बन्द होलान् त अवैधानिक क्रसर उद्योग ?

 गृह मन्त्रालयले मुलुकभरका अवैधानिक क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन प्रदेश समन्वय शाखाले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उक्त निर्देशन दिइएको छ ।

प्रचलित कानूनविपरित ढुङ्गा,गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न मन्त्रालयमा जनगुनासो तथा उजुरी प्राप्त भएकाले त्यस्तो निर्देशन दिइएको पत्रमा उल्लेख छ । ‘विकास निर्माण आयोजनामा पूर्व स्वीकृत मापदण्ड र तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ढुङ्गा,गिट्टी,रोडा तथा बालुवा उत्खनन एवं दोहन हुने गरेको र आयोजना सम्पन्न भएपश्चातसमेत निरन्तर दोहन भइरहेको भन्ने जानकारी हुन आएको,’ मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को पालना र त्यस सम्बन्धमा अदालतबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिएकाले गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको पनि जनाइएको छ ।

परिपत्रमा दिइएको दुई वटा निर्देशनमा भनिएको छ: (१) कानून विपरीत दर्ता नगरी तथा नवीकरणलगायत सञ्चालन अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका ढुङ्गा,गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन, प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्ने,

(२) विभिन्न आयोजना विकास तथा निर्माणको क्रममा सोही आयोजनाको लागि आवश्यक परिमाणमा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योग÷निर्माण व्यवसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सोसमेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्ने ।

महाशाखाका शाखा अधिकृत सञ्जय अधिकारीले दस्तखत गरेर दिइएको उक्त निर्देशनको जानकारी उपप्रधान एवम् गृह मन्त्रीको निजी सचिवालयलाई समेत पठाइएको छ ।