क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन,नगद तरलता अभावदेखि पुँजी बजारको गतिशीलतासम्म उल्लेख

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटको पहिलो बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देश गरेको छ । गत बिहीबारको पत्रमा मन्त्रालयले छ वटा बुँदा उल्लेख गरेर आठ वटा निकायसमक्ष पठाएको छ । 

नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरी बल,राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग,७७ वटै जिल्ला प्रशासन, कारागार व्यवस्थापन विभाग,राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग र कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागलाई एकमुष्ठ लेखिएको पत्रमा पुस ११ गते बसेको क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

गृहले मौद्रिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता,नगद तरलता अभाव,विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको प्रभाव,पुँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनलाई पहिलो जोड दिएको छ । तर,ती सबै विषय गृह मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैनन् ।

त्यसैगरी राजश्व बढाउन निजी क्षेत्रसँग गरिने प्रयास,सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, नागरिकलाई राज्यले प्रदान गर्दै आएको आधारभूत सेवा प्रवाहमा देखिएको समस्याको समाधान गर्न पनि भनिएको छ । अधिकांश भौतिक निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउँदै त्यसको गुणस्तर कायम राख्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ,पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन गर्न पनि गृहले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।