गृहमन्त्री र मेयरलाई फेसबुक नै ‘प्यारो’

राजकीय र जनप्रतिनिधिको हैसियतमा रहेका कतिपय नेता तथा जिम्मेवार अधिकारीहरुले प्रशासनिक प्रक्रियालाई बिर्सेर सामाजिक सञ्जाललाई बढी महत्व दिन थालेका छन् । यसमा नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भन्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह पनि अगाडि देखिएका छन् ।

मन्त्रालय र महानगरपालिकाभित्र प्रशासनिक संरचना र प्रक्रिया आफ्नै खालको छ । वाह्य सूचना ग्रहण गर्ने, प्रक्रियामा लैजाने र आवश्यक निर्णयपछि सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउन राज्यका निकायहरुले तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नैपर्छ । सामाजिक सञ्जाल सामान्यतयाः अनौपचारिक जानकारीको निम्ति सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने एउटा माध्यम मात्रै हो ।

तर, गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूले गरेको पछिल्लो निर्णय औपचारिक प्रशासनिक च्यानलभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन् । उनले हिजो फेसबुक मार्फत् आफ्नो सवारीका क्रममा हुने सुरक्षाकर्मीको अगुवा तथा पछुवा गाडी हटाइएको विषय जानकारी गराएका छन् । गृहमन्त्रीले गरेको सुरक्षासँग सम्बन्धित निर्णय मातहतका निकायमा पत्र वा औपचारिक माध्यमबाट नपुग्दै सामाजिक सञ्जालमा राखेर अर्को ‘स्टन्ट’ को प्रयोग गरेको बताइन्छ ।

यता, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन साहले निर्वाचनमा गरिएको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा तोकिएको समयमा नबुझाएपछि आयोगले सात लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । जरिवानसँगै उनले आगामी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने निर्वाचन कानुनमा उल्लेख छ ।

तर, तोकिएको कानुनको पालना नगरेका मेयरले आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । यसअघि कात्तिक २२ गते यस्तै विषयमा सर्वोच्च अदालतले आयोगको निर्णयलाई सदर गरेकाले साहको मुद्दामा उक्त नजीरले काम गर्ने स्वतः देखिन्छ । तर, आयोगलाई बुझाउनुपर्ने विवरण उनले सार्वजनिक खपतको निम्ति सामाजिक सञ्जालमा राखेर जग हँसाएका छन् । सोही विवरण तोकिएको समयमा आयोगमा पेश गरेको भए उनको के बिग्रन्थ्यो ?