट र राष्ट्रपति निर्वाचनको मितिसम्मका विषयमा छलफल हुँदा प्रधानमन्त्री, अर्थ र गृहमन्त्री ‘ल्याइहाल्नुस्, यही अधिवेशनबाट पास गरिहालौँ’ भन्ने शैलीमा पेश भएका छन् । यसरी सदनसमेत आफ्नो अनुकूल भएको लाभ लिन सत्ता गठबन्धन आतुर छ । 

यस्तो स्थितिमा संविधानतः एक व्यक्तिले दुई कार्यकालसम्म राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी पहिले कार्यकाल २ वर्षको र प्रतिनिधिसभाका माननीयहरुले मात्रै छानेको भन्ने नाममा तीन कार्यकाल कायम गर्ने कोसिस नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अघिपछि फागुन अन्तिमतिर हुने भएसँगै सामान्यतया माघ लागेपछि मिति तय गर्दा हुन्छ । त्यसअघि यदि सरकारले चाहने हो भने संविधान संशोधन पनि हुनसक्छ तर प्रक्रिया लामो छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो रुचिको पात्रलाई नै शीतल निवासमा राख्न चाहनुहुन्छ । त्यस्ता व्यक्तित्व उहाँको पार्टीभित्र नभएका हैनन् । तर, पदमा पुगेपछि कसले कतिबेला धोका दिन्छ भन्ने कुराको टुंगो नहुने जमानामा जोसुकैलाई विश्वास गरिहाल्ने पक्षमा उहाँ हुनुुहुन्न । किनभने, राष्ट्रपति र सभामुख यस्तो पद हो– आफू वा आफ्नो अनुकूलको प्रधानमन्त्री भएपछि यी दुईमार्फत गर्न नसकिने कुनै काम हुँदैन । अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग १ सय ६९ सांसदको समर्थन देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाभित्र संविधान संशोधनका निम्ति आवश्यक दुई तिहाई पुग्नका लागि १ सय ७६ सांसद चाहिन्छ । यसमा एकीकृत समाजवादीको समर्थन रह्यो भने केपी ओलीको कोसिस सफल हुन कुनै समस्या रहन्न ।

कतिपयले यस्तै होला भन्ने सम्भावना न्युन देखेका छन् । किनभने, संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइसकेपछि साट्टसुट्ट पारित गर्न मिल्दैन । सदनभित्र व्यापक छलफल चलाउनुपर्छ । सत्तारुढ गठबन्धनका सबै दलले यस्ता विषयमा सहमति जनाउँछन् नै भन्ने ग्यारेण्टी हुँदैन । यसो गर्दा विभिन्न घटकबाट एकपछि अर्को शर्त तेस्र्याइने पनि पक्का छ । यसबीच, आलोचकहरू र सिनियरहरू सबै जिम्मेवारीबाट पाखा लागिसकेको स्थितिमा अझै पनि ‘दुःखहरू’ बोकेर अर्थात् ‘विरहका भाकाहरू’ सुन्दै पार्टी चलाउने पक्षमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्न भन्ने कुरा उहाँकै सबभन्दा विश्वासिला एकजना उपाध्यक्षले एमाले पार्टीका सचिवहरूलाई सुनाएका छन् । 

‘माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर पार्टी मिलाउने भइयो रे नि त कमरेड !’ एकजना कर्मचारीले यस्तो जिज्ञासा राखेपछि सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यस्तो कुरा हुँदै होइन । साथीहरूले कहाँ मान्छन् ? अहिले ल्याए केही दिनुपर्ने हुन्छ । पार्टी एकीकरण भएपछि माधव कमरेड मभन्दा तल बस्नुपर्छ भनेर मैँ पनि भन्न सक्दिनँ ।’ उहाँको कुरा थियो– ‘त्यहींभित्रबाट कसैले विद्रोह गर्छन्, पार्टी फुटाएर आउँछन् भने अलग कुरा भयो, नत्र उहाँलाई एडजस्ट गर्ने सम्भावना छैन ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमजस्ता ‘दुःख’ हरूलाई आफ्नो पार्टीभित्र भिœयाउने कुरा सोच्नु पनि भएको छैन भन्ने विष्णुको भनाइ थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, माधव राष्ट्रपति हुने– अनि केपीले के हेरी बस्ने ? अष्टलक्ष्मीलाई त नसहनेले अलग पार्टी बनाएर जानेलाई बाँकी राख्छन् ? असम्भव । यति कुराले भन्छ कि, प्रचण्ड, माधव र केपीबीचको भेट मात्र हैन कि वर्तमान सरकारमा उक्त पार्टीको उपस्थितिसमेत एमालेकै कारण सम्भव छैन । हैन, एकीकृत समाजवादी सरकारमा सामेल हुन तयार भयो र प्रचण्ड आफैँले जोखिम मोल्नुभयो भने बेग्लै कुरा । तर, एमालेको नीति एकीकृत समाजवादीविहीन सरकार र सहकार्य भएको उक्त पार्टीका अरु नेताहरूले पनि भन्न थालेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव छ, ‘सरकारलाई समर्थन गरिदिनुप¥यो, मन्त्री पनि पठाइदिनुप¥यो ।’ त्यसअघि प्रचण्डकै अनुरोधमा शुरुमा तीन पक्षीय वार्ता गर्ने भनियो तर बालकोट जाने बेला उहाँले कुनै सोधखोज गर्नुभएन । भनिन्छ, अहिले जम्मैलाई लडाइदिने केपीको योजना छ । मुख्य–मुख्य पद लिइहाल्ने, आफू प्रधानमन्त्री भएर अनुकूल हेरी मध्यावधिमा जाने योजना रहेको माओवादीका केही नेता बताउँछन् ।

एमाले र एकीकृत समाजवादी मिल्न मुश्किल

केपी ओली नेतृत्वको एमाले र माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादीबीच एकता हुने र माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाइने हल्ला हल्ला मै सिमित हुने भएको छ । पहिलो कारण हो, नेकपा विभाजनताका रहेको तिक्तता । ओली एकातिर– प्रचण्ड र माधव नेपाल अर्कोतर्फ रहेकोमा पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि नेता व्यवस्थापनका नाममा अर्कोलाई राष्ट्रपति बनाउँदा अलग्गै शक्तिकेन्द्र बन्न सक्ने भएकाले कुनै पनि हालतमा एमाले र एसबीच पार्टी एकता नहुने र नेपाललाई प्रचण्डले चाहे पनि राष्ट्रपतिको रूपमा ओलीले समर्थन गर्न नसक्ने दाबी गरिएको छ । एकीकृत समाजवादीका कारण स्थानीय चुनाव, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा हारेका एमाले कार्यकर्ताको विरोध यसमा दोस्रो कारण देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा एकीकरणविरुद्ध जितेकै केही तित्राले मनमौजी लेखिरहेका छन्् । यस्ता पात्र माओवादी केन्द्रसँग बरु सकारात्मक देखिएका छन् तर एकीकृत समाजवादीप्रति भने पुरै नकारात्मक शब्द पस्किरहेका छन् । अहिले एमालेमा ओलीलाई औंला ठड्याउने हैसियत कसैमा पनि छैन तर, नेपाललाई पार्टी एकीकरण गरे ल्याउँदा समान वा वरिष्ठ नेताको सम्मान दिनुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा अध्यक्ष ओली कुनै पनि हालतमा चाहनुहुन्न किनभने अहिले एमालेमा ओलीको विकल्प ओली मात्रै हो । आफ्नो काममा प्रश्न उठाउने भीम रावल र घनश्याम भुसालहरूलाई समेत पाखा लगाएका ओलीले समकालीन नेपाललाई भिœयाउने सम्भावना पटक्कै देखिएको छैन । कसैले आफ्नो भूमिकालाई चुनौती देलान् कि भन्ने अज्ञात भयका कारण पार्टीका नेतालाई ओलीले खटाई खटाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ ।

आफ्नैबाट सुरक्षा खतरा सम्झिने ओलीले माधवकुमार नेपाललाई भित्र्याएर जोखिम मोल्न नसक्ने त पक्का नै छ । ओली आफूबाहेकको शक्तिकेन्द्र बनाउन कुनै पनि हालतमा सहमति वा सम्झौता गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न । यसै कारणले गर्दा एमाले र एसको एकीकरण वा एकता हुनै नसक्ने देखिँदैछ ।