रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा माघ ११ गते पूर्ण सुनुवाइ हुने

सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले तत्काल रीट निवेदकहरुको मागबमोजिम साँसद पदका निम्ति उनी अयोग्य ठहरिने  गरी अन्तरिम आदेश नदिएतापनि फास्ट ट्र्याकबाट माघ ११ गते यस प्रकरणलाई टुङ्ग्याउने भएको छ । त्यतिन्जेल सबै निकायबाट यससम्बन्धी निर्णय र पत्राचारका सक्कल कागजात,बहस नोटसहित बुझाउनसमेत आदेश दिइएको छ । प्रहरीलाई समेत यो मुद्धाको अनुसन्धान जिम्मेवारीपूर्वक ७ दिनभित्र सकाएर प्रतिवेदन बुझाउनु भनिएको छ भने कसैले पनि माघ ११ गतेको पेशी सार्न नपाउनेसमेत अदालतको प्रष्ट आदेश छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ-प्रस्तुत विवादको सुनुवाईलाई अग्राधिकार प्रदान गरी छिटो छरितोरुपमा सम्पन्न गर्नु आवश्यक देखिएको हुँदा पूर्ण सुनुवाईका लागि २०७९ साल माघ ११ गते बुधवार पेश गर्नू । प्रस्तुत रिट निवेदनसम्बन्धी विषयमा मिति २०७२।१०।११ गतेसम्ममा लिखित बहस नोट पेश गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू ।

प्रत्यर्थी मध्येका रवि लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाटै मिति २०७९।८।१३ मा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात ७ (सात) दिन भित्र झिकाई मिसिल सामेल राखू ।प्रत्यर्थी मध्येका रवि लामिछानेले द.नं. १५७६ मिति २०७५ । ३ । ६ मा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात,सो सम्बन्धमा भएको कारवाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट ७ (सात) दिनभित्र झिकाउनू ।

रवि लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानविन तथा अनुसन्धान गर्नू भनी गृह मन्त्रालयको च.नं.२२४, मिति २०७९।८।१२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको र सो कार्यालयको च.नं. १७५ को पत्रबाट जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौमा पठाएको भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएबमोजिमको कारवाही फायल सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट ७ (सात) दिनभित्र झिकाउनू

प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको सुनुवाई रिट निवेदक वा प्रत्यर्थी कुनै पक्षको अनुरोधमा पनि स्थगित नहुने व्यहोराको जनाउ दिई अरु नियमानुसार गरी पेश गर्नू