सिके राउत र रेशम चौधरीको छुट्टै साइनो

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच कार्यगत सहकार्यको सहमति भएको छ । दुबै दलका नेताहरुले कार्यगत एकताका लागि १२ बुँदे सहमति गरेका छन् ।

उनीहरुले, ‘बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन,’ कार्यगत एकताको सहमति भएको बताएका छन् । जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साझा मुद्दा र साझा धारणा भएका दलहरूबीच कार्यगत एकता गर्ने अठोटअनुसार हामी वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका बीचमा आजैका मितिमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।’ 

"संघ तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा माथिको बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जाने ।"

जनमत र नागरिक उन्मुक्तिले जनसरोकारका मुद्दामा सरकारलाई दबाब दिन तथा आदिवासी, जनजाति,मधेसी, मुस्लिम,दलित,थारु, अल्पसंख्यक तथा महिलामैत्री राजनीतिक वातावरण तयार गराउन मोर्चाबन्दी गर्दै अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

यस्तो छ, दुई पार्टीबीच भएको १२ बुँदे सहमति :

(१) टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरुलगायत माननीय रेशम चौधरीको रिहाइको पहल दुबै पक्षबीच सम्झौता भएकै दिनबाट शुरु गर्ने ।

(२) नेपाल सरकारले ल्याएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधित) अध्यादेश २०७९ लाई संसदबाट पारित गराई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाब दिने ।

(३) सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पहल गर्ने ।

(४) विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीका आस्थाका बन्दीहरुलाई लगाइएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन कानुनी प्रक्रियामार्फत सरकारलाई दबाब दिने ।

(५) नेपाल सरकार र तत्कालीन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन बीचमा २०७४ फागुन २४ गते भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने ।

(६) नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्न दिने ।

(७) नेपालको संविधानमा रहेका विभेदकारी तथा त्रुटिपूर्ण विभिन्न धाराहरू संशोधन गर्न पहल गर्ने ।

(८) किसान आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।

(९) आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारु, ओबीसीलगायत सीमान्तकृत वर्ग उत्थानका लागि सरकारलाई दबाब दिने ।

(१०) भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार, सदन र सडकबाट दबाब दिँदै सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै जाने ।

(११) गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालगायत जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कार्यमा समान धारणामा समेत सहकार्य गर्ने ।

(१२) संघ तथा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदा माथिको बुँदाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी एक भएर मात्र जाने ।