सिडियोको बोली नै फेरियो,यही हो स्वार्थको द्वन्द्व भनेको

रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्धामा आज संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ थाल्ने भएको छ । बिधिवत नेपाली नागरिक भैनसकेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुँदै संघीय सांसद र गृहमन्त्री बनाइएको छ । उनी चितवनबाट संघीय संसदको उम्मेदवार भएकै बेला निर्वाचन आयोगमा दायर गरिएको रिटमा यसअघि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश नदिई दुबै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

रविराज बसौला,युवराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा आज दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । आज कामु प्रधानन्याधीश हरिकृष्ण कार्क,ईश्वरप्रसाद खतिवडा,डा.आनन्दमोहन भट्टराई,अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलाशसमक्ष दुबै पक्षले आफ्नो तर्क पेश गर्नेछन् । 

यता रवि गृहमन्त्री भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय,गृह मन्त्रालयदेखि संसद सचिवालयसम्मले उनीविरुद्ध मुद्धा हाल्ने अधिकार कानुन व्यवसायीलाई नभएको लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरेर बोली फेरेका छन् । 

लामिछानेको नागरिकता र सांसद पदको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा ती निकायहरुलाई समेत प्रतिवादी बनाइएकोमा उनीहरुले सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ पेश गर्दै उम्मेदवारबाहेक अरुलाई रविविरुद्ध रिट दायर गर्ने हक नभएको लिखित जवाफ दिएका हुन् । 

पहिले आफै नागरिकता प्रकरणको छानबिन गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिने काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले ठ्याक्कै १८० डिग्री फर्केर यस्तो जिकिरसहितको जवाफ अदालतमा पठाएको अदालत स्रोतले जनआस्थालाई जनाएको छ । 

संसद सचिवालयले पठाएको जवाफमा भने  नागरिकतासँग जोडिएको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको बिषय रहेको लिखित जवाफ अदालतमा पेश गरेको संसद सचिवलाय स्रोतले बतायो ।